बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हिंसा भड़क उठी है. इसे देखते हुए शनिवार को पुलिस ने पूरे देश में कठोर कर्फ्यू लागू कर दिया और सैन्य बलों ने राष्ट्रीय राजधानी ढाका के विभिन्न हिस्सों में गश्त की. बांग्लादेश में हिंसा भड़कने से कई लोगों की मौत हुई है जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं. मृतकों की संख्या की पुष्टि करने के लिए अधिकारियों से तत्काल संपर्क नहीं हो सका, लेकिन डेली प्रथम आलो समाचार पत्र की खबर में बताया गया कि मंगलवार से अब तक 103 लोगों की मौत हुई है. मृतकों की संख्या अब बढ़कर 115 हो चुकी है। इस बीच, भारतीय विदेश मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि बांग्लादेश से 778 भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी हो चुकी है. इस तरह अब तक लौटने वालों की कुल संख्या 998 हो गई है.

विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘ढाका में भारतीय उच्चायोग और हमारे सहायक उच्चायोग बांग्लादेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 4,000 से अधिक छात्रों से लगातार संपर्क में हैं. साथ ही, उन्हें आवश्यक सहायता मुहैया कराई जा रही है. ढाका में भारतीय उच्चायोग चटगांव, राजशाही, सिलहट और खुलना में स्थित सहायक उच्च आयोगों से संपर्क बनाए हुए है. बांग्लादेश में फैली हिंसा के बाद फिर से शांति बहास करने में पूरी सहायता दी जा रही है.’ इस बीच भारत, नेपाल और भूटान के 360 से अधिक नागरिक मेघालय पहुंचे हैं, जिससे राज्य में शरण लेने वालों की संख्या 670 से अधिक हो गई है. गृह विभाग के सीनियर अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को 363 लोग दावकी एकीकृत जांच चौकी के जरिए मेघालय पहुंचे जिनमें 204 भारतीय, 158 नेपाली और एक भूटानी नागरिक शामिल है.

किस बात को लेकर हो रही हिंसा?
बता दें कि प्रदर्शनकारी उस सिस्टम को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं, जिसके तहत 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में लड़ने वाले पूर्व सैनिकों के रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत तक आरक्षण दिया जाता है. प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है और प्रधानमंत्री शेख हसीना के समर्थकों को लाभ पहुंचा रही है. शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पार्टी ने मुक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था. छात्र चाहते हैं कि इसे योग्यता आधारित प्रणाली में तब्दील किया जाए. वहीं, हसीना ने आरक्षण प्रणाली का बचाव करते हुए कहा कि युद्ध में भाग लेने वालों को सम्मान मिलना चाहिए, भले ही वे किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े हों.

