लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश पुलिस के जवानों को बड़ी राहत देते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। आरक्षी पद पर कार्यरत रहते हुए पदोन्नति के माध्यम से उपनिरीक्षक (SI) पद पर चयनित हुए 2025 बैच के अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी गई है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से संबंधित पुलिसकर्मियों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और अब उन्हें आठ लाख रुपये की वसूली का भुगतान नहीं करना होगा।
दरअसल, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर सेवा दे रहे कई जवानों का चयन उपनिरीक्षक पद पर हुआ था। लेकिन पदोन्नति के बाद उनके सामने प्रशिक्षण के दौरान जमा कराए गए बांड की राशि की वसूली का मामला सामने आ गया। नियमों के तहत निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने से पहले पद छोड़ने की स्थिति में बांड राशि की रिकवरी का प्रावधान था। ऐसे में आरक्षी से एसआई बने जवानों के सामने आठ लाख रुपये की आर्थिक देनदारी का सवाल खड़ा हो गया था।
इस समस्या को लेकर प्रभावित अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानी से अवगत कराया। अभ्यर्थियों ने अनुरोध किया कि आरक्षी पद पर रहते हुए उपनिरीक्षक के पद पर चयनित होने के कारण उन पर आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी का आर्थिक बोझ न डाला जाए। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर विचार करते हुए रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले को पुलिसकर्मियों के हित में एक अहम कदम माना जा रहा है।
आरक्षी से SI बने जवानों को मिली आठ लाख रुपये की राहत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का सीधा लाभ उन पुलिसकर्मियों को मिलेगा, जो पहले उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर तैनात थे और बाद में उपनिरीक्षक पद के लिए चयनित हुए। इन जवानों ने पुलिस विभाग में सेवा देते हुए उच्च पद पर पहुंचने के लिए परीक्षा और चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था।
हालांकि, चयन के बाद प्रशिक्षण से जुड़ी बांड की शर्त उनके लिए परेशानी का कारण बन रही थी। प्रशिक्षण के दौरान जमा कराए गए बांड के अनुसार निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने से पहले सेवा छोड़ने की स्थिति में आठ लाख रुपये की रिकवरी की व्यवस्था थी।
आरक्षी पद से एसआई बनने वाले अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को लेकर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। जवानों का कहना था कि वे पुलिस विभाग की सेवा छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसी पुलिस विभाग में उच्च पद पर अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। ऐसे में उनसे आठ लाख रुपये की वसूली करना उचित नहीं होगा।
अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखी और इस आर्थिक बोझ से राहत देने की मांग की। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिकवरी माफ करने का फैसला किया। इससे संबंधित जवानों को बड़ी राहत मिली है।
मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद दूर हुई जवानों की परेशानी
आठ लाख रुपये की बांड रिकवरी का मुद्दा सामने आने के बाद प्रभावित पुलिसकर्मियों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संपर्क किया था। मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों ने बताया कि आरक्षी पद पर नियुक्ति के समय प्रशिक्षण के लिए उनसे बांड भरवाया गया था। इसमें निर्धारित सेवा अवधि पूरी होने से पहले पद छोड़ने की स्थिति में राशि की वसूली का प्रावधान था।
लेकिन अब जब उनका चयन उपनिरीक्षक पद पर हो गया है तो वे विभाग में ही उच्च जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। ऐसे में बांड की रकम की वसूली उनके लिए आर्थिक परेशानी का कारण बन सकती थी।
अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि उनकी पदोन्नति को विभाग छोड़ने के समान नहीं माना जाए और बांड की रिकवरी से उन्हें छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आठ लाख रुपये की वसूली माफ करने का निर्णय लिया।
सरकार के इस फैसले से प्रभावित जवानों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि वे बिना किसी अतिरिक्त आर्थिक दबाव के अपने नए पद की जिम्मेदारियां संभाल सकेंगे।
2025 में 4543 पदों पर हुई थी भर्ती प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से वर्ष 2025 में उपनिरीक्षक और समकक्ष पदों के कुल 4543 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित की गई थी। इस भर्ती में नागरिक पुलिस के उपनिरीक्षक पदों के साथ पीएसी और एसएसएफ के प्लाटून कमांडर सहित अन्य समकक्ष पद शामिल थे।
भर्ती प्रक्रिया के तहत नागरिक पुलिस में 4242 उपनिरीक्षक पदों के लिए चयन किया जाना था। इसके अतिरिक्त पीएसी और एसएसएफ में प्लाटून कमांडर तथा अन्य संबंधित पद भी शामिल थे।
इस भर्ती की एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत जवानों को भी उपनिरीक्षक बनने का अवसर मिला। विभाग में सेवा दे रहे कई पुलिसकर्मियों ने अपनी योग्यता और मेहनत के दम पर उच्च पद के लिए चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया।
आरक्षी से उपनिरीक्षक बनने का अवसर पुलिसकर्मियों के करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है। इससे उन्हें अधिक जिम्मेदारी वाले पद पर काम करने और पुलिस विभाग में आगे बढ़ने का मौका मिलता है।
हालांकि, चयन के बाद बांड राशि की रिकवरी का मामला इन जवानों के लिए चिंता का विषय बन गया था। अब मुख्यमंत्री के फैसले से यह परेशानी दूर हो गई है।
क्या था आठ लाख रुपये के बांड का नियम?
