ABC News: कानपुर पुलिस कमिश्नरेट देश का पहला ऐसा कमिश्नरेट होगा, जहां पर वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से धारा 151 और शांतिभंग के मामलों की सुनवाई की जाएगी. यही नहीं, रिमांड और जमानत के मामलों की सुनवाई भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हो जाएगी.

इसको लेकर एसीपी नौबस्ता कार्यालय में लिंक का परीक्षण किया गया. लिंक का परीक्षण करते हुए संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध नीलाब्जा चौधरी ने बताया कि गुरूवार को एसीपी नौबस्ता और एसीपी घाटमपुर न्यायालय के बीच लिंक का परीक्षण किया गया है. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था को जल्द शुरू कर दिया जाएगा. इसके माध्यम से धारा 107/16 और धारा 151 के मामलों की सुनवाई होगी. उन्होंने बताया कि इसका फायदा यह होगा कि अब एसीपी नौबस्ता को मामलों की सुनवाई के लिए घाटमपुर तक नहीं जाना होगा और न ही एसीपी घाटमपुर को नौबस्ता तक दौड़ लगानी पड़ेगी.

यहां का प्रयोग सफल होने के बाद पनकी और बिल्हौर के बीच मेें इसी कनेक्टिविटी की शुरूआत की जाएगी. उन्होंने बताया कि इस व्यवस्था से वादी और उनके अधिवक्ताओं की भी दौड़भाग बचेगी. उन्होंने बताया कि संभवत: देश में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में ही इसकी शुरूआत की जा रही है. उन्होंने बताया कि जल्द ही अन्य सर्किल में भी वर्चुअल कोर्ट की शुरूआत की जाएगी.

