चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में सिमली बेस अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा देने की मांग ने अब बड़े जन आंदोलन का रूप लेना शुरू कर दिया है। क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से परेशान 50 से अधिक गांवों के ग्रामीण अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। सिमली बेस अस्पताल संघर्ष समिति के नेतृत्व में ग्रामीणों ने 11 अक्टूबर से सिमली से देहरादून तक पदयात्रा शुरू कर दी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 12 साल पहले बने महिला अस्पताल को अब तक पूरी तरह संचालित नहीं किया जा सका है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे वर्ष 2027 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार करेंगे। पदयात्रा के दौरान ग्रामीण ‘बेस नहीं तो वोट नहीं’ के नारे लगा रहे हैं। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से दिखाई दे रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई केवल एक अस्पताल के दर्जे की नहीं, बल्कि पहाड़ के दूरदराज के गांवों में रहने वाले हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की है।
12 साल बाद भी अस्पताल पूरी तरह संचालित नहीं होने का आरोप
सिमली क्षेत्र में अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा देने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार, महिला अस्पताल का निर्माण करीब 12 साल पहले किया गया था, लेकिन अब तक इसे अपेक्षित स्तर पर संचालित नहीं किया जा सका है। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण क्षेत्र की आबादी को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कई गांवों से नजदीकी बड़े अस्पताल तक पहुंचने में लंबा समय लग सकता है। सड़क की स्थिति, मौसम, दूरी और परिवहन के सीमित साधन मरीजों की परेशानी बढ़ा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर रूप से बीमार लोगों के लिए समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।
ग्रामीणों का कहना है कि यदि सिमली अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा मिल जाता है और इसे जरूरी संसाधनों के साथ संचालित किया जाता है, तो आसपास के गांवों के लोगों को राहत मिल सकती है। इससे उन्हें छोटी-बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए दूर के शहरों की ओर जाने की जरूरत कम पड़ सकती है।
हालांकि, अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा देने के लिए जरूरी प्रशासनिक प्रक्रिया, चिकित्सकों की उपलब्धता, उपकरणों और अन्य संसाधनों से संबंधित आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना अभी आवश्यक है।
50 से अधिक गांवों के लोग आंदोलन में शामिल
सिमली बेस अस्पताल संघर्ष समिति के बैनर तले शुरू हुई इस पदयात्रा में 50 से ज्यादा गांवों के लोगों के शामिल होने की बात कही गई है। ग्रामीणों ने अस्पताल की मांग को लेकर अब राज्य की राजधानी देहरादून तक पहुंचने का निर्णय लिया है।
प्रदर्शनकारियों में महिलाओं की संख्या अधिक बताई जा रही है। ग्रामीण पारंपरिक वाद्ययंत्रों और मांगों से संबंधित बैनरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पदयात्रा के दौरान ‘बेस नहीं तो वोट नहीं’ का नारा लगाकर उन्होंने सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की है।
आंदोलनकारियों का मानना है कि जब तक उनकी मांग को लेकर ठोस सरकारी कदम नहीं उठाया जाता, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका कहना है कि लंबे समय से मांग उठाए जाने के बावजूद अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आए हैं। इसी वजह से अब ग्रामीणों ने देहरादून तक पैदल मार्च कर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का फैसला किया है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, इस आंदोलन का उद्देश्य केवल अपनी नाराजगी जाहिर करना नहीं, बल्कि अस्पताल को पूरी क्षमता के साथ शुरू कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाना है।
हर दिन 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलने का लक्ष्य
सिमली से देहरादून तक प्रस्तावित पदयात्रा लगभग 200 किलोमीटर लंबी बताई जा रही है। आंदोलन में शामिल लोग प्रतिदिन करीब 30 से 40 किलोमीटर पैदल चलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं।
पदयात्रा के कार्यक्रम के अनुसार, सोमवार शाम तक प्रदर्शनकारियों के रुद्रप्रयाग पहुंचने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद मंगलवार को श्रीनगर में रुकने की योजना बताई गई है। आगे की यात्रा पूरी करते हुए ग्रामीणों का लक्ष्य 20 अक्टूबर को देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करना है।
इतनी लंबी दूरी की पदयात्रा में शामिल लोगों के लिए शारीरिक थकान, मौसम और रास्ते की परिस्थितियां भी चुनौती बन सकती हैं। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों की भागीदारी को देखते हुए रास्ते में भोजन, पानी, विश्राम और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी।
आंदोलनकारियों का कहना है कि वे अपनी मांग को लेकर दृढ़ हैं और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अस्पताल के भविष्य को लेकर स्पष्ट निर्णय चाहते हैं।
संघर्ष समिति ने सरकार से शासनादेश जारी करने की मांग की
सिमली अस्पताल संघर्ष समिति के संयोजक देवेंद्र सिंह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण करीब 12 साल पहले हुआ था, लेकिन इसके बावजूद यह अभी तक पूरी तरह से संचालित नहीं हो पाया है।
