लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा अधिवक्ताओं से विकसित भारत-2047 के संकल्प को देश के 140 करोड़ नागरिकों का मुकदमा मानकर मजबूती से पैरवी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल संकल्प व्यक्त करने से पूरा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए ठोस तथ्य, साक्ष्य, तर्क और ईमानदारी के साथ काम करने वाले अधिवक्ताओं की आवश्यकता होगी। इस मुकदमे में प्रतिवादी कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल नहीं, बल्कि वह यथास्थितिवादी सोच है, जो बदलाव को असंभव मानती है।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। विश्वविद्यालय की शासी परिषद के अध्यक्ष के रूप में समारोह में शामिल हुए योगी आदित्यनाथ ने विद्यार्थियों को उपाधि प्राप्त करने के बाद समाज और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराया। उन्होंने युवा विधि स्नातकों से कहा कि कानून की शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि न्याय, सत्य और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए समाज में सकारात्मक बदलाव लाना भी है।
समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। मेधावी छात्र-छात्राओं को मेडल और उपाधियां प्रदान किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने विधि के विद्यार्थियों को उनके पेशेवर जीवन, नैतिक जिम्मेदारियों और राष्ट्र निर्माण में योगदान के महत्व के बारे में बताया।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी आज लखनऊ में डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पंचम दीक्षान्त समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति श्री विक्रम नाथ जी एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। समारोह में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेडल एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ एवं ‘विकसित भारत’ की परिकल्पना को साकार करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार भारत का संविधान है। हमने संविधान की मूल भावना के अनुरूप प्रदेश में ‘रूल ऑफ लॉ’ को पूरी ईमानदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ लागू किया है।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) October 17, 2026
विकसित भारत का लक्ष्य तर्क और साक्ष्य से होगा पूरा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को एक व्यापक राष्ट्रीय संकल्प के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने की जिम्मेदारी केवल सरकार या किसी एक संस्था की नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। युवा अधिवक्ता भी अपनी कानूनी समझ, तर्कशक्ति और पेशेवर दक्षता के माध्यम से इस लक्ष्य को हासिल करने में योगदान दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत का दावा केवल संकल्प लेने या उसके पक्ष में बातें करने से पूरा नहीं होगा। इसके लिए तथ्यों की मजबूती, साक्ष्यों की प्रामाणिकता, तार्किक दृष्टिकोण और ईमानदार प्रयास आवश्यक हैं। जिस प्रकार किसी मुकदमे में केवल दावा कर देने से फैसला अपने पक्ष में नहीं हो जाता, उसी तरह राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य को भी ठोस कार्यों और प्रमाणित परिणामों के आधार पर आगे बढ़ाना होगा।
मुख्यमंत्री ने युवा अधिवक्ताओं को इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए कहा कि उन्हें अपने ज्ञान और विवेक का उपयोग करते हुए देश के विकास से जुड़े विचारों को मजबूती के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। उनके अनुसार, कानून का पेशा केवल अदालत में पक्ष रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय, समानता और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने का माध्यम भी है।
योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में युवाओं को यह संदेश दिया कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए स्पष्ट दृष्टि के साथ निरंतर प्रयास करना जरूरी है। विकसित भारत का संकल्प तभी सार्थक होगा, जब देश के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएंगे।
बदलाव के रास्ते में सबसे बड़ी चुनौती यथास्थितिवादी सोच
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान यथास्थितिवादी मानसिकता को बदलाव की राह में बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा कि इस सोच के तहत लोग यह मानकर चलते हैं कि मौजूदा व्यवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है। ऐसी मानसिकता न तो नए तर्क सुनने के लिए तैयार होती है और न ही साक्ष्यों को समझकर नई संभावनाओं को स्वीकार करने की इच्छा रखती है।
योगी आदित्यनाथ के मुताबिक, युवा अधिवक्ताओं को इसी सोच के सामने अपने तर्क मजबूती से रखने होंगे। उन्होंने संकेत दिया कि सामाजिक और राष्ट्रीय बदलाव के लिए केवल इच्छा व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए उन धारणाओं को चुनौती देना भी जरूरी है, जो प्रगति की संभावनाओं को सीमित करती हैं।
मुख्यमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को मुकदमे के रूपक के माध्यम से समझाते हुए कहा कि इसमें देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं। इस मुकदमे में किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को प्रतिवादी मानने के बजाय उस मानसिकता को चुनौती देने की जरूरत है, जो बदलाव को स्वीकार नहीं करती।
उनके संबोधन का प्रमुख संदेश यह रहा कि तर्क, प्रमाण और विवेक के आधार पर ही किसी विचार को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। कानून की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी पेशेवर भूमिका में तथ्यों का विश्लेषण, साक्ष्यों का मूल्यांकन और तार्किक निष्कर्ष निकालना बुनियादी आवश्यकताएं हैं।
युवा अधिवक्ताओं के लिए सत्य और ईमानदारी सर्वोपरि
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा अधिवक्ताओं को पेशेवर जीवन में नैतिकता का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना और आलस्य से दूर रहना किसी भी अधिवक्ता के लिए सबसे संक्षिप्त और प्रभावी कार्य विवरण हो सकता है।
