देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज होने लगी है। चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तैयार करने और संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल (UKD) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस से पहले चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारने की पहल की है। पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 16 सीटों पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। देहरादून में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान UKD के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया।
पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन के लिए फाइव-लेयर सिस्टम अपनाने की बात कही है। UKD नेतृत्व के अनुसार, प्रत्याशियों के चयन में संगठन के प्रति निष्ठा, लंबे समय से पार्टी के लिए किए गए कार्य, जनसरोकारों से जुड़ाव और उत्तराखंड राज्य के हितों के लिए किए गए संघर्ष को प्रमुखता दी गई है। पार्टी ने साफ किया है कि यह पहली सूची है और शेष विधानसभा सीटों के लिए दूसरी सूची भी जल्द जारी की जाएगी।
UKD की पहली सूची में इन 16 प्रत्याशियों को मिला टिकट
उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से जारी पहली सूची में कुमाऊं, गढ़वाल और मैदानी क्षेत्रों की विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है। पार्टी ने अलग-अलग क्षेत्रों में संगठन से जुड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है।
जारी सूची के अनुसार, पिथौरागढ़ विधानसभा सीट से काशी सिंह ऐरी, धारचूला से पुष्पेश त्रिपाठी, देवप्रयाग से पूरन सिंह कठैत, प्रतापनगर से प्रकाश राणा और कर्णप्रयाग से आशीष नेगी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं जागेश्वर विधानसभा सीट से दिनेश कुंजवाल को चुनावी मैदान में उतारा गया है।
इसके अलावा राजपुर विधानसभा सीट से देव चंद उत्तराखंडी, सल्ट से प्रताप सिंह, टिहरी से डीडी पंत, कपकोट से करण चंदोला, काशीपुर से प्रदीप चंद और नानकमत्ता से कैलाश सिंह पांगती को उम्मीदवार घोषित किया गया है।
पार्टी की पहली सूची में रामनगर से भुवन चंद्र, देहरादून कैंट से राजेंद्र सिंह नेगी, खानपुर से रितु कंडियाल भूयाल और घनसाली से चंदन सिंह राणा का नाम भी शामिल है।
UKD की ओर से जारी इस सूची के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी की चुनावी गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। अब राजनीतिक हलकों में दूसरी सूची और बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।
फाइव-लेयर सिस्टम से प्रत्याशियों का चयन, संगठन को मजबूत करने की कोशिश
UKD ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के साथ ही अपने चयन प्रक्रिया को लेकर भी जानकारी दी। केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती के अनुसार, पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में केवल राजनीतिक पहचान या व्यक्तिगत दावेदारी को आधार नहीं बनाया, बल्कि संगठन के प्रति उनके योगदान और राज्य के मुद्दों पर उनकी सक्रियता को भी महत्व दिया है।
पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड के हितों के लिए संघर्ष करने वाले और आम जनता के बीच सक्रिय रहने वाले कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दी गई है। फाइव-लेयर सिस्टम के माध्यम से प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया अपनाने का उद्देश्य संगठन के विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श के बाद उम्मीदवारों के नाम तय करना बताया गया है।
राजनीतिक दृष्टि से UKD की यह घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी ने चुनाव से काफी पहले उम्मीदवारों के नाम सामने रखकर संबंधित क्षेत्रों में अपनी तैयारी शुरू करने का संकेत दिया है। इससे उम्मीदवारों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियां बढ़ाने, स्थानीय समस्याओं को समझने और जनता के बीच संवाद स्थापित करने के लिए समय मिल सकेगा।
हालांकि, दूसरी ओर यह भी देखना होगा कि आने वाले महीनों में पार्टी अपने संगठन को किस तरह सक्रिय करती है और शेष विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है।
आशीष नेगी ने भाजपा पर उठाए सवाल, पहाड़ों की बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा उठाया
प्रत्याशियों की घोषणा के दौरान UKD नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की राजनीतिक दिशा और प्रमुख मुद्दों को भी सामने रखा। इस दौरान कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से घोषित प्रत्याशी आशीष नेगी ने प्रदेश की मौजूदा व्यवस्था और पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की स्थिति को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल उठाए।
आशीष नेगी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का गठन हुए इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि आज भी कई अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। इसका सीधा असर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर पड़ता है।