दरअसल, पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से एक निर्धारित बांड भरवाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण पर होने वाले खर्च और निर्धारित सेवा अवधि से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना होता है।
बांड की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले सेवा छोड़ने की स्थिति में संबंधित पुलिसकर्मी से तय राशि की वसूली की जा सकती थी। इस मामले में यह राशि आठ लाख रुपये निर्धारित थी।
समस्या तब सामने आई जब आरक्षी के पद पर कार्यरत कुछ जवानों का चयन उपनिरीक्षक पद पर हो गया। वे पुलिस विभाग में ही अपनी सेवाएं जारी रखने वाले थे, लेकिन पद परिवर्तन और प्रशिक्षण से जुड़े नियमों के कारण उनके सामने बांड राशि की रिकवरी का सवाल खड़ा हो गया।
प्रभावित जवानों का तर्क था कि उनका चयन विभाग के भीतर ही उच्च पद पर हुआ है। वे पुलिस सेवा से अलग नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उनसे आठ लाख रुपये की वसूली करना उनके लिए अनावश्यक आर्थिक बोझ साबित हो सकता है।
इसी आधार पर उन्होंने मुख्यमंत्री से राहत की मांग की थी। मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद संबंधित अभ्यर्थियों को इस रिकवरी से छूट मिल गई है।
पुलिसकर्मियों के मनोबल को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को पुलिसकर्मियों के मनोबल और विभागीय करियर प्रगति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस विभाग में काम करने वाले जवानों के लिए पदोन्नति और उच्च पद पर चयन उनके लंबे समय के परिश्रम का परिणाम होता है।
आरक्षी से उपनिरीक्षक बनने वाले जवान अब पहले से अधिक जिम्मेदारी के साथ पुलिसिंग का काम करेंगे। उपनिरीक्षक के पद पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने, विवेचना करने और पुलिस प्रशासन से जुड़े विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी होती है।
ऐसे में चयनित जवानों को आर्थिक राहत मिलने से वे अपने नए दायित्वों पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। आठ लाख रुपये जैसी बड़ी राशि की रिकवरी से छूट मिलने से उनके परिवारों पर पड़ने वाला संभावित आर्थिक दबाव भी कम होगा।
इस फैसले को सरकार और पुलिसकर्मियों के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में भी एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
योगी सरकार का पुलिसकर्मियों के हित में फैसला
उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस विभाग में भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जाता है। पुलिसकर्मियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी विभागीय समस्याओं का समाधान करना भी जरूरी है।
आरक्षी से उपनिरीक्षक बने जवानों की बांड रिकवरी माफ करने का निर्णय इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। इससे यह संदेश भी जाता है कि विभाग के भीतर मेहनत और योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने वाले कर्मचारियों की समस्याओं पर सरकार विचार कर सकती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से संबंधित 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब उन्हें आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी नहीं चुकानी होगी।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी से एसआई बने जवानों के लिए यह फैसला बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। जिस आठ लाख रुपये की रिकवरी को लेकर अभ्यर्थी परेशान थे, उस पर मुख्यमंत्री ने राहत देते हुए वसूली माफ करने का निर्णय लिया है। अब चयनित पुलिसकर्मी आर्थिक चिंता से मुक्त होकर उपनिरीक्षक पद की नई जिम्मेदारियां संभालने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

