कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर में सामने आया करीब ₹5,600 करोड़ के संदिग्ध साइबर और वित्तीय लेनदेन का मामला लगातार गहराता जा रहा है। पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इस नेटवर्क से जुड़े लोगों, फर्जी फर्मों, बैंक खातों और पैसों के लेनदेन की नई कड़ियां सामने आ रही हैं। पुलिस ने इस मामले में कथित सरगना शाहजेब वारिस और उसके साथी सलमान को गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ के आधार पर अब फरार आरोपियों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश तेज कर दी गई है।
पुलिस के मुताबिक, यह नेटवर्क केवल किसी एक तरीके की ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं था। निवेश पर भारी मुनाफे का लालच, डिजिटल अरेस्ट, केवाईसी अपडेट और अन्य साइबर अपराधों के जरिए लोगों को निशाना बनाए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके बाद कथित तौर पर ठगी या संदिग्ध धन को अलग-अलग बैंक खातों और फर्मों के जरिए घुमाया जाता था।
जांच में अब तक 14 बैंकों से जुड़े दर्जनों संदिग्ध खातों का पता चला है। अलग-अलग रिपोर्टों में 72 और 77 खातों के आंकड़े सामने आए हैं, जबकि पुलिस ने करीब 10 हजार बैंक खातों की जांच किए जाने की बात कही है। इन खातों के बीच हुए लेनदेन की पूरी प्रकृति और वास्तविक पीड़ितों से जुड़ी रकम का मिलान अभी जांच का हिस्सा है।
कानपुर साइबर फ्रॉड: 5600 करोड़ की साइबर ठगी वाले गिरोह का खुलासा, 2 गिरफ्तार
— UP POLICE NEWS (@UPPOLICE_NEWS5) September 12, 2026
कानपुर पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने निवेश के नाम पर देशभर में करोड़ों की ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने फर्जी कंपनियों और बैंक… pic.twitter.com/xwBc0l76fY
15 हजार रुपये की नौकरी से शुरू हुआ सफर
पुलिस जांच में शाहजेब वारिस की कहानी इस मामले का एक अहम हिस्सा बनकर सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार, बेकनगंज के तलाक महल इलाके का रहने वाला शाहजेब कुछ वर्ष पहले कानपुर के एक होटल में करीब ₹15 हजार महीने की नौकरी करता था।
बताया जा रहा है कि वर्ष 2018-19 के आसपास उसकी मुलाकात एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से हुई। इसके बाद उसने फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC क्लेम और कंपनियों के वित्तीय लेनदेन से जुड़े तौर-तरीकों को समझना शुरू किया। समय के साथ उसने इसी जानकारी का इस्तेमाल कथित तौर पर अपना नेटवर्क खड़ा करने में किया।
पुलिस के अनुसार, शुरुआत में छोटे स्तर पर काम करने वाला शाहजेब धीरे-धीरे कई फर्मों और बैंक खातों से जुड़े नेटवर्क तक पहुंच गया। जांच में उसके नाम से जुड़ी कई फर्मों के खाते सामने आए हैं। पुलिस के मुताबिक, शाहजेब के नाम पर 11 फर्मों के खाते मिले हैं, जिनमें वर्ष 2023 से अब तक करीब ₹170 करोड़ के लेनदेन का पता चला है।
5600 करोड़ का आंकड़ा कैसे सामने आया?