उनके अनुसार, पहाड़ों में रहने वाले लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। कई बार समय पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और उनके सामने आने वाली सामाजिक समस्याओं को भी महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।
आशीष नेगी ने कहा कि राज्य के विकास को केवल कुछ सीमित योजनाओं या एक-दो मुद्दों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां, पहाड़ी क्षेत्रों की जरूरतें, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए व्यापक विकास योजना तैयार करने की आवश्यकता है।
1992 के ब्लूप्रिंट को फिर से लागू करने की जरूरत पर जोर
आशीष नेगी ने उत्तराखंड के समग्र विकास को लेकर वर्ष 1992 के ब्लूप्रिंट का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राज्य के बेहतर प्रशासन और विकास के लिए इस पुराने खाके पर फिर से विचार किया जाना चाहिए।
उनके मुताबिक, 1992 के ब्लूप्रिंट में उत्तराखंड के लिए 23 जिलों, 150 से 200 ब्लॉकों, करीब 104 विधानसभा क्षेत्रों और चार कमिश्नरियों की परिकल्पना की गई थी। इस प्रस्ताव में हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, पिथौरागढ़ और गढ़वाल को चार कमिश्नरियों के रूप में विकसित करने की बात शामिल थी।
आशीष नेगी का मानना है कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में प्रशासनिक इकाइयों का आकार छोटा होना जरूरी है। वर्तमान व्यवस्था में कई दूरस्थ गांव जिला मुख्यालयों और प्रशासनिक केंद्रों से काफी दूर हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों को सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।
उन्होंने कहा कि यदि जिलों और ब्लॉकों का पुनर्गठन करके प्रशासनिक इकाइयों को छोटा किया जाता है, तो सरकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाने में आसानी हो सकती है। इससे स्थानीय स्तर पर समस्याओं की पहचान और उनके समाधान की प्रक्रिया भी तेज हो सकती है।
उनके अनुसार, छोटे प्रशासनिक क्षेत्र होने से अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाने और ग्रामीण जनता की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इस तरह के किसी भी प्रशासनिक पुनर्गठन के लिए विस्तृत अध्ययन, वित्तीय संसाधनों और व्यवहारिक योजना की आवश्यकता होगी।
पहाड़ों से पलायन, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं होंगे चुनावी मुद्दे?
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 में राज्य से जुड़े बुनियादी सवाल एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार हो रहे पलायन, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, शिक्षा की गुणवत्ता और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क एवं संचार सुविधाओं जैसे मुद्दे लंबे समय से चर्चा में रहे हैं।
उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से सामने रखे गए बयानों से संकेत मिलता है कि पार्टी आगामी चुनाव में राज्य की मूलभूत समस्याओं और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता देने की तैयारी कर रही है।
पार्टी नेताओं का जोर इस बात पर है कि उत्तराखंड के विकास का मॉडल यहां की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की समस्याएं अलग-अलग हैं, इसलिए दोनों के लिए एक जैसी विकास योजनाएं पर्याप्त नहीं हो सकतीं।
विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की जरूरत लंबे समय से उठती रही है। ऐसे में UKD की ओर से 1992 के ब्लूप्रिंट का उल्लेख करना इस बात का संकेत है कि पार्टी प्रशासनिक पुनर्गठन को भी चुनावी चर्चा का हिस्सा बनाना चाहती है।
दूसरी सूची का इंतजार, 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी
उत्तराखंड विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। UKD ने पहली सूची में 16 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। पार्टी की ओर से संकेत दिया गया है कि बाकी सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा आगे की जाएगी।
पहली सूची जारी होने के बाद अब पार्टी के सामने अपने घोषित प्रत्याशियों को क्षेत्र में सक्रिय करने और संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने की चुनौती होगी। इसके साथ ही दूसरी सूची में किन चेहरों को मौका मिलता है, इस पर भी राजनीतिक नजरें रहेंगी।
आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के साथ क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी चर्चा का विषय रहेगी। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल अपनी क्षेत्रीय पहचान, राज्यहित से जुड़े मुद्दों और संगठनात्मक नेटवर्क के आधार पर चुनावी मैदान में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रहा है।
फिलहाल UKD की पहली सूची ने उत्तराखंड की चुनावी राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि पार्टी की दूसरी सूची कब जारी होती है और घोषित प्रत्याशी अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह चुनावी तैयारी आगे बढ़ाते हैं। 2027 के चुनाव में राज्य के विकास, प्रशासनिक व्यवस्था, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे किस तरह राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते हैं, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।

