Lucknow News: उत्तर प्रदेश में अपराधों की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए फॉरेंसिक विज्ञान और आधुनिक तकनीक की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस (UPSIFS) में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘टेक संगम 2026’ को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह पहले लोग टीवी सीरियल CID में बाल या फिंगरप्रिंट के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की प्रक्रिया देखते थे, अब वही तकनीक वास्तविक जीवन में उत्तर प्रदेश में भी प्रभावी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डीपफेक जैसी आधुनिक तकनीकों के दौर में अपराधी तकनीक का सहारा लेकर बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक जांच और मजबूत विधिक व्यवस्था के माध्यम से उन्हें खोजा जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अपराध की जांच में तकनीक का उपयोग जरूरी है, लेकिन इसका संचालन मानव विवेक के आधार पर होना चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि यदि मनुष्य पूरी तरह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर हो गया, तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने फॉरेंसिक विज्ञान, वैज्ञानिक साक्ष्यों, न्यायिक प्रक्रिया और नई तकनीकों के समन्वय पर जोर दिया। इस अवसर पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत भी की गई।
CID की रील लाइफ अब रियल लाइफ में बदल रही: CM योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फॉरेंसिक विज्ञान की उपयोगिता को समझाने के लिए लोकप्रिय टेलीविजन सीरियल CID का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक समय था, जब लोग टीवी पर देखते थे कि जांच अधिकारी बाल, फिंगरप्रिंट या दूसरे छोटे-छोटे साक्ष्यों के आधार पर अपराध की गुत्थी सुलझाते हैं। उस समय ऐसी जांच लोगों को रोमांचक और असाधारण लगती थी, लेकिन अब वैज्ञानिक तकनीकों की मदद से वास्तविक मामलों में भी इस तरह की जांच संभव हो रही है।
एआई ने समाधान और संभावनाओं के नए द्वार खोले हैं। इन संभावनाओं को और सशक्त करते हुए आज लखनऊ में TechSangam अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्वांटम फॉरेंसिक्स एवं विधिक अनुपालन पर आधारित LexQ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ एवं AI In Construction पुस्तक का विमोचन हुआ। साथ ही, फैकल्टी एक्सचेंज, जॉइंट सर्टिफिकेशन, रिसर्च एंड ग्लोबल एक्सपोजर को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न संस्थाओं के मध्य MoU का आदान-प्रदान भी हुआ। रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, एंप्लॉयमेंट, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए @UPGovt हर सहयोग हेतु प्रतिबद्ध है। समिट की सफलता के लिए शुभकामनाएं एवं अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन।
— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 24, 2026
सीएम योगी के अनुसार, आधुनिक फॉरेंसिक तकनीक अपराध अनुसंधान को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने में मदद कर सकती है। घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक साक्ष्य, डीएनए विश्लेषण, डिजिटल डेटा और अन्य तकनीकी प्रमाण किसी मामले की जांच को नई दिशा दे सकते हैं। इससे जांच एजेंसियों को तथ्यों तक पहुंचने और न्यायिक प्रक्रिया के लिए जरूरी साक्ष्य जुटाने में सहायता मिलती है।
उन्होंने कहा कि तकनीक का सही इस्तेमाल अपराधियों की पहचान करने और उन्हें कानून के दायरे में लाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अपराधी चाहे कितनी भी आधुनिक तकनीकों का सहारा क्यों न लें, वैज्ञानिक जांच और विधिक प्रक्रिया के जरिए सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया जाएगा।
AI और डीपफेक की चुनौती, वैज्ञानिक जांच पर जोर
आज के डिजिटल दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसका इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में किया जा रहा है। हालांकि, इसके दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ी है। विशेष रूप से डीपफेक तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या वीडियो में इस तरह बदलाव किया जा सकता है कि वास्तविक और नकली सामग्री के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाए।
