मथुरा (उत्तर प्रदेश):
मथुरा जिले के नौहझील थाना क्षेत्र स्थित खाजपुर गांव में शुक्रवार को पुलिस और खुफिया विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। यह सभी नागरिक स्थानीय ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रहे थे और पिछले चार महीनों से गांव में रह रहे थे। गिरफ्तार किए गए लोगों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
इस मामले में पुलिस ने संबंधित भट्ठा मालिकों और ठेकेदारों से पूछताछ शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई प्रदेश सरकार के उस आदेश के तहत की गई है जिसमें कहा गया था कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।
क्या है मामला?
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्लोक कुमार ने बताया कि शासन से निर्देश मिले थे कि मथुरा जिले में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में 17 मई को नौहझील थाना पुलिस और खुफिया विभाग की टीम ने खाजपुर गांव में स्थित एक ईंट भट्ठे पर छापा मारा।
#मथुरा– मथुरा में 90 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार।
— UttarPradesh.ORG News (@WeUttarPradesh) May 16, 2025
अवैध रुप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, गिरफ्तार हुए बांग्लादेशी नागरिकों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं 28 बच्चे शामिल, लगभग 4 माह पूर्व मथुरा रहने आए थे बांग्लादेशी, पूर्व में दूसरे प्रदेश में रहते थे सभी, बांग्लादेशियों को… pic.twitter.com/o7PexYwEXY
छापेमारी के दौरान भट्ठे पर मौजूद 90 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया, जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। इन लोगों में 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे शामिल हैं।
चार महीने से रह रहे थे गांव में
प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि सभी विदेशी नागरिक पिछले लगभग चार महीनों से खाजपुर गांव के आसपास किराए के मकानों में रह रहे थे और गांव के ही ईंट भट्ठे पर मजदूरी कर रहे थे। ये लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में दाखिल हुए या फिर अवैध रूप से सीमाएं पार कर मथुरा तक पहुंचे।
अधिकारी अब यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या इन नागरिकों को किसी गिरोह द्वारा यहां लाया गया था और क्या इसमें मानव तस्करी की कोई कड़ी जुड़ी हुई है।
ठेकेदार और भट्ठा मालिकों पर शिकंजा
पुलिस और खुफिया एजेंसियों का ध्यान अब उन ठेकेदारों और भट्ठा मालिकों की ओर गया है जिन्होंने इन नागरिकों को काम पर रखा। पूछताछ में यह सामने आया है कि इन श्रमिकों को बहुत कम वेतन पर काम करवाया जा रहा था और उनकी पहचान की कभी भी जांच नहीं की गई।
एसएसपी श्लोक कुमार ने कहा:
“हम यह पता लगा रहे हैं कि क्या ठेकेदारों और भट्ठा मालिकों को इन लोगों की असली पहचान की जानकारी थी। यदि यह प्रमाणित होता है कि जानबूझकर अवैध नागरिकों को काम पर रखा गया, तो संबंधित लोगों के खिलाफ भी कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।”
बच्चों की देखरेख और महिला सुरक्षा
गिरफ्तार किए गए 90 लोगों में 28 बच्चे भी शामिल हैं। इनमें कई की उम्र 5 साल से भी कम है। प्रशासन द्वारा फिलहाल बच्चों और महिलाओं को अलग शेल्टर में रखा गया है ताकि उनकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।
बाल संरक्षण अधिकारी की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और बच्चों की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। महिला सुरक्षा से जुड़े एनजीओ भी इस कार्रवाई में सहयोग कर रहे हैं।
कानूनी कार्रवाई शुरू
इन सभी नागरिकों के खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मथुरा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अदालत की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
पुलिस ने बताया कि इनमें से कई नागरिकों के पास आधार कार्ड और अन्य भारतीय पहचान पत्र भी मिले हैं, जिनकी वैधता की जांच की जा रही है। यदि इनमें फर्जी दस्तावेज पाए जाते हैं, तो दस्तावेज बनाने वाले दलालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी।
खुफिया विभाग की नजर पूरे जिले पर
इस कार्रवाई के बाद खुफिया विभाग ने पूरे मथुरा जिले में सक्रिय अपने नेटवर्क को सतर्क कर दिया है। इसके अलावा वृंदावन, कोसीकलां और छाता जैसे क्षेत्रों में भी इसी तरह की जांच पड़ताल की जा रही है।
सूत्रों का कहना है कि हाल के महीनों में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की संख्या में इजाफा हुआ है। विशेषकर सीमावर्ती जिलों और निर्माण कार्य वाले इलाकों में ऐसी गतिविधियां ज्यादा देखने को मिल रही हैं।
राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं
इस कार्रवाई के बाद स्थानीय राजनीतिक नेताओं और सामाजिक संगठनों की ओर से मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ ने सरकार की सख्ती की सराहना की है तो कुछ ने मजदूरों के मानवाधिकारों की चिंता जताई है।
भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय विधायक ने कहा:
“उत्तर प्रदेश अब अवैध नागरिकों की शरणस्थली नहीं रहेगा। सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। ऐसे तत्वों से देश की सुरक्षा को खतरा होता है।”
वहीं एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा:
“जरूरतमंद मजदूरों की आड़ में कई बार लोग फंस जाते हैं। सरकार को कानून के साथ-साथ मानवता का भी ध्यान रखना चाहिए, खासकर बच्चों और महिलाओं के मामले में।”
निष्कर्ष
मथुरा जिले में खाजपुर गांव से 90 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी, न केवल एक स्थानीय मामला है बल्कि यह भारत में अवैध आव्रजन और उससे जुड़े खतरे की गंभीर तस्वीर पेश करता है। इस कार्रवाई से साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार और खुफिया एजेंसियां अब इस मुद्दे को लेकर पहले से कहीं अधिक सक्रिय हो चुकी हैं।