मामले की जांच उस समय तेज हुई जब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP पर दर्ज शिकायतों और संदिग्ध बैंक खातों के बीच संबंध तलाशे गए। पुलिस को ऐसे कई खाते मिले जिनका संबंध अलग-अलग साइबर शिकायतों से जुड़ता दिखाई दिया।
जांच में करीब 86 साइबर शिकायतों का उल्लेख सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने बैंकिंग रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। हजारों बैंक खातों के डेटा का विश्लेषण किया गया और उनमें से संदिग्ध खातों को अलग किया गया।
पुलिस के अनुसार, इन खातों में कुल मिलाकर करीब ₹5,600 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन सामने आया। हालांकि, यह समझना महत्वपूर्ण है कि बैंक खातों में दर्ज कुल ट्रांजैक्शन और वास्तविक साइबर ठगी से हुई आर्थिक क्षति एक ही चीज नहीं होती। एक ही रकम कई खातों से गुजर सकती है और इसलिए जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि वास्तविक पीड़ितों से कितनी रकम आई और नेटवर्क में कितनी बार उसका ट्रांसफर हुआ।
65 लाख रुपये नकद बरामद
जांच के दौरान पुलिस ने जाजमऊ क्षेत्र से जुड़े एक स्लॉटर हाउस कारोबार से संबंधित परिसर पर कार्रवाई की। यहां से पुलिस को ₹65.26 लाख नकद मिले। इसके अलावा मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, चेकबुक, बैंक अकाउंट से जुड़े दस्तावेज और फर्जी GST तथा उद्यम प्रमाणपत्र सहित अन्य सामग्री बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है।
पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बरामद नकदी का स्रोत क्या था और इसका नेटवर्क से किस प्रकार संबंध था। रकम को लेकर संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों का बैंकिंग रिकॉर्ड से मिलान किया जा रहा है।
फर्जी कंपनियों के जरिए रकम का खेल
जांच में सामने आया है कि नेटवर्क में कथित तौर पर बड़ी संख्या में फर्जी या संदिग्ध फर्मों का इस्तेमाल किया गया। ऐसी फर्मों के नाम पर बैंक खाते खोलकर उनमें पैसे का लेनदेन किया जाता था।
कुछ रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस को करीब 77 संदिग्ध फर्मों की जानकारी मिली है। इन फर्मों में स्लॉटर हाउस, स्क्रैप कारोबार और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े नाम शामिल होने की बात सामने आई है।
जांच एजेंसियां अब यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि कौन सी फर्म वास्तविक कारोबार कर रही थी और किन फर्मों का इस्तेमाल केवल वित्तीय लेनदेन के लिए किया गया। इसके लिए GST रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, फर्म रजिस्ट्रेशन दस्तावेज और आयकर से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है।
बैंक कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में
मामले में बैंकिंग व्यवस्था से जुड़े कुछ लोगों की भूमिका की आशंका ने जांच को और गंभीर बना दिया है। पुलिस के अनुसार, कुछ संदिग्ध खातों को खोलने और उनमें बड़े लेनदेन के बावजूद कार्रवाई नहीं होने के कारण बैंक कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
एक सरकारी बैंक के सर्वेयर का नाम भी जांच में सामने आने की रिपोर्ट है। आरोप है कि उसने गिरोह से जुड़े एक व्यक्ति को कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करीब ₹1.75 करोड़ का लोन दिलाने में मदद की और इसके बदले ₹20 लाख लेने का आरोप है। यह आरोप जांच का विषय है और इसकी पुष्टि संबंधित जांच एवं कानूनी प्रक्रिया से ही होगी।
पुलिस का फोकस अब उन बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी है जिन्होंने संदिग्ध खातों के संचालन, दस्तावेज सत्यापन या वित्तीय गतिविधियों के दौरान कथित तौर पर नियमों की अनदेखी की हो सकती है।
14 बैंकों के खातों की जांच
जांच में कानपुर के अलग-अलग बैंकों से जुड़े संदिग्ध खातों का बड़ा नेटवर्क सामने आया है। पुलिस ने ऐसे खातों को चिह्नित करना शुरू कर दिया है जिनसे साइबर अपराध से संबंधित शिकायतों का लिंक दिखाई देता है।
कुछ खातों में करोड़ों रुपये का लेनदेन हुआ है। रिपोर्टों में ऐसे खातों का भी उल्लेख है जिनमें एक ही खाते के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये के ट्रांजैक्शन मिले हैं। एक खाते में करीब ₹295 करोड़ और दूसरे खाते में करीब ₹279 करोड़ के लेनदेन की जानकारी सामने आई है।
पुलिस अब इन खातों की पूरी बैंकिंग चेन तैयार कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पैसा कहां से आया, किन खातों में गया और आखिरकार किस व्यक्ति या संस्था तक पहुंचा।
वकीलों के नेटवर्क की भी जांच
मामले की जांच में कथित तौर पर ऐसे लोगों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है जो कानूनी सहायता के नाम पर आरोपियों को बचाने में सक्रिय रहते थे। पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या किसी संगठित वकील नेटवर्क ने आरोपियों को कार्रवाई से बचने या जांच की जानकारी हासिल करने में मदद की।