ऐसी परिस्थितियों में अपराध की जांच के दौरान डिजिटल साक्ष्यों की प्रमाणिकता की जांच करना बेहद जरूरी हो जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी चुनौती की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि अपराधी तकनीक का आवरण ओढ़कर कानून से बचने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की वैज्ञानिक और विधिक क्षमता उन्हें खोजने में सक्षम होगी।
फॉरेंसिक विज्ञान इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। डिजिटल उपकरणों से प्राप्त डेटा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों की विशेषज्ञों द्वारा जांच कर घटनाओं की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिल सकती है। हालांकि, किसी भी तकनीकी निष्कर्ष को कानूनी मानकों और उचित सत्यापन के आधार पर ही स्वीकार किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री के संबोधन का प्रमुख संदेश यही रहा कि आधुनिक तकनीक को अपराध नियंत्रण और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने का साधन बनाया जाए, लेकिन उसके इस्तेमाल में वैज्ञानिक निष्पक्षता और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन भी सुनिश्चित हो।
42 साल बाद मिला न्याय, सीएम ने उदाहरण देकर समझाई अहमियत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय मिलने में होने वाली देरी का उल्लेख करते हुए एक आपराधिक मामले का उदाहरण भी दिया। उन्होंने बताया कि एक माफिया ने वर्ष 1980 में अपना पहला अपराध किया था, लेकिन साक्ष्यों से जुड़ी समस्याओं और डीएनए सैंपल नष्ट होने के कारण उसे वर्ष 2022 में सजा मिल सकी। इस तरह अपराध और सजा के बीच लगभग 42 वर्षों का अंतर रहा।
इस उदाहरण के माध्यम से उन्होंने वैज्ञानिक साक्ष्यों के संरक्षण और जांच की गुणवत्ता के महत्व को रेखांकित किया। आपराधिक मामलों में साक्ष्य जितने व्यवस्थित और विश्वसनीय तरीके से जुटाए तथा सुरक्षित रखे जाते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में उनकी उपयोगिता उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है।
कई मामलों में गवाहों के बयान, घटनास्थल से प्राप्त सामग्री, डिजिटल रिकॉर्ड और जैविक नमूने जांच के प्रमुख आधार होते हैं। यदि साक्ष्यों का उचित संरक्षण नहीं किया जाए या उनकी प्रमाणिकता प्रभावित हो जाए, तो जांच और मुकदमे की प्रक्रिया जटिल हो सकती है।
फॉरेंसिक विज्ञान का उद्देश्य केवल अपराधी की पहचान करना नहीं है, बल्कि उपलब्ध साक्ष्यों का वैज्ञानिक विश्लेषण करके जांच एजेंसियों और न्यायालयों के सामने तथ्य प्रस्तुत करना भी है। इससे जांच की विश्वसनीयता बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है।
AI का इस्तेमाल हो, लेकिन मानव विवेक सर्वोपरि रहे
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि AI मददगार हो सकता है, लेकिन उसे अंतिम निर्णायक नहीं बनना चाहिए। तकनीक का संचालन मानव विवेक से होना चाहिए, न कि मनुष्य तकनीक के विवेक पर पूरी तरह निर्भर हो जाए।
AI आधारित उपकरण बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने, पैटर्न पहचानने और जांच के दौरान संभावित सुराग तलाशने में उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन तकनीकी प्रणालियों से प्राप्त परिणामों में त्रुटि या पूर्वाग्रह की संभावना को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसलिए जांच अधिकारियों, फॉरेंसिक विशेषज्ञों और कानूनी जानकारों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहती है। किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक साक्ष्यों का सत्यापन, परिस्थितियों का विश्लेषण और कानून के निर्धारित मानकों का पालन जरूरी है।
सीएम योगी के संदेश का आशय था कि तकनीक मनुष्य की क्षमता को बढ़ाने का माध्यम बने, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जिम्मेदारी और जवाबदेही इंसानों के पास ही रहे। खासतौर पर आपराधिक न्याय व्यवस्था में किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों से जुड़े फैसले केवल किसी AI टूल के निष्कर्ष पर आधारित नहीं होने चाहिए।
