लखनऊ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इसे उपलब्धियों का पर्व मानकर मना रही है, वहीं विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे कालखंड को ‘काले धब्बे’ के रूप में वर्णित किया है। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने मंगलवार को लखनऊ में प्रेस वार्ता कर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 वर्षों का यह कार्यकाल भारत के इतिहास में बेरोजगारी, महंगाई, किसान विरोधी नीतियों और संविधान विरोधी गतिविधियों के लिए जाना जाएगा।
“देश की सबसे बड़ी समस्या बनी बेरोजगारी”
कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले हर साल दो करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन उनकी सरकार ने युवाओं को निराश किया है। “आज देश में बेरोजगारी की दर 45 वर्षों के उच्चतम स्तर पर है। लाखों युवा डिग्री लेकर घरों में बैठने को मजबूर हैं। सरकारी भर्तियों में देरी, प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और निजी क्षेत्र में मंदी ने युवाओं के भविष्य पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है,” अवस्थी ने कहा।
उन्होंने आगे कहा कि सरकार की नीतियों के कारण न केवल रोजगार के अवसर घटे हैं, बल्कि श्रमिकों के अधिकारों में भी कटौती की गई है। “मजदूरों को चार श्रम संहिताओं में उलझा दिया गया, लेकिन न उन्हें सुरक्षा मिली, न स्थायित्व,” उन्होंने आरोप लगाया।
“मंहगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ी”
मोदी के 11 साल देश के लिए सबसे मुश्किल, पीड़ादायक और दुखदाई रहे। मोदी से ज़्यादा फेल, जुमलेबाज़, ग़ालीबाज और अवैज्ञानिक प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखा।
— Priyanka Bharti (@priyanka2bharti) June 9, 2025
एक सरकार के कामों का आंकलन हम 7 पैमाने पर करते है क्योंकि वही हमारी पार्टी का मोटो भी है।
दवाई
कमाई
पढ़ाई
सिंचाई
कार्रवाई… pic.twitter.com/iUMuwqP3qF
महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई हैं। “गैस सिलेंडर की कीमत 1200 रुपये के पार जा चुकी है। टमाटर, प्याज, दाल जैसी वस्तुएं अब आम थाली से गायब होती जा रही हैं। जबकि सरकार दावा करती रही है कि उसकी योजनाएं गरीबों के हित में हैं।”
अवस्थी ने कहा कि गरीबों को ‘मुफ्त राशन’ देकर सरकार ने अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश की है, जबकि सच्चाई यह है कि लाखों परिवार गरीबी रेखा के नीचे फिसल चुके हैं।
“किसान आंदोलन को सत्ता की हठधर्मिता ने बलिदान में बदला”
कांग्रेस ने 2020-21 के किसान आंदोलन को सरकार की ‘तानाशाही सोच’ का परिणाम बताया। प्रवक्ता ने कहा कि “सरकार ने जबरदस्ती तीन कृषि कानून लागू किए, जिनके खिलाफ किसान एक साल से ज्यादा सड़कों पर डटे रहे। सैकड़ों किसानों की मौत हो गई, लेकिन सरकार ने उन्हें ‘आंदोलनजीवी’ और देशद्रोही करार दिया।”
उन्होंने आरोप लगाया कि अंततः जब सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े, तब जाकर कानून वापस लिए गए, लेकिन किसानों के बलिदान को न्याय नहीं मिला। “प्रधानमंत्री ने एक बार भी उन मृत किसानों के परिवारों से मिलने की जहमत नहीं उठाई।”
11 साल…बेहाल!
— Dr. Ajoy Kumar (@drajoykumar) June 9, 2025
-विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 151वें स्थान पर;
-‘काला धन’, काला ही रह गया;
-कुपोषण में भारत 120 देशों में 105वें स्थान पर;
-हाल ये है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय अंगोला जैसे देश से भी कम है. दुनिया के 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में… pic.twitter.com/6gcb5OFSug
“घोटाले और भ्रष्टाचार में डूबी सरकार”
कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ‘ईमानदारी’ का मुखौटा पहन कर भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण देती रही है। प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि “पीएम मोदी के कुछ पूंजीपति मित्र बैंकों से हजारों करोड़ का कर्ज लेकर विदेश भाग गए। आंकड़ों के अनुसार 9 लाख करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन लुट चुका है, लेकिन सरकार उन्हें वापस लाने में असफल रही।”
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ‘दोहरी नीति’ साफ नजर आती है—एक ओर गरीबों के लिए योजनाओं का बजट काटा गया, दूसरी ओर उद्योगपतियों के लिए टैक्स में छूट दी गई और लोन माफ किए गए।
“संविधान को कमजोर करने की कोशिश”
अवस्थी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने संविधान के मूल स्वरूप के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की है। “सुप्रीम कोर्ट की चेतावनियों के बावजूद ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे संस्थानों का राजनीतिक विरोधियों के दमन के लिए इस्तेमाल किया गया। आरक्षण, संघीय ढांचे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले किए गए।”
उन्होंने यह भी कहा कि देश के सामाजिक ताने-बाने को कमजोर करने की नीयत से धर्म और जाति के नाम पर विभाजनकारी राजनीति को बढ़ावा दिया गया है।
“विदेश नीति में विफलता और सैन्य बल का अपमान”
कांग्रेस प्रवक्ता ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की छवि को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत की साख को चोट पहुंची है। “पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हुए हैं, और अमेरिका जैसे देशों के दबाव में निर्णय लिए जा रहे हैं।”
उन्होंने 2021 के पुलवामा जैसे मामलों में सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि “पहलगाम में 26 शहीदों की शहादत के बाद भी सरकार ने सीजफायर की घोषणा कर दी, जो शहीदों के बलिदान का अपमान है।”
“दलितों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़े”
अवस्थी ने कहा कि इन 11 वर्षों में दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़े हैं। “हाथरस, उन्नाव और बुलंदशहर जैसे मामलों में पीड़ितों को न्याय नहीं मिला। सरकार ने हर मंच पर इन वर्गों के अधिकारों को सीमित करने की कोशिश की है।”
निष्कर्ष
कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने अंत में कहा कि मोदी सरकार का 11 साल का कार्यकाल देश के लिए ‘अवसर चूकने’ का कालखंड रहा है। “विकास का वादा कर आई सरकार ने विभाजन, भय, और पूंजीवादी एजेंडे को प्राथमिकता दी। अब जनता का धैर्य टूट चुका है, और 2024 के चुनाव परिणामों में इसका जवाब मिलेगा।”

