ABC News: बहुचर्चित चौबेपुर के बिकरू कांड में मुंबई से पकड़े गए विकास दुबे के करीबी गुड्डन त्रिवेदी के चालक सुशील तिवारी उर्फ सोनू को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. वैसे तो हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को सुशील तिवारी को जमानत मंजूर कर दी थी लेकिन, अभियोजन पक्ष की आपत्ति पर दोबारा सुनवाई हुई थी. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर तल्ख टिप्पणी करते हुए सुशील तिवारी को जमानत दी है.

चौबेपुर के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को तत्कालीन सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्रा के नेतृत्व में टीम गैंगस्टर विकास दुबे के घर दबिश देने गई थी. गैंगस्टर ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया जिसमें सीओ समेत आठ पुलिसकर्मी बलिदान हो गए थे. बाद में इस मामले में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी विकास दुबे और उसके पांच साथियों को मुठभेड़ में मार गिराया था. पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया की इस बर्बर हत्याकांड में तमाम ऐसे लोग भी थे जो मौके पर तो नहीं थे लेकिन, उन्होंने विकास दुबे को कई तरह से मदद की थी. इसमें पड़ोसी गांव का गुड्डन त्रिवेदी भी था. पुलिस ने गुड्डन पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था. इनाम घोषित होने के बाद 11 जुलाई 2020 को मुंबई एटीएस ने सूचना मिलने पर गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सुशील तिवारी और सोनू को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में दोनों ने 2001 में हुए राज्य मंत्री संतोष शुक्ला हत्याकांड में शामिल होने की बात भी कबूली थी. इस मामले में गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सुशील तिवारी ने हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी. बीती 30 सितंबर को हाईकोर्ट ने सुशील तिवारी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली थी लेकिन, अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए जमानत देने का विरोध किया था कि उन्हें अभी विस्तृत रूप से नहीं सुना गया है. इसके बाद अदालत ने जमानत देने के अपने आदेश को स्थगित करते हुए दोबारा सुनवाई शुरू की थी. 19 अक्टूबर को सुनवाई पूरी हुई थी और एक नवंबर को इससे संबंधित आदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड हो गया. सुशील तिवारी की ओर से हाई कोर्ट में एडवोकेट लालमणि सिंह अनिल कुमार पाठक प्रशांत कुमार सिंह और प्रवीण कुमार ने बहस की. अदालत ने सुशील कुमार तिवारी की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है. साथ ही पुलिस कार्रवाई पर सवाल भी खड़े किए हैं. जमानत आदेश के प्रस्तर में अदालत ने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए हैं. अदालत ने कहा है कि पुलिस की जांच में जयकांत बाजपेयी, प्रशांत शुक्ला, अरविंद त्रिवेदी गुड्डन और सुशील तिवारी को मौके पर मौजूद ना होना बताया गया है. इसके अलावा यह भी दावा किया गया है कि यह लोग विकास दुबे को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराते थे. कोर्ट ने कहा है कि पुलिसिया साबित करने में सफल नहीं रही है कि उक्त चारों लोग पुलिसकर्मियों की हत्या में शामिल थे. अपराधी को आर्थिक संसाधन मुहैया कराना दूसरा मामला है, इसे 2 जुलाई के मामले से नहीं जोड़ा जा सकता. इसी आधार पर अदालत ने सुशील तिवारी को जमानत दे दी है. अदालत की इस टिप्पणी से पुलिस की अब तक की कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिसके आधार पर पुलिस लगातार दावा कर रही थी कि जय कांत बाजपेई व अन्य आरोपित हत्याकांड में सीधे तौर पर शामिल थे. जय बाजपेई के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि वे लोग लगातार इस बात की दलील दे रहे हैं कि 2 जुलाई 2020 की घटना से उनका कोई लेना-देना नहीं है. हाईकोर्ट ने उनके इस बात पर मुहर लगा दी है. सुशील तिवारी को जमानत मिल गई है. इसी आधार पर वह आगे की कार्यवाही करेंगे.

