ABC News: (रिपोर्ट: सुनील तिवारी) कानपुर में जाम का पर्याय बने अनवरगंज-मंधना रेलवे ट्रैक को एलीवेटेड किये जाने को लेकर एक तरफ जहां कवायद चल रही हैं. वहीं, दूसरी तरफ इसकी राह में जरीब चौकी क्रॉसिंग सबसे बड़ी बाधा के रूप में सामने आ रही है. दरअसल, एलीवेटेड ट्रैक की राह में जरीब चौकी क्रॉसिंग को बंद किया जाना प्रस्तावित है लेकिन शासन में हुई बैठक के बाद जब कमिश्नर डॉ. लोकेश एम ने मौके का निरीक्षण किया, तो यहां पर ट्रैफिक का लोड देखते हुए पाया कि इस क्रॉसिंग को बंद करना तो असंभव है. ऐसे में विकल्प के रूप में कमिश्नर ने यहां पर मल्टी वे फ्लाईओवर बनाने का सुझाव दिया है. इसके लिए आइआइटी के विशेषज्ञों की भी मदद लेकर स्टडी करने को कहा गया. पूरी रिपोर्ट आने के बाद जरीब चौकी क्रॉसिंग का हल निकलने की उम्मीद जताई जा रही है.

गौरतलब हो कि कानपुर में अनवरगंज-मंधना रेलवे ट्रैक में 16 रेलवे क्रॉसिंग पड़ती हैं. इसकी वजह से कानपुर के लोगों को रोजाना जाम से जूझना पड़ता है,, इस रेलवे ट्रैक को एलीवेटेड किए जाने पर भी मुहर लग चुकी है,, राज्य सरकार ने अपना अंशदान देने पर भी सहमति जता दी है. इसी को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस बैठक में एलीवेटेड ट्रैक के डीपीआर का भी प्रस्तुतीकरण हुआ,, डीपीआर में न केवल जरीब चौकी क्रॉसिंग को बंद करना प्रस्तावित है बल्कि यही से ट्रैक को एलीवेट किये जाने का स्टार्टिंग प्वाइंट भी है.

शासन की बैठक में कमिश्नर लोकेश एम ने अफसरों के साथ मौके का निरीक्षण किया. यहां पर पाया गया कि इस क्रॉसिंग पर पांच तरफ से ट्रैफिक संचालित हो रहा है. वाहनों का लोड भी अत्यधिक है. कमिश्नर को बताया कि रात 10 बजे के बाद भारी वाहनों का बोझ और बढ़ जाता है. ट्रैफिक का जर्बदस्त लोड देखकर कमिश्नर ने भी माना कि जरीब चौकी क्रॉसिंग को बंद नहीं किया जा सकता. कमिश्नर ने सेतु निर्माण निगम के जीएम को यहां पर मल्टीवे फ्लाईओवर बनाने के विकल्प पर स्टडी करने को कहा. कमिश्नर को बताया गया कि पूर्व में भी यहां पर ऐसा ही फ्लाईओवर बनाने का प्रस्ताव बनाया गया था, इस पर कमिश्नर ने इसका भी अध्ययन करने को कहा.

कमिश्नर ने उच्च स्तरीय संयुक्त विकास समिति के समन्वयक नीरज श्रीवास्तव को निर्देश दिए कि वह आइआइटी के विशेषज्ञ के साथ जरीब चौकी रेलवे क्रॉसिंग का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करें. यहां पर रेलवे के अधिकारियों ने कमिश्नर को बताया कि जरीब चौकी क्रॉसिंग मुद्दे का हल निकलने के बाद ही नीति आयोग में एलीवेटेड ट्रैक की योजना में तेजी आ पाएगी. इस दौरान डीएम विशाख जी, डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी, सचिव केडीए, अपर नगर आयुक्त समेत अन्य विभागो के अधिकारी मौजूद रहे.