बताया जा रहा है कि जब पुलिस की टीमें दूसरे राज्यों में आरोपियों की तलाश में पहुंचती थीं, तब कुछ लोग कानूनी प्रतिनिधि के तौर पर सामने आते थे। हालांकि, इस भूमिका को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है और किसी व्यक्ति की आपराधिक संलिप्तता अंतिम रूप से जांच और अदालत की प्रक्रिया के बाद ही तय होगी।
18 राज्यों तक फैले नेटवर्क के संकेत
जांच का दायरा अब केवल कानपुर तक सीमित नहीं रहा है। पुलिस को इस नेटवर्क से जुड़े लेनदेन और शिकायतों के तार देश के कई राज्यों तक पहुंचने के संकेत मिले हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना समेत कई राज्यों से जुड़े बैंक खाते और शिकायतें जांच के दायरे में हैं। कुछ रिपोर्टों में नेटवर्क के 18 राज्यों तक फैले होने की जानकारी दी गई है।
यही वजह है कि कानपुर पुलिस की टीमें दूसरे राज्यों में भी संभावित आरोपियों की तलाश कर रही हैं।
फरार आरोपियों की तलाश तेज
शाहजेब और सलमान की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को पूछताछ में अन्य संदिग्धों के नाम मिलने की बात सामने आई है। इनमें इखलाख और आरिफ समेत कई लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, इखलाख ने कथित तौर पर कानपुर में लीज पर होटल लेकर नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियां संचालित की थीं। उसके कुछ बैंक खातों में भी करोड़ों रुपये के लेनदेन का पता चला है। उसकी लोकेशन नेपाल में होने की जानकारी सामने आई है, जबकि एक अन्य संदिग्ध के मुंबई में होने की बात कही गई है।
पुलिस इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों को सक्रिय कर रही है।
दुबई कनेक्शन की भी जांच
शाहजेब की गिरफ्तारी भी इस मामले में काफी अहम मानी जा रही है। पुलिस के अनुसार, उसके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद वह दुबई चला गया था। बाद में उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया। भारत लौटने के बाद उसकी लोकेशन हैदराबाद में मिली, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया और ट्रांजिट रिमांड के जरिए कानपुर लाया गया।
अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि विदेश में रहने के दौरान उसका किन लोगों से संपर्क था और क्या नेटवर्क की रकम को विदेशों में भी स्थानांतरित किया गया।
क्रिप्टो और हवाला एंगल पर भी नजर
पुलिस जांच में कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी और हवाला नेटवर्क से जुड़े संकेत भी मिले हैं। कुछ रिपोर्टों में बताया गया है कि गिरोह साइबर अपराध से जुड़ी रकम को विभिन्न खातों में घुमाने के बाद USDT जैसी क्रिप्टो संपत्तियों में लगाने का प्रयास करता था।
अगर जांच में यह कड़ी प्रमाणित होती है तो मामला सामान्य साइबर ठगी से आगे बढ़कर बड़े पैमाने पर मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का रूप ले सकता है।
पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या?
इस पूरे मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल आरोपियों को गिरफ्तार करना नहीं, बल्कि ₹5,600 करोड़ के कथित लेनदेन की पूरी वित्तीय चेन को समझना है।
जांचकर्ताओं को यह निर्धारित करना होगा कि कुल रकम में वास्तविक साइबर अपराध से हासिल धन कितना था, वैध कारोबार का हिस्सा कितना था और कितनी रकम केवल अलग-अलग खातों के बीच ट्रांसफर हुई। इसके लिए बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल डिवाइस, GST दस्तावेज, फर्मों के कागजात, NCRP शिकायतें और संदिग्धों के बयान आपस में मिलाए जा रहे हैं।
जांच आगे बढ़ने के साथ बढ़ सकता है आंकड़ा
पुलिस की जांच अभी शुरुआती चरण में है और नेटवर्क से जुड़े खातों तथा लोगों की संख्या आगे बढ़ने की संभावना है। पुलिस पहले ही करीब 10 हजार खातों की जांच कर चुकी है और संदिग्ध खातों को अलग करने की प्रक्रिया जारी है।
ऐसे में आने वाले दिनों में और फर्मों, बैंक खातों और संदिग्ध आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। साथ ही यह भी स्पष्ट हो सकता है कि ₹5,600 करोड़ के कुल संदिग्ध लेनदेन में वास्तविक साइबर ठगी की रकम कितनी थी।
फिलहाल शाहजेब वारिस और सलमान की गिरफ्तारी को जांच की शुरुआत माना जा रहा है। पुलिस अब बैंकिंग नेटवर्क, फर्जी फर्मों, संभावित बैंक कर्मचारियों, फरार साथियों और विदेश कनेक्शन की अलग-अलग कड़ियों को जोड़ रही है। यदि जांच में सामने आए आरोप और वित्तीय रिकॉर्ड पुष्ट होते हैं, तो कानपुर का यह मामला देश के बड़े संगठित साइबर-वित्तीय अपराध नेटवर्क में शामिल हो सकता है। फिलहाल अंतिम तस्वीर जांच पूरी होने और अदालत में साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगी।

