लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए चरित्र सत्यापन से जुड़े नियमों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों के चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को अधिक स्पष्ट और सख्त बनाने के लिए शासनादेश जारी किया है। इसके तहत हिंसक तरीकों से व्यवस्था या सत्ता परिवर्तन यानी ‘रिजीम चेंज’ की गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों की सरकारी नौकरी के लिए पात्रता पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
प्रमुख सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक एम. देवराज की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के आचरण, पृष्ठभूमि और संबंधित गतिविधियों का सत्यापन निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा। हालांकि, यह व्यवस्था पूरी तरह नई नहीं है, बल्कि पहले से लागू प्रावधानों को दोबारा स्पष्ट करते हुए उनके अनुपालन पर जोर दिया गया है।
यह आदेश ऐसे समय में सामने आया है, जब दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान सत्ता परिवर्तन और ‘रिजीम चेंज’ जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी। शासनादेश का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के दौरान अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि की जांच के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करना है।
हिंसक तरीके से व्यवस्था बदलने वालों पर सख्ती
शासनादेश के अनुसार, ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी के लिए अपात्र माना जा सकता है, जो उन संगठनों के सदस्य हों जिनका घोषित उद्देश्य हिंसक तरीकों के माध्यम से मौजूदा व्यवस्था को बदलना है। इस तरह की गतिविधियों में संलिप्तता पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की पात्रता का आकलन किया जाएगा।
लखनऊ यूपी मे रिजिम चेंज के लिये हिंसा की तो सरकारी नौकरी से होंगे दूर यूपी मे आवेदको के चरित्र सत्यापन को लेकर नीति और सख्त की विभागों, निगमो, परिषद और स्थानीय निकायों मे सीधी भर्ती के तहत चयन मे चरित्र सत्यापन पर सख़्ती राजनीतिक विचारधारा के आधार पर किसी को नहीं माना जायेगा अयोग्य नियुक्ति विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज की ओर से जारी किया निर्देश केवल एफआईआर दर्ज होने या जाँच लंबित रहने से अभ्यर्थी स्वतः अयोग्य नहीं माना जायेगा पहले से सरकारी सेवा मे कार्यरत कर्मचारियों का नहीं होगा सत्यापन पिछले विभाग से ली जा सकती है जानकारी पुलिस को 30 दिन के भीतर देनी होगी सत्यापन रिपोर्ट!
— Adv Viivek kumar Pandey (@vivekkumar84) October 29, 2026
हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति को केवल उसकी राजनीतिक विचारधारा के आधार पर सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी किसी राजनीतिक दल, विचार या मत के प्रति समर्थन अपने आप में अयोग्यता का आधार नहीं होगा। कार्रवाई का आधार निर्धारित नियमों के तहत सामने आने वाली गतिविधियां और उनसे जुड़ी परिस्थितियां होंगी।
इस स्पष्टीकरण को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा और हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता के बीच अंतर करना चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया का अहम हिस्सा होगा। अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्णय तथ्यों और लागू नियमों के आधार पर किया जाना अपेक्षित है।
केवल एफआईआर दर्ज होने से नहीं होगी अयोग्यता
सरकार ने शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया है कि किसी अभ्यर्थी के खिलाफ केवल प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज होने या किसी मामले की जांच लंबित रहने से उसे स्वतः सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
इसका अर्थ है कि आपराधिक मामले में नाम आने और दोष सिद्ध होने के बीच अंतर किया जाएगा। संबंधित मामले की स्थिति, उपलब्ध जानकारी और लागू नियमों को ध्यान में रखकर ही पात्रता पर निर्णय लिया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में अभ्यर्थी को अंतिम रूप से बरी कर दिया गया है, समझौते के माध्यम से मामला निपट चुका है या मामला किशोर न्याय कानून के दायरे में आता है, उनमें भी स्वतः अयोग्यता लागू नहीं होगी।
इन प्रावधानों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया में प्रत्येक मामले को एक समान तरीके से देखने के बजाय उसकी कानूनी स्थिति और संबंधित तथ्यों पर विचार किया जाए।
हत्या, डकैती और आतंकवादी गतिविधियों समेत गंभीर मामलों पर विशेष ध्यान
शासनादेश में गंभीर आपराधिक गतिविधियों से जुड़े मामलों को लेकर भी सख्त रुख अपनाया गया है। उपलब्ध विवरण के अनुसार, हत्या, डकैती, बलात्कार, महिला की लज्जा भंग करने, भ्रष्टाचार, आतंकवादी कृत्यों, पेपर लीक और सॉल्वर गैंग जैसी गतिविधियों में संलिप्तता सामने आने पर अभ्यर्थियों की सरकारी नौकरी के लिए पात्रता पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इन गतिविधियों को गंभीर मानते हुए चरित्र सत्यापन के दौरान विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे मामलों में संबंधित अभ्यर्थी के आचरण और मामले की स्थिति की जांच कर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
सरकारी भर्ती में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग से जुड़े मामलों का उल्लेख विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने या संगठित तरीके से भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोपों की जांच में सामने आने वाले तथ्यों को नियुक्ति के संदर्भ में देखा जाएगा।
हालांकि, किसी विशिष्ट मामले में अंतिम निर्णय संबंधित कानूनी स्थिति और लागू सेवा नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।
बालिग होने के बाद तीन वर्ष की अवधि का प्रावधान
शासनादेश में ‘रिजीम चेंज’ से जुड़ी गतिविधियों के संदर्भ में उम्र और समयावधि को लेकर भी प्रावधान स्पष्ट किया गया है।
