हरिद्वार: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण सभागार में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। हरिद्वार में हुई इस कैबिनेट बैठक में विकास, प्रशासनिक सुधार, युवाओं के रोजगार, अग्निवीरों, अग्निशमन सेवाओं, आवास और बच्चों के सम्मान से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। बैठक में कुल 13 प्रस्ताव रखे गए और सभी को मंजूरी मिलने की जानकारी दी गई।
बैठक के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरिद्वार में बैठक आयोजित करने का उद्देश्य सरकार के निर्णयों को जनता के बीच ले जाना है। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े फैसले जनता के बीच बैठकर किए जाने चाहिए। सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के विकास से संबंधित योजनाओं को गति मिले और उनका लाभ आम लोगों तक पहुंचे।
कैबिनेट की बैठक में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने, स्वास्थ्य और आवास से संबंधित विषयों तथा विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर भी चर्चा हुई। इसके अलावा कई विधेयकों और नियमावलियों को स्वीकृति दी गई, जिन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए विधानसभा या संबंधित विभागों के स्तर पर बढ़ाया जाएगा।
LIVE: हरिद्वार में आयोजित प्रेस वार्ता https://t.co/8DQ2fNqCzW
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 12, 2026
हरिद्वार में कैबिनेट बैठक का क्या है महत्व?
उत्तराखंड सरकार की हरिद्वार में हुई इस बैठक को राज्य के विकास और जनहित से जुड़े फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की भी यही सोच है कि सरकार की बैठकें जनता के बीच आयोजित की जाएं, ताकि लोगों की जरूरतों और प्रदेश की प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जा सके।
हरिद्वार धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तराखंड का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां कुंभ मेला 2027 की तैयारियां भी आने वाले समय में प्रशासन के लिए बड़ी प्राथमिकता रहेंगी। ऐसे में बुनियादी ढांचे, आवास, आपातकालीन सेवाओं और विकास योजनाओं से जुड़े निर्णयों का महत्व बढ़ जाता है।
बैठक में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राजनीति में 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर शुभकामनाएं दीं और मां गंगा से उनके दीर्घायु होने की कामना की।
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के सरकार के प्रमुख के रूप में सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर हरिद्वार स्थित हरकी पैड़ी पर मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ माँ गंगा की विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं आरती की। https://t.co/wm7XtWIV7I
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कैबिनेट के 13 फैसलों में क्या-क्या शामिल?
बैठक में मंजूर किए गए प्रस्तावों में विकास योजनाओं से लेकर भर्ती नियमों और सामाजिक कल्याण तक के मुद्दे शामिल हैं। प्रमुख फैसलों का विवरण इस प्रकार है।
1. केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री का आभार
कैबिनेट ने उत्तराखंड के विकास में लगातार सहयोग देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। बैठक में कहा गया कि राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थितियों, सीमावर्ती क्षेत्रों और सामरिक महत्व को देखते हुए विकास कार्यों के लिए केंद्र का सहयोग महत्वपूर्ण है।
राज्य सरकार ने भविष्य में भी प्रदेश की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप केंद्र से सहयोग जारी रहने की अपेक्षा जताई। पर्वतीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, संपर्क व्यवस्था और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य के लिए महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं।
2. मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास को मंजूरी
हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार, संस्थान में भारतीय योग, ध्यान, भारतीय ज्योतिष और अन्य आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा और प्राच्य अध्ययन से जुड़े विषयों को एक मंच उपलब्ध कराना है। सोसायटी के माध्यम से संस्थान के संचालन और गतिविधियों को व्यवस्थित करने की योजना है। हालांकि, इसके विस्तृत संचालन, कार्यक्रमों और क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी आगे जारी की जा सकती है।
3. निवेश और आधारभूत संरचना विकास अधिनियम में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास से संबंधित अधिनियम की अनुसूची में संशोधन को मंजूरी दी। यह फैसला राज्य में निवेश और बुनियादी ढांचे से जुड़े कानूनी प्रावधानों में बदलाव की प्रक्रिया का हिस्सा है।
संशोधन के प्रभाव और उससे संबंधित विस्तृत प्रावधानों की जानकारी आधिकारिक अधिसूचना या संबंधित दस्तावेज जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।
4. जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी। विधेयक का अगला चरण विधानसभा की प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ेगा।
इस फैसले के तहत अभी विधेयक को सदन में रखने की मंजूरी दी गई है। इसके अंतिम प्रावधान और प्रभाव विधानसभा में होने वाली कार्यवाही तथा विधेयक के स्वीकृत स्वरूप पर निर्भर करेंगे।
5. बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को स्वीकृति
उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। बाढ़ संभावित क्षेत्रों के नियोजन और प्रबंधन के लिहाज से इस तरह के नियम महत्वपूर्ण होते हैं।
उत्तराखंड में नदियों, पहाड़ी ढलानों और संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन एक अहम विषय है। नई नियमावली के विस्तृत प्रावधान सामने आने के बाद इसके दायरे और व्यावहारिक प्रभाव का अधिक स्पष्ट आकलन किया जा सकेगा।
