फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद शहर में स्थित वर्षों पुरानी गिहार कॉलोनी में मंगलवार को उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब कोर्ट के आदेश का पालन कराने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक टीम को स्थानीय लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। तहसील तिराहे के पास स्थित गिहार बस्ती में एक जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ पहुंचे थे। लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में महिलाएं विरोध में उतर आईं। कुछ महिलाएं तो बुलडोजर के पंजे के नीचे जाकर लेट गईं। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीम को फिलहाल वापस लौटना पड़ा।
इस दौरान मौके पर कई थानों का पुलिस बल मौजूद रहा। अधिकारियों ने बस्ती के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिलाएं अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं हुईं। विरोध के बीच प्रशासन की ओर से कब्जेदारों को कुछ दिन का समय दिया गया है। अब इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं, गिहार कॉलोनी में बुलडोजर कार्रवाई की आशंका से स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है।
कोर्ट के आदेश पर कब्जा दिलाने पहुंची थी पुलिस टीम
पूरा मामला शिकोहाबाद शहर के तहसील तिराहे के पास स्थित गिहार कॉलोनी का है। यहां गिहार समाज के कई परिवार लंबे समय से रह रहे हैं और उनके मकान बने हुए हैं। संबंधित जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। मामला अदालत तक पहुंचा, जहां से जमीन के संबंध में एक पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया गया।
📍 फ़िरोज़ाबाद, उत्तर प्रदेश शिकोहाबाद की गिहार कॉलोनी में करीब 100 साल पुरानी बस्ती पर बुलडोज़र कार्रवाई की आशंका से हड़कंप मच गया। कार्रवाई रोकने के लिए महिलाएं बुलडोज़र के सामने लेट गईं और विरोध जताया। प्रशासन ने फिलहाल 10 दिन की मोहलत दी है। https://t.co/EXwcXMRMtA
— Er Manish Rajak (@ManishCEO2) November 11, 2026
मंगलवार को कोर्ट अमीन राम प्रवेश यादव अदालत के आदेश की प्रति लेकर एसडीएम और सीओ के पास पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से न्यायालय के आदेश का पालन कराने का अनुरोध किया। इसके बाद प्रशासन ने मौके पर पुलिस बल की व्यवस्था की। कई थानों की पुलिस को बुलाया गया और एसडीएम तथा सीओ भी टीम के साथ गिहार कॉलोनी पहुंचे।
प्रशासनिक टीम अपने साथ बुलडोजर भी लेकर गई थी। माना जा रहा था कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में संबंधित जमीन पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, जैसे ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम कॉलोनी पहुंची, स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया।
महिलाओं ने संभाला मोर्चा, बुलडोजर के सामने लेटीं
पुलिस और प्रशासनिक टीम को देखकर गिहार बस्ती की महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आ गईं। उन्होंने कार्रवाई का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। महिलाओं का कहना था कि वे कई पीढ़ियों से इस स्थान पर रह रही हैं और उनके घर यहीं बने हुए हैं। ऐसे में अचानक उन्हें हटाया गया तो वे अपने परिवारों को लेकर कहां जाएंगी।
विरोध इतना बढ़ गया कि कुछ महिलाएं बुलडोजर के पंजे के नीचे तक जाकर लेट गईं। महिलाओं के इस कदम से मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के सामने स्थिति संभालना चुनौतीपूर्ण हो गया। बुलडोजर के सामने महिलाओं के लेटने के कारण मशीन को आगे बढ़ाना संभव नहीं हो सका।
प्रशासनिक अधिकारियों ने महिलाओं और बस्ती के अन्य लोगों को समझाने की कोशिश की। उन्हें कोर्ट के आदेश और कार्रवाई की वजह बताई गई, लेकिन महिलाएं अपने विरोध पर अड़ी रहीं। उनका कहना था कि जब तक उनके रहने की समस्या का समाधान नहीं होता, वे अपने घरों से हटने को तैयार नहीं हैं।
‘सौ साल से रह रहे हैं, अब कहां जाएंगे?’