निर्देशों के अनुसार, 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज संबंधित मामले की जांच की तिथि से तीन वर्ष के भीतर ऐसी गतिविधियों में भागीदारी को इस बात के संकेत के रूप में देखा जा सकता है कि वह अब भी उन गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है।
हालांकि, इस प्रावधान के तहत व्यक्ति के व्यवहार में आए सकारात्मक बदलाव के प्रमाण मिलने पर उन पर विचार करने की गुंजाइश भी रखी गई है। यानी किसी व्यक्ति की पुरानी गतिविधियों के आधार पर निर्णय लेते समय बाद के आचरण और बदलाव से संबंधित तथ्यों को भी ध्यान में रखा जा सकता है।
इस प्रावधान का उद्देश्य चरित्र सत्यापन में केवल पुराने रिकॉर्ड पर निर्भर रहने के बजाय संबंधित व्यक्ति की गतिविधियों और परिस्थितियों का समग्र आकलन करना है। ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच और नियमों के अनुरूप निर्णय महत्वपूर्ण होंगे।
पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को राहत
शासनादेश में पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में भी स्थिति स्पष्ट की गई है। निर्देशों के मुताबिक, मौजूदा सरकारी कर्मचारियों का नए सिरे से चरित्र सत्यापन नहीं कराया जाएगा।
हालांकि, यदि किसी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता महसूस होती है, तो उनकी पिछली तैनाती या सेवा से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस तरह सरकार ने नई नियुक्तियों के लिए चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के साथ-साथ पहले से कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में भी दिशा-निर्देश दिए हैं।
इस प्रावधान से उन कर्मचारियों को राहत मिलने की संभावना है, जिन्हें केवल नए निर्देश जारी होने के कारण दोबारा पूरी सत्यापन प्रक्रिया से गुजरने की आशंका हो सकती थी।
चरित्र सत्यापन लंबित होने पर नहीं रुकेगा नियुक्ति पत्र
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया लंबित रहने के कारण किसी चयनित अभ्यर्थी का नियुक्ति पत्र रोकना आवश्यक नहीं होगा।
निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थी से स्व-घोषणा पत्र और आवश्यक प्रपत्र प्राप्त करने के बाद औपबंधिक यानी अस्थायी शर्तों पर नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है। इससे सत्यापन प्रक्रिया में समय लगने के कारण नियुक्तियों में होने वाली देरी को कम करने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, औपबंधिक नियुक्ति का अर्थ यह नहीं होगा कि अभ्यर्थी को सत्यापन से स्थायी छूट मिल गई है। नियुक्ति के बाद भी संबंधित जानकारी का सत्यापन किया जा सकता है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
यदि किसी अभ्यर्थी ने स्व-घोषणा पत्र में गलत जानकारी दी या सत्यापन के दौरान वह निर्धारित नियमों के तहत अयोग्य पाया गया, तो उसकी नियुक्ति तत्काल रद्द की जा सकती है। इसके अलावा, मामले की प्रकृति के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
इसलिए अभ्यर्थियों के लिए आवेदन और स्व-घोषणा पत्र में सही जानकारी देना आवश्यक होगा।
पुलिस को 30 दिन के भीतर देनी होगी रिपोर्ट
नियुक्ति प्रक्रिया में चरित्र सत्यापन समय पर पूरा हो, इसके लिए पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। शासनादेश के अनुसार, संबंधित सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। उपलब्ध विवरण में पुलिस को 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश बताया गया है।
इस समयसीमा का उद्देश्य चयनित अभ्यर्थियों की पृष्ठभूमि की जांच में अनावश्यक देरी को कम करना और नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
चरित्र सत्यापन में देरी होने पर कई बार चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिलने में परेशानी होती है। ऐसे में समयबद्ध रिपोर्ट की व्यवस्था से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति लाने में मदद मिल सकती है।
हालांकि, सत्यापन रिपोर्ट में किसी प्रतिकूल तथ्य का उल्लेख होने पर संबंधित अभ्यर्थी के मामले में आगे की कार्रवाई लागू नियमों और उपलब्ध तथ्यों के अनुसार की जाएगी।
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए क्या मायने हैं?
उत्तर प्रदेश सरकार के इन निर्देशों का सीधा संबंध प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों में सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से है। इसलिए नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए चरित्र सत्यापन और स्व-घोषणा से जुड़े नियमों को समझना महत्वपूर्ण होगा।
अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान अपनी व्यक्तिगत और कानूनी पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी सही तरीके से देनी चाहिए। किसी मामले की जानकारी छिपाने या गलत विवरण देने से नियुक्ति रद्द होने और कानूनी कार्रवाई की स्थिति पैदा हो सकती है।
दूसरी ओर, केवल एफआईआर दर्ज होने या जांच लंबित होने के आधार पर स्वतः अयोग्यता लागू न होने का प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि हर मामले का मूल्यांकन उसकी वास्तविक स्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए।
नियमों के अनुपालन पर रहेगा जोर
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार का यह शासनादेश सरकारी भर्ती में चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया को स्पष्ट करने, गंभीर गतिविधियों में संलिप्तता के मामलों पर सख्ती बरतने और नियुक्ति में अनावश्यक देरी कम करने की दिशा में उठाया गया कदम है।
एक ओर हिंसक गतिविधियों और गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े अभ्यर्थियों की पात्रता पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही गई है, वहीं दूसरी ओर केवल एफआईआर या लंबित जांच के आधार पर स्वतः अयोग्यता न लागू करने जैसे प्रावधान भी स्पष्ट किए गए हैं।
सरकार के निर्देशों का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया कितनी समयबद्ध, पारदर्शी और नियमों के अनुरूप लागू होती है। सरकारी नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वे भर्ती प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सही जानकारी दें और निर्धारित शर्तों का पालन करें।