उन्होंने जिन मूल्यों का उल्लेख किया, वे विधि व्यवसाय की नैतिक जिम्मेदारियों से सीधे जुड़े हैं। अधिवक्ता का काम केवल अपने पक्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना नहीं होता, बल्कि उसे तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभानी होती है। न्यायिक प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा और पेशेवर अनुशासन का विशेष महत्व है।
स्वाध्याय पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को निरंतर सीखने की आवश्यकता का संदेश दिया। कानून एक व्यापक और विकसित होता हुआ क्षेत्र है। समय के साथ नए कानूनी प्रश्न, न्यायिक व्याख्याएं और सामाजिक चुनौतियां सामने आती रहती हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं के लिए अपनी जानकारी को लगातार अद्यतन रखना और अध्ययन की आदत बनाए रखना जरूरी है।
इसी तरह, आलस्य से दूर रहने का संदेश नियमित मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम करने की ओर संकेत करता है। किसी मुकदमे की तैयारी से लेकर कानूनी दस्तावेजों के अध्ययन तक, अधिवक्ता के काम में सावधानी और निरंतरता आवश्यक होती है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, यदि युवा अधिवक्ता इन मूल्यों को अपने पेशेवर जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो वे न केवल अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकते हैं, बल्कि न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों के भरोसे को मजबूत करने में भी योगदान दे सकते हैं।
दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को मिले मेडल और उपाधियां
डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का पांचवां दीक्षांत समारोह विधि के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर रहा। समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को मेडल और उपाधियां प्रदान की गईं। इस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया।
दीक्षांत समारोह किसी भी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण पड़ाव का प्रतीक होता है। विधि विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह अवसर उनके पेशेवर जीवन की शुरुआत से भी जुड़ा है। डिग्री हासिल करने के बाद कई विद्यार्थी वकालत, न्यायिक सेवाओं, कानूनी सलाह, शोध और अन्य विधि संबंधी क्षेत्रों में अपना करियर आगे बढ़ाते हैं।
ऐसे में समारोह के दौरान दिए गए संदेश विद्यार्थियों को उनकी नई जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने का माध्यम बने। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्र निर्माण, नैतिकता और तार्किक दृष्टिकोण पर जोर दिया, जबकि समारोह में शामिल न्यायिक पदाधिकारियों ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया।
विश्वविद्यालय की शासी परिषद के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री की उपस्थिति ने समारोह को संस्थागत महत्व भी दिया। उन्होंने विद्यार्थियों को अभिभावक के रूप में मार्गदर्शन देते हुए उनके भविष्य और समाज के प्रति दायित्वों की ओर ध्यान आकर्षित किया।
कानून की शिक्षा केवल डिग्री तक सीमित नहीं
योगी आदित्यनाथ के संबोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने कानून की शिक्षा को व्यापक सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़कर देखा। विधि की पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा अधिवक्ता न्यायिक व्यवस्था और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बनते हैं। वे नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, विवादों के समाधान में मदद करने और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं।
कानून के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों को कई बार जटिल परिस्थितियों में निर्णय लेना पड़ता है। ऐसी स्थितियों में केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि तथ्यों का निष्पक्ष मूल्यांकन, तार्किक सोच और नैतिक दृष्टिकोण भी जरूरी होता है।
मुख्यमंत्री ने सत्य, धर्म, स्वाध्याय और परिश्रम पर जोर देकर इसी व्यापक जिम्मेदारी की ओर संकेत किया। उनके संदेश के अनुसार, अधिवक्ताओं की सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से भी आंकी जानी चाहिए कि वे अपने ज्ञान का इस्तेमाल किस तरह न्याय और समाज के हित में करते हैं।
विकसित भारत-2047 का लक्ष्य भी इसी व्यापक दृष्टिकोण से जुड़ा है। देश के विकास में शिक्षा, न्याय, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था जैसे अनेक क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युवा पेशेवरों की सक्रिय भागीदारी से इन क्षेत्रों में सुधार और प्रगति की संभावनाएं मजबूत हो सकती हैं।
2047 के लक्ष्य के लिए युवाओं की भूमिका अहम
भारत की स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे होने के वर्ष 2047 को ध्यान में रखकर विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य देश के भविष्य को लेकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए इस संकल्प में युवाओं की भूमिका पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल घोषणाओं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ठोस प्रयास, सही तथ्यों का इस्तेमाल, तर्कपूर्ण विचार और ईमानदारी से निभाई गई जिम्मेदारियां ही किसी संकल्प को वास्तविकता में बदलने का आधार बनती हैं।
युवा अधिवक्ताओं के संदर्भ में यह संदेश उनके पेशेवर कौशल के साथ नैतिक मूल्यों को भी महत्व देता है। अदालतों में प्रभावी पैरवी, कानूनी प्रक्रिया की समझ और नागरिकों के अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दे सकती है।
कुल मिलाकर, लखनऊ में आयोजित डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के पांचवें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवा विधि स्नातकों को राष्ट्र निर्माण और न्याय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का संदेश दिया। उन्होंने विकसित भारत-2047 के संकल्प को देश के 140 करोड़ नागरिकों का मुकदमा मानकर पैरवी करने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि इस लक्ष्य की राह में सबसे बड़ी चुनौती वह सोच है, जो बदलाव को असंभव मानती है। उनके अनुसार, सत्य, तर्क, साक्ष्य, निरंतर अध्ययन और ईमानदारी के आधार पर ही इस चुनौती का सामना किया जा सकता है।

