ABC News: शेयर बाजार के लिए नियामकीय उपायों को मजबूत करने के विशेषज्ञों के पैनल पर केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. अदाणी मसले पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि हम सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को स्वीकार नहीं करेंगे.

हम इस मामले में पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं. अडानी-हिंडनबर्ग विवाद मसले पर सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने समिति की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है. सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीछ ने कहा कि वे केंद्र की ओर से सीलबंद कवर में दिए गए सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वे (सुप्रीम कोर्ट) इस मामले में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार (17 फरवरी) को अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुनवाई हुई. इस दौरान सेबी की ओर पेश हुए सॉलिसीटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम और उसके अधिकार पर जजों को सुझाव सौंपे. सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मामले में सच बाहर आए पर बाजार पर इसका असर न पड़े. किसी पूर्व जज को निगरानी का जिम्मा सौंपने पर कोर्ट को फैसला लेना चाहिए. इस पर सीजेआई ने कहा कि आपने जो नाम सौंपे हैं, वह दूसरे पक्ष को न दिए गए तो ये पारदर्शिता नहीं होगी. हम इस मामले में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं इसलिए, हम अपनी तरफ से कमेटी बनाएंगे. उन्होंने कहा कि हम आदेश सुरक्षित रख रहे हैं. इससे पहले सुनवाई के दौरान वकील विशाल तिवारी ने कहा कि कॉरपोरेट्स अपने शेयर की अधिक कीमत दिखाकर लोन लेते हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए. वहीं वकील एमएल शर्मा की ओर से कहा गया कि शॉर्ट सेलिंग की भी जांच करवायी जानी चाहिए. इस पर सीजेआई ने पूछा कि आपने याचिका दाखिल की है तो बताइए कि शॉर्ट सेलर आखिर करता क्या है?

एम एल शर्मा ने कहा कि इनका काम बिना डिलीवरी शेयर बेचना और मीडिया के जरिए भ्रम फैलाना है. इसपर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि मतलब शॉर्ट सेलर मीडिया के लोग होते हैं. शर्मा ने कहा कि जी नहीं, यह मार्किट प्रभावित कर लाभ कमाने वाले लोग हैं. प्रशांत भूषण ने कहा कि हम कोर्ट की निगरानी में SIT या CBI जांच की मांग कर रहे हैं. सीजेआई ने कहा कि यानी आपने मान लिया है कि कुछ गलत हुआ है. भूषण ने कहा कि अडानी कंपनियों के 75% से ज़्यादा शेयर खुद प्रमोटर या उनसे जुड़े लोगों के पास हैं. सीजेआई ने कहा कि आप अपने सुझाव दीजिए. प्रशांत भूषण ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में गौतम अडानी और उनकी कंपनियों पर लगे आरोपों की जांच हो, अडानी के 75% से ज़्यादा शेयर खुद उनके पास क्यों हैं, इसकी समीक्षा हो, पैसे के स्रोत की जांच हो, शेल कंपनियों से पैसे मिलने की जांच हो. नियामक व्यवस्था में भी सुधार हो, एलआईसी कैसे निवेश करता है, यह भी देखा जाए. एलआईसी ने अडानी को शेयर की कीमत बढ़ाने में मदद दी है.

