गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर एक अधिवक्ता के साथ कथित मारपीट और उनकी शिखा (चोटी) खींचकर काटने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के बाद अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। नाराज वकीलों ने रेलवे स्टेशन परिसर में जमकर हंगामा किया और धरना-प्रदर्शन कर आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। मामला बढ़ने के बाद जीआरपी थाने में आरपीएफ सिपाही सूरज गौड़ समेत चार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच इंस्पेक्टर गुलाब यादव को सौंपी गई है।
आरोप है कि सिविल न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता 9 नवंबर को किसी निजी कार्य से गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। इसी दौरान उनकी स्कूटी की चाबी एक आरपीएफ जवान ने निकाल ली। अधिवक्ता ने जब इसका विरोध किया और जवानों से चाबी निकालने का कारण पूछा तो कथित तौर पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोप है कि विरोध करने पर आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने उनके साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्हें राइफल के बट से भी मारा गया और जबरन एक कमरे में ले जाया गया। वहां उनके साथ दोबारा मारपीट की गई और उनकी शिखा खींचकर काट दी गई।
घटना की जानकारी मिलते ही अधिवक्ता समुदाय में नाराजगी फैल गई। बड़ी संख्या में वकील रेलवे स्टेशन पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि कानून की रक्षा करने वाले पुलिसकर्मियों की ओर से ही इस तरह का व्यवहार बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने दोषी जवानों की पहचान कर तत्काल निलंबन और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।
यूपी के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पार्किंग के दौरान अधिवक्ता प्रांजल कुमार दुबे के साथ RPF जवानों द्वारा बंदूक के बट से बेरहमी से मारपीट की गई। इसके साथ ही उनकी शिखा भी नोची गई? इस मामले में चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। https://t.co/KA6Eh0ZyeN
— Voice Of Brahmins (@VoiceOfBrahmins) November 10, 2026
स्कूटी की चाबी निकालने को लेकर शुरू हुआ विवाद
जानकारी के मुताबिक, गोरखपुर सिविल न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले एक अधिवक्ता 9 नवंबर को अपने किसी काम से रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। वह अपनी स्कूटी से स्टेशन परिसर आए थे। इसी दौरान कथित तौर पर आरपीएफ के एक सिपाही ने उनकी स्कूटी की चाबी निकाल ली।
अधिवक्ता का आरोप है कि जब उन्होंने जवान से स्कूटी की चाबी निकालने का कारण पूछा तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने आरपीएफ और जीआरपी के अन्य जवानों से भी इस संबंध में बातचीत की।
आरोप है कि अपनी बात रखने और चाबी निकालने का विरोध करने पर जवानों ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और मामला कथित मारपीट तक पहुंच गया।
अधिवक्ता का आरोप है कि आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने उनके साथ धक्का-मुक्की और मारपीट की। इस दौरान राइफल के बट से भी प्रहार किया गया। इसके बाद उन्हें पकड़कर एक कमरे में ले जाया गया, जहां उनके साथ कथित रूप से मारपीट की गई।
हालांकि, घटना के दौरान वास्तव में क्या हुआ और विवाद किस परिस्थिति में बढ़ा, इसकी पूरी जानकारी पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।
अधिवक्ता की शिखा खींचकर काटने का आरोप
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर और संवेदनशील आरोप अधिवक्ता की शिखा यानी चोटी खींचकर काटने का है। पीड़ित अधिवक्ता का दावा है कि कमरे में ले जाने के बाद उनके साथ मारपीट की गई और उनकी शिखा को खींचकर काट दिया गया।
भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में शिखा का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में एक अधिवक्ता की चोटी काटे जाने के आरोप ने मामले को और गंभीर बना दिया है।
घटना की जानकारी अन्य अधिवक्ताओं तक पहुंची तो उनमें आक्रोश फैल गया। वकीलों ने इसे केवल मारपीट का मामला नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की गरिमा और धार्मिक-सांस्कृतिक भावनाओं से जुड़ा गंभीर विषय बताया।
अधिवक्ताओं का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति ने रेलवे स्टेशन पर नियमों का उल्लंघन किया था तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती थी। लेकिन किसी के साथ मारपीट करना और उसकी शिखा काटने जैसा व्यवहार किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।
रेलवे स्टेशन पर वकीलों का हंगामा, धरने पर बैठे अधिवक्ता
अधिवक्ता के साथ हुई कथित घटना की खबर फैलते ही गोरखपुर के वकीलों ने विरोध शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में अधिवक्ता रेलवे स्टेशन पहुंचे और आरोपी जवानों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा किया।
