उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने सोमवार को प्रदेश में UCC (Uniform Civil Code) लागू कर दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां यह कानून लागू हुआ है। राज्य सरकार के अनुसार, UCC का उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करना है, साथ ही यह शादी, तलाक, उत्तराधिकार (वसीयत), और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित कानूनों को नियंत्रित करता है। यह निर्णय राज्य सरकार द्वारा विभिन्न समाजों और समुदायों के बीच समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
UCC का मकसद है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलें, बिना किसी धार्मिक या सांस्कृतिक भेदभाव के। इसके जरिए सरकारी नीतियों को लागू करते समय व्यक्तिगत और धार्मिक मान्यताओं को समान रूप से महत्व दिया जाएगा। हालांकि, इस कानून के लागू होने के बाद विभिन्न समुदायों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, फिर भी यह निर्णय राज्य में एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
UCC में सैनिकों की वसीयत के लिए विशेष प्रावधान
UCC के तहत सैनिकों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें वसीयत (Will) का प्रावधान प्रमुख है। सेना में राज्य के युवाओं के बलिदान और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए, इस अधिनियम को “विशेषाधिकार प्राप्त वसीयत” का नाम दिया गया है। इसके तहत सक्रिय सेवा (Active Service) में तैनात सैनिक, वायु सेना के कर्मी, और मरीन (Marines) को वसीयत तैयार करने के लिए सरल और लचीले नियमों का पालन करना होगा।
यूसीसी: सैनिक के हाथों से लिखी गई बिना हस्ताक्षर की वसीयत भी होगी मान्य।#UCC#UCCRules#SoldierWelfare pic.twitter.com/GfEyukiP2e
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) January 24, 2025
यह विशेष प्रावधान उन सैनिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कभी-कभी कठिन परिस्थितियों में तैनात होते हैं और उनके पास लंबी प्रक्रिया के तहत वसीयत तैयार करने का समय नहीं होता। ऐसे सैनिक अब अपनी वसीयत को मौखिक रूप से भी तैयार कर सकते हैं, साथ ही वे इसे लिखित रूप में भी बना सकते हैं। इसका उद्देश्य सैनिकों के आत्मविश्वास को बढ़ाना और उन्हें इस बात की गारंटी देना है कि वे जब भी किसी संकट का सामना करें, उनकी संपत्ति और अधिकारों का सही तरीके से बंटवारा किया जाएगा।
मौखिक और लिखित वसीयत की मान्यता
UCC के तहत, सैनिकों के लिए मौखिक वसीयत को भी वैध माना जाएगा। मौखिक वसीयत का मतलब है कि सैनिक अपनी इच्छा को सुनकर या बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, खासकर तब जब वे युद्ध, आपातकालीन स्थिति, या किसी अन्य परिस्थिति में हों। इस तरह की वसीयत को कानूनी रूप से मान्यता दी जाएगी, बशर्ते उसे प्रमाणित करने के लिए दो गवाह मौजूद हों। यह सैनिकों के लिए एक राहत की बात होगी, क्योंकि वे अब किसी भी स्थिति में अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर सकते हैं।
वहीं, लिखित वसीयत के लिए सैनिकों को पहले की तरह सामान्य कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसके तहत वे वसीयत को सही तरीके से लिख सकते हैं, और अगर कोई कागज पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, तो इसके लिए अन्य विकल्प जैसे अंगूठे का निशान भी मान्य होगा। इस प्रक्रिया में सैनिक को अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से लिखकर प्रस्तुत करना होगा, और इसे कानूनी रूप से प्रमाणित किया जाएगा।
सैनिकों के लिए विशेषाधिकार
UCC के तहत सैनिकों को मिले विशेषाधिकार से उनकी जीवनशैली और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। सैनिकों का जीवन बेहद जोखिम भरा होता है और अक्सर वे लंबी तैनाती, युद्ध, और अन्य आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करते हैं। ऐसे में, उनके पास अपनी संपत्ति और परिवार के मामलों को ठीक से व्यवस्थित करने का समय नहीं होता। इस विशेष प्रावधान के माध्यम से उन्हें अधिक लचीलापन मिलेगा, और उनके परिवार के लिए भविष्य में कानूनी समस्याएं नहीं होंगी।
प्रभाव और आशाएं
UCC के तहत सैनिकों के लिए इस विशेष प्रावधान का स्वागत किया गया है, खासकर उन परिवारों द्वारा जो सैनिकों के बलिदानों का हिस्सा रहे हैं। यह पहल सैनिकों की मानसिक स्थिति को मजबूत करने और उन्हें अपनी अंतिम इच्छाओं को प्रभावी रूप से व्यक्त करने का अवसर प्रदान करती है। साथ ही, यह कदम सैनिकों के प्रति सम्मान और उनके योगदान को मान्यता देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण है।
राज्य सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से न केवल सैनिकों को बल्कि उनके परिवारों को भी फायदा होगा, क्योंकि इस बदलाव के बाद कोई भी सैनिक अपनी अंतिम इच्छा को सरलता से व्यक्त कर सकेगा और उसके परिवार को भविष्य में कोई कानूनी परेशानी नहीं होगी।
निष्कर्ष
उत्तराखंड में UCC के लागू होने के बाद, सैनिकों के लिए वसीयत के नए प्रावधान को लागू करने से उनके अधिकारों की रक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह कदम ना केवल सैनिकों के लिए एक नई शुरुआत होगी, बल्कि उनके परिवारों को भी भविष्य में उत्पन्न होने वाली कानूनी परेशानियों से बचाएगा। UCC के तहत सैनिकों के लिए मौखिक और लिखित वसीयत को मान्यता देना उनकी सुरक्षा और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन पहल साबित होगी।