टेक संगम 2026 में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत
लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में आयोजित तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ‘टेक संगम 2026’ में फॉरेंसिक विज्ञान, आधुनिक तकनीक और विधिक अनुपालन से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। सम्मेलन का उद्देश्य वैज्ञानिक नवाचारों और कानूनी प्रक्रियाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के संदर्भ में देखा जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्वांटम फॉरेंसिक्स और विधिक अनुपालन के क्षेत्र में काम करने वाले ‘लेक्सक्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने कंसेंट मैनेजमेंट पोर्टल लॉन्च किया।
मुख्यमंत्री ने ‘अभेद्य’ परियोजना की आधारशिला भी रखी और ‘AI in Construction’ पुस्तक का विमोचन किया। ये पहलें कार्यक्रम में तकनीकी नवाचार, डिजिटल व्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर दिए गए जोर को दर्शाती हैं।
क्वांटम फॉरेंसिक्स जैसे उभरते क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास की संभावनाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि, किसी भी नई तकनीक की वास्तविक उपयोगिता उसके व्यावहारिक अनुप्रयोग, विश्वसनीयता और कानूनी मानकों के अनुरूप इस्तेमाल पर निर्भर करेगी।
वैज्ञानिक साक्ष्य और कानून के समन्वय से मजबूत होगी न्याय व्यवस्था
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में फॉरेंसिक विज्ञान और विधिक व्यवस्था के बीच बेहतर तालमेल की आवश्यकता पर जोर दिया। अपराधों की प्रकृति बदलने के साथ जांच के तरीके भी बदल रहे हैं। अब कई मामलों में डिजिटल उपकरण, ऑनलाइन गतिविधियां, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और आधुनिक तकनीकों से जुड़े साक्ष्य अहम हो सकते हैं।
ऐसे में जांच एजेंसियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के साथ फॉरेंसिक विशेषज्ञों की भूमिका मजबूत करना भी जरूरी है। वैज्ञानिक साक्ष्यों का सही संग्रह, सुरक्षित संरक्षण और निष्पक्ष विश्लेषण जांच की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। वहीं, न्यायालय में इन साक्ष्यों की स्वीकार्यता कानून के निर्धारित प्रावधानों और प्रक्रिया पर निर्भर करती है।
फॉरेंसिक तकनीक का प्रभावी उपयोग न्यायिक प्रक्रिया को सहयोग दे सकता है, लेकिन इससे न्याय मिलने में होने वाली हर देरी अपने आप समाप्त नहीं हो जाती। इसके लिए जांच एजेंसियों, अभियोजन पक्ष, फॉरेंसिक प्रयोगशालाओं और न्यायालयों के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है।
अपराध नियंत्रण में तकनीक की बढ़ती भूमिका
उत्तर प्रदेश में फॉरेंसिक विज्ञान और आधुनिक तकनीक को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह संबोधन ऐसे समय में सामने आया है, जब डिजिटल अपराध और AI के दुरुपयोग जैसी चुनौतियां चर्चा में हैं। अपराध की जांच में वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल तथ्यों तक पहुंचने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।
‘टेक संगम 2026’ के मंच से मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि तकनीक का इस्तेमाल कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए किया जाना चाहिए। CID के उदाहरण से लेकर डीपफेक की चुनौती और AI पर मानव विवेक की प्राथमिकता तक, उनके संबोधन में आधुनिक अपराध अनुसंधान के कई पहलू सामने आए।
मुख्यमंत्री के अनुसार, वैज्ञानिक साक्ष्य, आधुनिक तकनीक और विधिक क्षमता का समन्वय अपराधियों को कानून के दायरे में लाने और न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
निष्कर्ष: लखनऊ में आयोजित ‘टेक संगम 2026’ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने फॉरेंसिक विज्ञान को आधुनिक न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए AI और डीपफेक जैसी तकनीकों से पैदा होने वाली चुनौतियों पर ध्यान दिलाया। उनका स्पष्ट संदेश रहा कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, न्याय की प्रक्रिया में वैज्ञानिक प्रमाण, कानूनी नियम और मानव विवेक सर्वोपरि रहने चाहिए।

