पंचायतों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों में कटौती से नाराज प्रधान संगठन ने खोला मोर्चा, प्रदेशभर से हजारों प्रतिनिधियों के जुटने की संभावना; भराड़ीसैंण क्षेत्र में धारा 163 लागू
गैरसैंण, 27 अक्टूबर। उत्तराखंड में ग्राम पंचायतों के अधिकारों, वित्तीय स्वतंत्रता और लंबित मांगों को लेकर ग्राम प्रधानों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। लंबे समय से शासन स्तर पर मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने और पंचायतों के अधिकार सीमित किए जाने के आरोपों के बीच प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड ने सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। संगठन की ओर से 27 अक्टूबर को विधानसभा सत्र के दौरान भराड़ीसैंण में विधानसभा घेराव कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस आंदोलन में प्रदेश के विभिन्न जिलों और विकासखंडों से बड़ी संख्या में ग्राम प्रधानों तथा संगठन के पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना है।
ग्राम प्रधानों का कहना है कि पंचायतों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार की ओर से समय रहते निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। संगठन का आरोप है कि पूर्व में आंदोलन के दौरान मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अधिकांश मामले शासन स्तर पर लंबित हैं। इससे पंचायत प्रतिनिधियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। वहीं, प्रस्तावित विधानसभा घेराव को देखते हुए प्रशासन ने भराड़ीसैंण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत धारा 163 लागू कर दी है, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित भीड़ को नियंत्रित करने की चुनौती सामने है।
दस सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष
प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड लंबे समय से अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहा है। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार, ग्राम पंचायतों से संबंधित समस्याओं और अधिकारों के मुद्दे को कई बार शासन तथा प्रशासन के समक्ष उठाया जा चुका है। इसके बावजूद अपेक्षित समाधान नहीं मिलने के कारण अब आंदोलन को निर्णायक चरण में ले जाने का फैसला किया गया है।
UKD कार्यकर्ताओं को गैरसैण से 40 किमी पहले ही रोक लिया गया, UKD नेता और कार्यकर्ता विधानसभा प्रदर्शन करने भराड़ीसैण जा रहे थे। #Uttarakhand https://t.co/vR5CvcF19H
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) October 27, 2026
प्रधान संगठन के गैरसैंण ब्लॉक अध्यक्ष मनोज नेगी ने बताया कि ग्राम प्रधान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले देहरादून में सचिवालय कूच के माध्यम से भी सरकार का ध्यान इन मुद्दों की ओर आकर्षित किया गया था। उस समय मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद प्रधानों को उम्मीद थी कि जल्द ही शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।
हालांकि, संगठन का कहना है कि आश्वासन मिलने के बाद भी लंबे समय तक ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। मांगों से संबंधित फाइलें शासन में विचाराधीन रहने से ग्राम प्रधानों के बीच असंतोष बढ़ा है। उनका आरोप है कि बार-बार मांग उठाने और आंदोलन करने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होना पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका और स्थानीय शासन व्यवस्था के प्रति सरकार के रवैये पर सवाल खड़े करता है।
संगठन ने स्पष्ट किया है कि इस बार केवल आश्वासन मिलने से आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। प्रधानों की मांग है कि सरकार लंबित मामलों पर स्पष्ट निर्णय ले और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करे।
पंचायतों के अधिकारों में कटौती बना आंदोलन का प्रमुख मुद्दा
इस आंदोलन के पीछे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को सीमित किए जाने का आरोप है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि स्थानीय विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए पंचायतों को पर्याप्त अधिकार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यदि पंचायतों के कामकाज से जुड़े निर्णय दूसरे विभागों या कार्यदायी संस्थाओं के हाथों में चले जाएंगे, तो इससे स्थानीय निकायों की भूमिका कमजोर हो सकती है।
मनोज नेगी के अनुसार, सरकार की ओर से नए पंचायत भवनों के निर्माण, पुराने भवनों के पुनर्निर्माण और उनके सुधारीकरण से संबंधित कार्य ग्राम पंचायतों से लेकर अन्य सरकारी कार्यदायी संस्थाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया है। संगठन इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है। प्रधानों का मानना है कि पंचायत भवन केवल सरकारी इमारतें नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक गतिविधियों, जनसुनवाई और विकास योजनाओं के संचालन का महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं।
ग्राम प्रधानों का तर्क है कि पंचायतों को अपने क्षेत्र की जरूरतों की बेहतर जानकारी होती है। स्थानीय परिस्थितियों, ग्रामीणों की प्राथमिकताओं और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विकास कार्यों की योजना बनाने में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में निर्माण और सुधार से संबंधित कार्यों का नियंत्रण पंचायतों से बाहर जाने पर स्थानीय स्तर पर जवाबदेही तथा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
संगठन का आरोप है कि इस प्रकार के फैसले पंचायती राज व्यवस्था की मूल भावना के अनुरूप नहीं हैं। प्रधानों का कहना है कि पंचायतों को मजबूत बनाने के बजाय उनके अधिकारों और कार्यक्षेत्र को सीमित करना ग्रामीण लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। इसी वजह से इस मुद्दे को आंदोलन के केंद्र में रखा गया है।
पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप
ग्राम प्रधानों ने पंचायतों के अधिकारों में कथित कटौती को लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा गंभीर विषय बताया है। उनका कहना है कि ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वशासन की बुनियादी इकाई हैं। गांवों में विकास योजनाओं की पहचान करने, ग्रामीणों की समस्याएं प्रशासन तक पहुंचाने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कार्य कराने में पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका होती है।
प्रधान संगठन का मानना है कि यदि पंचायतों को प्रशासनिक और वित्तीय रूप से पर्याप्त अधिकार नहीं मिलेंगे, तो विकास कार्यों के संचालन में उनकी स्वतंत्रता प्रभावित होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन, कार्यों की निगरानी और जनता के प्रति जवाबदेही पर भी असर पड़ सकता है।
संगठन ने सरकार से मांग की है कि पंचायतों के अधिकारों से जुड़े निर्णयों की समीक्षा की जाए और ग्राम पंचायतों की भूमिका को स्पष्ट किया जाए। प्रधानों का कहना है कि वे गांवों में विकास कार्यों को बेहतर बनाने के पक्षधर हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें पर्याप्त अधिकार, संसाधन और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिलना जरूरी है।
हालांकि, इस मामले में सरकार का विस्तृत पक्ष और संगठन की सभी दस मांगों का पूरा विवरण उपलब्ध जानकारी में सामने नहीं आया है। ऐसे में आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया और संबंधित आदेशों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होगी।
विधानसभा घेराव को लेकर संगठन ने तैयार की रणनीति
27 अक्टूबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश प्रधान संगठन ने तैयारियां की हैं। संगठन की योजना के तहत विभिन्न जिलों और विकासखंडों के ग्राम प्रधानों तथा पदाधिकारियों को आंदोलन में शामिल होने के लिए एकजुट किया जा रहा है। संगठन का उद्देश्य सरकार तक यह संदेश पहुंचाना है कि पंचायतों के अधिकारों और लंबित मांगों को लेकर ग्रामीण प्रतिनिधियों में व्यापक असंतोष है।
गैरसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान होने वाला यह प्रदर्शन इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरान राज्य सरकार और जनप्रतिनिधियों का ध्यान प्रदेश से जुड़े विभिन्न नीतिगत मुद्दों पर केंद्रित रहता है। प्रधान संगठन इस अवसर का इस्तेमाल अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाने और सरकार से ठोस निर्णय की मांग करने के लिए करना चाहता है।
आंदोलन की तैयारियों के बीच संगठन के सामने सबसे बड़ी चुनौती अधिक से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के साथ प्रदर्शन को अनुशासित बनाए रखने की होगी। विधानसभा घेराव के दौरान कानून-व्यवस्था और यातायात प्रबंधन भी प्रशासन के लिए अहम विषय रहेंगे।
संगठन की ओर से आंदोलन को लेकर अपनाई जा रही रणनीति से संकेत मिलता है कि ग्राम प्रधान अब अपनी मांगों को केवल ज्ञापन और बैठकों तक सीमित रखने के बजाय प्रत्यक्ष प्रदर्शन के जरिए उठाना चाहते हैं। यदि सरकार की ओर से समय रहते कोई ठोस पहल नहीं होती है, तो आने वाले समय में इस मुद्दे पर आंदोलन और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
भराड़ीसैंण में धारा 163 लागू, प्रशासन सतर्क
विधानसभा घेराव की घोषणा के मद्देनजर प्रशासन ने भराड़ीसैंण क्षेत्र में धारा 163 लागू कर दी है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी संभावित अप्रिय स्थिति को रोकना है। विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की संभावित भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन से जुड़े इंतजाम महत्वपूर्ण हो गए हैं।
गैरसैंण (भराड़ीसैंण) उत्तराखण्ड में आयोजित विधानसभा सत्र की आज की कार्यसूची। https://t.co/SUKZk02hfW
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) October 27, 2026
धारा 163 लागू होने के बाद संबंधित आदेश में निर्धारित प्रतिबंधों और शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा। हालांकि, इन प्रतिबंधों का सटीक दायरा, अवधि और अन्य शर्तें प्रशासन के आधिकारिक आदेश से ही स्पष्ट होंगी।
एक ओर ग्राम प्रधान अपनी मांगों को लेकर विधानसभा तक पहुंचने की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क है। ऐसे में आंदोलन का संचालन शांतिपूर्ण ढंग से होना और सभी पक्षों के बीच संवाद की गुंजाइश बने रहना महत्वपूर्ण होगा।
सरकार के सामने पंचायत प्रतिनिधियों को संतुष्ट करने की चुनौती
ग्राम प्रधानों के प्रस्तावित आंदोलन ने उत्तराखंड में पंचायतों के अधिकारों और स्थानीय स्वशासन की भूमिका को लेकर बहस को फिर से तेज कर दिया है। पंचायत प्रतिनिधियों की नाराजगी का केंद्र केवल लंबित मांगें नहीं, बल्कि विकास कार्यों में पंचायतों की भूमिका और उनके प्रशासनिक अधिकारों का सवाल भी है।
सरकार के सामने अब यह चुनौती है कि वह प्रधान संगठन की शिकायतों पर विचार करे और लंबित विषयों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। यदि मांगों पर संवाद और समयबद्ध कार्रवाई होती है, तो आंदोलन से पैदा हुए तनाव को कम करने का रास्ता निकल सकता है। वहीं, समाधान में देरी होने पर पंचायत प्रतिनिधियों और सरकार के बीच टकराव बढ़ने की आशंका बनी रहेगी।
फिलहाल, 27 अक्टूबर को प्रस्तावित विधानसभा घेराव पर सबकी नजरें टिकी हैं। ग्राम प्रधानों ने अपनी दस सूत्रीय मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान इस आंदोलन के बाद सरकार और प्रधान संगठन के बीच कोई ठोस बातचीत होती है या पंचायतों के अधिकारों को लेकर संघर्ष आगे भी जारी रहता है।
मुख्य सवाल यही है कि ग्राम पंचायतों को स्थानीय विकास के लिए अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिलेगी या पंचायत प्रतिनिधियों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाना जारी रखना पड़ेगा।