गिहार कॉलोनी की महिलाओं और स्थानीय लोगों ने दावा किया कि वे पिछले करीब सौ वर्षों से इस जमीन पर रह रहे हैं। उनका कहना था कि उनके परिवार लंबे समय से यहां बसे हुए हैं और इसी जगह पर उनके मकान बने हैं। ऐसे में यदि बुलडोजर चलाकर उन्हें हटा दिया गया तो उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो जाएगा।
स्थानीय लोगों ने सवाल उठाया कि इतने लंबे समय से रहने के बाद अब उन्हें अचानक वहां से हटाने की कार्रवाई क्यों की जा रही है। महिलाओं का कहना था कि उनके परिवारों का जीवन इसी बस्ती से जुड़ा है। उनके घर, रोजमर्रा की जरूरतें और सामाजिक संबंध इसी क्षेत्र में हैं। ऐसे में बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें हटाना उनके लिए बड़ी परेशानी पैदा कर सकता है।
हालांकि, स्थानीय लोगों के लंबे समय से वहां रहने के दावे और जमीन पर कानूनी अधिकार का सवाल अलग-अलग विषय हैं। इस विवाद का समाधान संबंधित न्यायालय के आदेश और जमीन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर ही तय होगा।
दूसरे पक्ष पर फर्जी बैनामे का आरोप
विरोध कर रहे कुछ लोगों ने उस पक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके पक्ष में अदालत का आदेश बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप था कि संबंधित पक्ष ने जमीन का फर्जी बैनामा कराया है और उसी के आधार पर कब्जा लेने की कोशिश की जा रही है।
लोगों ने प्रशासन से मांग की कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराई जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि विवादित जमीन का वास्तविक मालिकाना हक किसके पास है। उनका कहना था कि यदि दस्तावेजों को लेकर कोई विवाद है तो पहले उसकी जांच होनी चाहिए।
हालांकि, फर्जी बैनामा कराने का आरोप स्थानीय लोगों की ओर से लगाया गया है। इसकी स्वतंत्र पुष्टि या दस्तावेजी स्थिति सामने नहीं आई है। दूसरी ओर, प्रशासनिक टीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन के लिए मौके पर पहुंची थी। ऐसे में पूरे मामले में अदालत के फैसले, जमीन के अभिलेख और दोनों पक्षों के दावों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
कई थानों का पुलिस बल रहा तैनात
मंगलवार को संभावित विरोध को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर व्यापक पुलिस बल तैनात किया था। कई थानों की पुलिस को बुलाया गया था। एसडीएम और सीओ भी पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। बुलडोजर की मौजूदगी से स्थानीय लोगों में कार्रवाई की आशंका और बढ़ गई।
प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझाने और स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया। लेकिन महिलाओं के भारी विरोध और बुलडोजर के सामने लेटने की वजह से कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद अधिकारियों ने तत्काल बलपूर्वक कार्रवाई करने के बजाय स्थिति को संभालने पर जोर दिया।
मौके पर तनावपूर्ण माहौल बना रहा। स्थानीय महिलाएं लगातार विरोध करती रहीं और अपने घरों को बचाने की मांग उठाती रहीं। अंततः प्रशासनिक टीम को बिना कब्जा दिलाए वापस लौटना पड़ा।
कब्जेदारों को दिया गया कुछ दिन का समय
विरोध के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गिहार कॉलोनी के लोगों को कुछ दिन का समय दिया है। फिलहाल टीम मौके से लौट गई है और मंगलवार को कब्जा दिलाने की कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। हालांकि, इस समय को अंतिम राहत या कार्रवाई पर रोक के रूप में नहीं देखा जा सकता। आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुसार हो सकती है।
स्थानीय लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल अपने घरों को बचाने और जमीन से जुड़े विवाद का समाधान कराने का है। वहीं, जिस पक्ष के पक्ष में कोर्ट का फैसला बताया जा रहा है, उसके लिए भी न्यायालय के आदेश का पालन कराना महत्वपूर्ण है।
अब यह देखना होगा कि तय समय के बाद प्रशासन किस तरह आगे बढ़ता है और क्या दोनों पक्षों के बीच कोई समाधान निकल पाता है। फिलहाल गिहार कॉलोनी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
शिकोहाबाद में जमीन विवाद ने खड़े किए कई सवाल
गिहार कॉलोनी का यह मामला केवल बुलडोजर कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें लंबे समय से बसे परिवारों के दावे, जमीन के मालिकाना हक का विवाद और न्यायालय के आदेश के अनुपालन जैसे कई पहलू जुड़े हुए हैं। एक ओर अदालत के फैसले के आधार पर कब्जा दिलाने की प्रक्रिया है, तो दूसरी ओर स्थानीय परिवारों का दावा है कि वे पीढ़ियों से इस जमीन पर रह रहे हैं।
इस पूरे विवाद में यह भी जरूरी है कि जमीन से जुड़े दस्तावेजों और अदालत के आदेश की वास्तविक स्थिति स्पष्ट रहे। स्थानीय लोगों की ओर से लगाए गए फर्जी बैनामे के आरोपों की पुष्टि संबंधित अभिलेखों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही हो सकती है।
मंगलवार की घटना के बाद फिलहाल प्रशासनिक टीम वापस लौट चुकी है और लोगों को कुछ दिन का समय दिया गया है। लेकिन गिहार कॉलोनी में रहने वाले परिवारों की चिंता कम नहीं हुई है। उन्हें आशंका है कि समय पूरा होने के बाद फिर से बुलडोजर और पुलिस बल के साथ कार्रवाई की जा सकती है।
अब सबकी नजर प्रशासन के अगले कदम पर है। क्या गिहार कॉलोनी में कोर्ट के आदेश के तहत कब्जा दिलाने की कार्रवाई दोबारा होगी, क्या स्थानीय लोगों के आरोपों और दस्तावेजों की जांच होगी या फिर दोनों पक्षों के बीच कोई कानूनी समाधान निकलेगा—इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। फिलहाल शिकोहाबाद की इस बस्ती में मंगलवार को हुआ महिलाओं का विरोध और बुलडोजर के पंजे के नीचे लेटने की घटना चर्चा का विषय बनी हुई है।