देवेंद्र सिंह के अनुसार, क्षेत्र के लोग लंबे समय से अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद अब तक इस संबंध में शासनादेश जारी नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है।
उन्होंने बताया कि आंदोलन में 50 से अधिक गांवों के लोग भाग ले रहे हैं और इनमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। समिति का उद्देश्य सरकार को यह बताना है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग अब क्षेत्रीय लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी है।
संघर्ष समिति की मांग है कि सरकार अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा देने के साथ उसे जरूरी चिकित्सा सुविधाओं से लैस करे। ग्रामीण चाहते हैं कि अस्पताल में मरीजों को पर्याप्त इलाज मिल सके और गंभीर स्थिति में उन्हें अनावश्यक रूप से दूसरे शहरों की ओर न जाना पड़े।
समिति का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांग पर ठोस निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रखने का प्रयास किया जाएगा।
2027 के विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी
आंदोलन के दौरान ग्रामीणों ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यदि अस्पताल की मांग पूरी नहीं हुई तो वे चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं।
‘बेस नहीं तो वोट नहीं’ का नारा इसी नाराजगी को व्यक्त करता है। इसके माध्यम से ग्रामीण यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।
चुनाव बहिष्कार की चेतावनी पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों की असंतुष्टि को भी सामने लाती है। ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं केवल विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि जीवन और सुरक्षा से जुड़ा विषय हैं।
हालांकि, चुनाव बहिष्कार को लेकर अंतिम निर्णय आंदोलन में शामिल लोगों और संबंधित संगठनों की आगे की रणनीति पर निर्भर करेगा। फिलहाल उनकी प्राथमिकता देहरादून पहुंचकर मुख्यमंत्री के सामने मांग रखना और अस्पताल के संचालन को लेकर ठोस आश्वासन हासिल करना है।
पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की चुनौती
उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करना लंबे समय से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कई क्षेत्रों में अस्पतालों तक पहुंचना आसान नहीं होता। दूरस्थ गांवों में रहने वाले लोगों को उपचार के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है।
ऐसे क्षेत्रों में अस्पतालों का पर्याप्त बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षित चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, जांच सुविधाएं, दवाएं और आपातकालीन सेवाएं बेहद जरूरी होती हैं। केवल अस्पताल की इमारत तैयार हो जाना पर्याप्त नहीं है; उसका नियमित संचालन और जरूरी संसाधनों की उपलब्धता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
सिमली अस्पताल को लेकर चल रहा आंदोलन इसी व्यापक चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित करता है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अस्पताल के पूर्ण संचालन से आसपास के गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता बेहतर हो सकती है।
विशेष रूप से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने से ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिल सकता है। समय पर जांच, प्रसव संबंधी सहायता और आपातकालीन उपचार उपलब्ध होने से मरीजों को लंबी दूरी तय करने की मजबूरी कम हो सकती है। हालांकि, इन सुविधाओं की वास्तविक उपलब्धता अस्पताल की स्वीकृत सेवाओं और संसाधनों पर निर्भर करेगी।
20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मुलाकात पर टिकी नजरें
सिमली से देहरादून तक शुरू हुई पदयात्रा के आगे बढ़ने के साथ अब सभी की नजर 20 अक्टूबर पर है। संघर्ष समिति के मुताबिक, प्रदर्शनकारी इस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी मांग रखेंगे।
ग्रामीण चाहते हैं कि सरकार अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा देने के संबंध में स्पष्ट निर्णय ले और उसे पूरी तरह संचालित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए।
इस मुलाकात में अस्पताल के प्रशासनिक दर्जे, कर्मचारियों की उपलब्धता, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री से मुलाकात और सरकार की ओर से किसी निर्णय की आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध होने पर ही उसके बारे में निश्चित जानकारी दी जा सकेगी।
फिलहाल, सिमली अस्पताल संघर्ष समिति की पदयात्रा ने क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। 50 से अधिक गांवों के लोगों की भागीदारी और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी से स्पष्ट है कि ग्रामीण इस मांग को लेकर गंभीर हैं।
अब देखना होगा कि देहरादून पहुंचने के बाद आंदोलनकारियों की मुख्यमंत्री से मुलाकात हो पाती है या नहीं और सरकार अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल का दर्जा देने की मांग पर क्या कदम उठाती है। क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि उनकी लंबी पदयात्रा का परिणाम ऐसा निर्णय होगा, जिससे पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिले और ग्रामीणों को बेहतर इलाज के लिए दूर न जाना पड़े।

