सुप्रीम कोर्ट की पांच-जजों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से संबंधित समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह इस मुद्दे पर अपने पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगी।
समीक्षा याचिकाएं रद्द
पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए कहा था कि यह मुद्दा संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके बाद LGBTQ+ समुदाय, मानवाधिकार संगठनों और याचिकाकर्ताओं ने फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाएं दायर की थीं। अदालत ने शुक्रवार को इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट का तर्क
अदालत ने कहा कि:
- विधायिका का अधिकार: विवाह जैसे सामाजिक और कानूनी ढांचे में बदलाव करने का अधिकार केवल संसद को है।
- संविधान के सिद्धांत: संविधान समानता और गरिमा के अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायपालिका सामाजिक और सांस्कृतिक मानदंडों को बदलने का कार्य करे।
- सहमति का महत्व: LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन समलैंगिक विवाह की मान्यता के लिए समाज और विधायिका के व्यापक समर्थन की आवश्यकता है।
LGBTQ+ समुदाय की प्रतिक्रिया
- निराशा और आक्रोश: LGBTQ+ समुदाय ने फैसले पर निराशा व्यक्त की है। उनका कहना है कि यह निर्णय समानता और गरिमा के अधिकार के खिलाफ है।
- सामाजिक स्वीकृति की लड़ाई: कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह सिर्फ कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि सामाजिक स्वीकृति और मानवाधिकारों का मामला है।
- संविधान का उल्लंघन?: कुछ संगठनों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह रुख संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के खिलाफ है।

समर्थन और विरोध
- पारंपरिक संरचना का समर्थन: परंपरावादी समूहों और धार्मिक संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के अनुकूल बताया।
- युवा वर्ग का समर्थन: समाज का एक बड़ा युवा वर्ग LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों के पक्ष में है और इसे प्रगतिशील कदम मानता है।
- मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी: कुछ मानवाधिकार संगठनों ने इस फैसले की आलोचना की और LGBTQ+ अधिकारों को मान्यता देने के लिए विधायिका पर दबाव बढ़ाने की बात कही।
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ
- दुनिया में स्थिति: दुनिया के कई देशों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, और जर्मनी प्रमुख हैं।
- भारत का स्थान: भारत में LGBTQ+ अधिकारों को धीरे-धीरे मान्यता दी गई है, जैसे कि धारा 377 को रद्द करना, लेकिन समलैंगिक विवाह पर यह प्रतिबंध एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
- संयुक्त राष्ट्र का दृष्टिकोण: संयुक्त राष्ट्र ने बार-बार सभी देशों से LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों को सुनिश्चित करने की अपील की है।
आगे की रणनीति
- पार्लियामेंट में चर्चा: LGBTQ+ संगठन अब विधायिका के माध्यम से समान विवाह अधिकारों की मांग करेंगे।
- सामाजिक जागरूकता: कार्यकर्ता समाज में LGBTQ+ समुदाय के लिए जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों को लेकर समर्थन जुटाने का प्रयास करेंगे।
- विधायी संशोधन की मांग: LGBTQ+ अधिकार समर्थक, समान विवाह के लिए कानून में संशोधन की मांग करते रहेंगे।
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला LGBTQ+ समुदाय के अधिकारों की दिशा में एक जटिल मुद्दे को उजागर करता है। जहां अदालत ने यह जिम्मेदारी संसद पर छोड़ी है, वहीं सामाजिक और कानूनी संघर्ष जारी रहेगा। यह मामला भारतीय लोकतंत्र और मानवाधिकारों की समझ के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है।

