उत्तराखंड सरकार ने किया छठे राज्य वित्त आयोग का गठन
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने और स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए छठे राज्य वित्त आयोग का गठन कर दिया है। इस आयोग की अध्यक्षता उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एन रविशंकर करेंगे। इसके अलावा, आयोग में पूर्व आईएएस अधिकारी पीएस जंगपांगी और डॉ. एमसी जोशी को सदस्य बनाया गया है। वहीं, अपर सचिव वित्त डॉ. अहमद इकबाल को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है।
आयोग के कार्यकाल और उद्देश्यों की घोषणा
आयोग के गठन से संबंधित अधिसूचना उत्तराखंड सरकार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन द्वारा जारी की गई है। आदेश के मुताबिक, छठे राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल एक वर्ष का होगा, और यह 1 अप्रैल 2026 से अगले पांच वर्षों के लिए अपनी सिफारिशें देगा।
इस दौरान, आयोग त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति का गहराई से अध्ययन करेगा और इसे मजबूत बनाने के लिए ठोस सुझाव देगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल को अपनी सिफारिशें सौंपनी होंगी, जिससे राज्य में वित्तीय संतुलन बनाए रखने और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उपाय सुझाए जा सकें।
छठे राज्य वित्त आयोग के मुख्य कार्य और जिम्मेदारियां
- पंचायतों और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति का आकलन
- आयोग यह अध्ययन करेगा कि राज्य के विभिन्न पंचायतों और शहरी निकायों की आर्थिक स्थिति कैसी है।
- इसमें राजस्व जुटाने की क्षमता और मौजूदा आर्थिक संसाधनों का विश्लेषण शामिल होगा।
- अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के सुझाव
- आयोग यह देखेगा कि किन नए स्रोतों से राजस्व में वृद्धि की जा सकती है।
- मौजूदा वित्तीय नीतियों में संशोधन करके राजकोषीय घाटे को कम करने पर भी विचार किया जाएगा।
- राज्य सरकार को वित्तीय सुधारों की सिफारिशें देना
- राज्य में वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाने और नीतिगत सुधार लाने के लिए आयोग महत्वपूर्ण सिफारिशें देगा।
- यह सुझाव देगा कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता को और बेहतर तरीके से उपयोग किया जाए।
- सरकारी ऋण और वित्तीय जरूरतों का विश्लेषण
- आयोग 31 मार्च 2025 तक राज्य में पंचायतों और शहरी निकायों के ऋणों की स्थिति का मूल्यांकन करेगा।
- यह भी देखा जाएगा कि राज्य की वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किन सुधारात्मक कदमों की आवश्यकता है।
छठे राज्य वित्त आयोग को मिले विशेष अधिकार
सरकार ने आयोग को कुछ विशेष शक्तियां दी हैं, जिनमें प्रमुख हैं:
- जानकारी मांगने का अधिकार
- आयोग किसी भी अधिकारी, संस्था, या विभाग से कोई भी सूचना या दस्तावेज मांग सकता है।
- इससे आयोग को पंचायतों और शहरी निकायों की वास्तविक आर्थिक स्थिति का बेहतर विश्लेषण करने में मदद मिलेगी।
- साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार
- आयोग किसी भी व्यक्ति को गवाही देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है।
- इससे आयोग को ग्राउंड-लेवल पर वित्तीय समस्याओं को समझने में सहायता मिलेगी।
- स्वतंत्र रूप से प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति
- आयोग अपनी कार्यशैली और प्रक्रिया को स्वयं निर्धारित कर सकता है।
- इससे आयोग को राज्य की वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने में लचीलापन मिलेगा।
स्थानीय निकायों और पंचायतों को होगा फायदा
छठे राज्य वित्त आयोग का गठन राज्य की पंचायती राज प्रणाली और शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर, स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है, जिससे विकास कार्यों को गति मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार का यह फैसला राज्य में वित्तीय अनुशासन को बढ़ाने और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब आयोग को एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, जिसके आधार पर राज्य सरकार आगामी वित्तीय सुधार लागू करेगी।