वकीलों ने स्टेशन परिसर में धरना-प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उनका कहना था कि जब न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं।
प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं ने मांग की कि मामले में शामिल सभी पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि केवल प्राथमिकी दर्ज करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलाई जानी चाहिए।
वकीलों ने आरोपी जवानों को तत्काल ड्यूटी से हटाने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की मांग भी उठाई।
इस दौरान रेलवे स्टेशन परिसर में काफी देर तक विरोध का माहौल बना रहा। अधिवक्ताओं की नाराजगी को देखते हुए मामला पुलिस और रेलवे सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया।
RPF सिपाही सूरज गौड़ समेत चार के खिलाफ FIR
मामले को लेकर अधिवक्ता की शिकायत के आधार पर जीआरपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इसमें आरपीएफ सिपाही सूरज गौड़ समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर गुलाब यादव को सौंपी गई है।
अब जांच अधिकारी घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करेंगे। इसमें अधिवक्ता की शिकायत, घटना के समय मौजूद लोगों के बयान और रेलवे स्टेशन परिसर में उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
इसके अलावा यह भी जांच का विषय होगा कि स्कूटी की चाबी किस परिस्थिति में निकाली गई थी और इसके बाद अधिवक्ता तथा जवानों के बीच विवाद कैसे बढ़ा।
पुलिस जांच में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि घटना के दौरान किन-किन जवानों की भूमिका थी और अधिवक्ता के साथ कथित मारपीट तथा शिखा काटने के आरोपों में कितनी सच्चाई है।
जांच अधिकारी गुलाब यादव के सामने कई अहम सवाल
इस मामले की जांच इंस्पेक्टर गुलाब यादव को सौंपे जाने के बाद अब सभी की नजरें पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हैं। मामले में कई ऐसे सवाल हैं, जिनका जवाब जांच के दौरान सामने आना जरूरी है।
सबसे पहला सवाल यह है कि आरपीएफ जवान ने अधिवक्ता की स्कूटी की चाबी किस आधार पर निकाली थी? क्या स्कूटी रेलवे परिसर में प्रतिबंधित स्थान पर खड़ी थी या कोई अन्य वजह थी?
दूसरा सवाल यह है कि चाबी निकालने का विरोध करने पर विवाद इतना क्यों बढ़ा कि कथित रूप से मारपीट की नौबत आ गई? क्या अधिवक्ता को जबरन कमरे में ले जाया गया था? यदि ऐसा हुआ तो उस दौरान वहां कौन-कौन मौजूद था?
सबसे महत्वपूर्ण सवाल अधिवक्ता की शिखा काटे जाने के आरोप से जुड़ा है। पुलिस को यह पता लगाना होगा कि इस घटना में किसकी भूमिका थी और आरोपों की पुष्टि के लिए कौन से साक्ष्य उपलब्ध हैं।
रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान जांच को महत्वपूर्ण दिशा दे सकते हैं।
RPF और GRP की भूमिका पर उठे सवाल
गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर हुई इस घटना ने आरपीएफ और जीआरपी की कार्यप्रणाली को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
आरपीएफ यानी रेलवे सुरक्षा बल का प्रमुख दायित्व रेलवे संपत्ति की सुरक्षा और रेलवे परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना है। वहीं जीआरपी यानी राजकीय रेलवे पुलिस रेलवे परिसरों में कानून-व्यवस्था और यात्रियों से जुड़े अपराधों की जांच तथा कार्रवाई करती है।
दोनों बलों की जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे परिसर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
यदि किसी व्यक्ति की ओर से रेलवे परिसर के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मारपीट और अपमानजनक व्यवहार के आरोपों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
इस घटना के बाद अधिवक्ताओं ने मांग की है कि पुलिसकर्मियों के आचरण की भी निष्पक्ष जांच हो और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
दोषियों पर कार्रवाई की मांग, पुलिस जांच पर टिकी नजरें
गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर अधिवक्ता के साथ कथित मारपीट और शिखा काटने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। एक तरफ अधिवक्ता समुदाय आरोपी जवानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस मामले में आरपीएफ सिपाही सूरज गौड़ समेत चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना जांच की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। हालांकि, आरोपों की पुष्टि और आरोपियों की जिम्मेदारी तय करना जांच के बाद ही संभव होगा।
अब देखना होगा कि इंस्पेक्टर गुलाब यादव की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पुलिस प्रशासन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करता है।
फिलहाल इस घटना ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिसकर्मियों के व्यवहार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक दोषियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, तब तक उनकी मांग जारी रहेगी।