6. विधानसभा के तीसरे सत्र को आहूत करने की मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तराखंड की पंचम विधानसभा के वर्ष 2026 के तृतीय सत्र को आहूत करने की मंजूरी दी। विधानसभा सत्र के दौरान सरकार विधायी कार्यों और विभिन्न विषयों पर सदन में चर्चा की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेगी।
सत्र का आयोजन गैरसैंण या किसी अन्य स्थान पर किए जाने को लेकर चर्चा का उल्लेख किया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में सत्र के अंतिम स्थान और तारीख की पुष्टि नहीं की गई है। इनका स्पष्ट विवरण सरकार की आधिकारिक घोषणा के बाद सामने आएगा।
7. अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026
कैबिनेट ने उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी। अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों में सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।
कुंभ मेला 2027 जैसे बड़े आयोजन को देखते हुए आपात सेवाओं की तैयारी और व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा। हालांकि, विधेयक में प्रस्तावित बदलावों का विस्तृत विवरण आधिकारिक दस्तावेज सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा।
8. पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव
युवाओं से जुड़े फैसले के तहत सेवामुक्त अग्निवीरों की समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर भर्ती के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई। यह निर्णय उन अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो अपनी सैन्य सेवा पूरी करने के बाद राज्य में रोजगार के अवसर तलाशेंगे।
नई नियमावली में भर्ती से संबंधित प्रावधान निर्धारित किए जाएंगे। पात्रता, आरक्षण या अन्य शर्तों के बारे में सटीक जानकारी संबंधित नियमावली और आधिकारिक अधिसूचना से ही प्राप्त की जानी चाहिए।
9. संस्कृति विभाग के वित्तीय अधिकारों में संशोधन
कैबिनेट ने संस्कृति विभाग में वित्तीय अधिकारों से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को भी मंजूरी दी। इसका संबंध विभागीय स्तर पर वित्तीय कार्यों और अधिकारों की व्यवस्था से है।
संशोधन के बाद किन अधिकारियों को कितने वित्तीय अधिकार मिलेंगे और किन प्रक्रियाओं में बदलाव होगा, इसकी विस्तृत जानकारी संबंधित शासनादेश जारी होने पर स्पष्ट होगी।
10. स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पद जारी रहेंगे
बैठक में स्वजल तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के 215 पदों की निरंतरता को मंजूरी दी गई। जल और स्वच्छता से संबंधित योजनाओं के प्रभावी संचालन में इन संस्थागत व्यवस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
पदों की निरंतरता का फैसला संबंधित कार्यक्रमों के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अहम है। इन पदों की जिम्मेदारियों और आगे की सेवा व्यवस्था का विवरण संबंधित विभागीय आदेशों से स्पष्ट होगा।
11. हरिद्वार की किफायती आवासीय परियोजना को राहत
हरिद्वार में किफायती आवासीय परियोजना के पहुंच मार्ग की चौड़ाई के मामले में शिथिलता देने को कैबिनेट ने मंजूरी दी। यह फैसला परियोजना से जुड़े मार्ग संबंधी प्रावधानों में राहत से संबंधित है।
किफायती आवासीय योजनाएं आम लोगों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। हालांकि, इस निर्णय से परियोजना की लागत, निर्माण या लाभार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह संबंधित परियोजना के नियमों और विस्तृत आदेश के आधार पर ही बताया जा सकेगा।
12. ऊधम सिंह नगर में भू-उपयोग संबंधी त्रुटि में सुधार
कैबिनेट ने ऊधम सिंह नगर जिले में भू-उपयोग परिवर्तन से संबंधित शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधारने को मंजूरी दी। भूमि से जुड़े सरकारी रिकॉर्ड में खसरा संख्या का सही होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के आधार पर संबंधित भूमि की पहचान की जाती है।
यह निर्णय रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटि को दुरुस्त करने से संबंधित है। सुधार का वास्तविक दायरा और संबंधित भूमि का विवरण आधिकारिक आदेश से स्पष्ट होगा।
13. मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी
बच्चों के साहस और वीरता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई। इस योजना के जरिए बहादुरी दिखाने वाले बच्चों को सम्मानित करने की व्यवस्था की जा सकेगी।
योजना के पात्रता मानदंड, पुरस्कार की राशि, चयन प्रक्रिया और आवेदन संबंधी नियमों का विवरण सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर स्पष्ट होगा। योजना का उद्देश्य बच्चों के साहसिक कार्यों को पहचान देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है।
कुंभ 2027 और विकास योजनाओं पर रहेंगी नजरें
हरिद्वार में आयोजित कैबिनेट बैठक ऐसे समय में हुई है, जब कुंभ मेला 2027 की तैयारियां राज्य के लिए महत्वपूर्ण विषय हैं। कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान आवागमन, सुरक्षा, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान देना पड़ता है।
बैठक में विकास, आवास, आपातकालीन सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि संबंधित विभाग इन्हें कितनी तेजी से लागू करते हैं और योजनाओं का लाभ जनता तक किस तरह पहुंचता है।
जनता के बीच फैसले लेने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में बैठक आयोजित करने के पीछे जनता के बीच जाकर निर्णय लेने की सोच को प्रमुख बताया। सरकार की ओर से मंजूर किए गए 13 प्रस्ताव अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हैं। इनमें विधायी प्रक्रिया, भर्ती नियम, जल एवं स्वच्छता मिशन, आवास, सांस्कृतिक गतिविधियां और बाल कल्याण जैसे विषय शामिल हैं।
अब इन फैसलों के आगे के क्रियान्वयन, शासनादेशों और विधानसभा की कार्यवाही पर नजर रहेगी। खासतौर पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती नियमावली, बाल वीरता पुरस्कार योजना और बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली के विस्तृत प्रावधान सामने आने के बाद इनके प्रभाव का बेहतर आकलन किया जा सकेगा।

