शामली/मेरठ/मैनपुरी: दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के आह्वान पर शामली और मेरठ में किसानों ने विरोध जताया। शामली में किसान, खाप चौधरी और संगठन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे तथा राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। वहीं, मेरठ में कई स्थानों पर पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया।
इस घटनाक्रम के बीच मैनपुरी में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति और संगठन को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल करते समय कानून और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना भी जरूरी है।
दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में राजनीतिक और किसान संगठनों की गतिविधियां सामने आईं। एक ओर किसान नेताओं ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर अपनी आपत्तियां उठाईं, तो दूसरी ओर पुलिस-प्रशासन ने दिल्ली की ओर जाने वाले प्रदर्शनकारियों की आवाजाही पर नजर रखी। इस बीच किसानों ने संकेत दिया कि आंदोलन को लेकर आगे का फैसला संगठन के शीर्ष नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
UP| CJP के समर्थन में मेरठ कलेक्ट्रेट पर BKU के किसान धरना दे रहे है. किसान DM से मिलना चाहते है लेकिन DM ने आज मिलने से इंकार कर दिया. अफसर BKU नेता अनुराग चौधरी को मनाने पहुंचे है. अनुराग ने अफसरों से 2 टूक कहा- "यू भी सुनो! मैं भी दृढ़ निश्चय करन लग रहा. अगर 5 बजे तक मुलाकात हुई नहीं तो मर जाऊंगा, पर करूंगा अब सोमवार में ही फिर.."
— Narendra Pratap (@hindipatrakar) October 10, 2026
शामली कलेक्ट्रेट पहुंचे किसान और खाप चौधरी
शामली में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों, खाप चौधरियों, संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कथित गड़बड़ियों का विरोध करते हुए अपनी मांगें रखीं। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।
प्रदर्शन में शामिल किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर कई तरह की आशंकाएं हैं और इन पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए इसके पुनरीक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और किसी भी पात्र मतदाता को सूची से बाहर होने की आशंका नहीं रहनी चाहिए।
UP| मेरठ में CJP के समर्थन में आज भारतीय किसान यूनियन प्रदर्शन कर रहा है। कमिश्नरी चौराहे पर किसानों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए थे। सभी बैरिकेट्स तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ चले और अब काफिला कलेक्ट्रेट की ओर जा रहा है। पुलिस प्रशासन किसानों को रोक पाने में नाकाम रहा। https://t.co/FleKuePoQs
— Farman Saifi (@FarmanSaifi1077) October 10, 2026
किसान नेताओं ने सरकार पर विरोध की आवाज को दबाने का आरोप भी लगाया। उनका दावा था कि आंदोलन में शामिल होने की तैयारी कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है। हालांकि, हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या और कार्रवाई के कारणों के बारे में स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे अपनी आपत्तियों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने को इसी प्रयास का हिस्सा बताया गया। किसान नेताओं के मुताबिक, एसआईआर से जुड़े मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों को शिकायतों और आशंकाओं पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
🔴 UP | मेरठ कलेक्ट्रेट में किसानों का जमावड़ा, DM को बुलाने पर अड़े किसान! CJP के समर्थन में किसान मेरठ कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। मांग है कि DM वीके सिंह खुद आकर उनका ज्ञापन लें। देहात से भी किसानों को बुलाया जा रहा है। नए ADM सिटी को कार्यभार संभाले अभी 24 घंटे भी नहीं हुए https://t.co/KcLOZSF7Hn
— Farman Saifi (@FarmanSaifi1077) October 10, 2026
दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के रद्द होने से परेशानी का दावा
शामली में प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने यह दावा भी किया कि दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के रद्द होने से प्रदर्शन में शामिल होने की तैयारी कर रहे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि सार्वजनिक परिवहन में बाधा आने से आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों की यात्रा प्रभावित हुई।
हालांकि, किन ट्रेनों को रद्द किया गया और क्या उनका रद्द होना सीधे तौर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से संबंधित था, इसकी पुष्टि रेलवे की आधिकारिक सूचना से करना जरूरी है। किसी ट्रेन के निरस्त होने के कारणों के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले संबंधित रेलवे जोन की जानकारी देखी जानी चाहिए।
किसान नेताओं ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यात्रा में कठिनाइयां आने के बावजूद वे अपने मुद्दों को उठाना बंद नहीं करेंगे। उनके अनुसार, आंदोलन को लेकर अंतिम रणनीति संगठन का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा।
दिल्ली जाने के लिए ट्रेनों पर निर्भर प्रदर्शनकारियों के सामने वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की चुनौती भी हो सकती है। ऐसे में यात्रियों को अपनी ट्रेन की स्थिति की पुष्टि करने और रेलवे की आधिकारिक सूचना के आधार पर ही यात्रा की योजना बनाने की जरूरत है।
‘किसानों के ट्रैक्टर किसी टैंक से कम नहीं’
शामली में प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने आंदोलन जारी रखने का संकल्प जताते हुए कहा कि यदि सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से दिल्ली पहुंचने में परेशानी होती है, तो किसान दूसरे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि संगठन के शीर्ष नेतृत्व का आह्वान होने पर किसान ट्रैक्टर लेकर भी दिल्ली पहुंच सकते हैं।
प्रदर्शन में दिए गए इस बयान को किसानों की आंदोलन जारी रखने की मंशा के रूप में देखा जा रहा है। किसान नेताओं ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार खुद को किसान हितैषी बताती है, लेकिन उसके फैसलों से किसानों के हितों को नुकसान पहुंच रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय किसान यूनियन इस मुद्दे पर सीजेपी के समर्थन में खड़ी है। हालांकि, संगठन आगे किस तरह का कार्यक्रम आयोजित करेगा, दिल्ली जाने का फैसला लिया जाएगा या नहीं और आंदोलन का अगला चरण क्या होगा, इस पर अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व की रणनीति के अनुसार किए जाने की बात कही गई।
किसान नेताओं की ओर से दिए गए बयानों के बीच यह स्पष्ट है कि संगठन मतदाता सूची के पुनरीक्षण और संबंधित राजनीतिक मुद्दों पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है। आगे आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, यह आने वाले दिनों में संगठन की घोषणाओं से स्पष्ट हो सकेगा।
मेरठ में पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोका
मेरठ में भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के समर्थन में किसानों की गतिविधियां सामने आईं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, शहर और आसपास के कई स्थानों पर पुलिस ने किसानों को दिल्ली जाने से रोक दिया।
इस कार्रवाई के बाद किसानों की आवाजाही और प्रदर्शन में भागीदारी को लेकर सवाल उठे। किसान संगठनों का उद्देश्य दिल्ली में होने वाले विरोध प्रदर्शन के समर्थन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना था, जबकि पुलिस-प्रशासन की ओर से कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी की गई।
हालांकि, मेरठ में किन स्थानों पर किसानों को रोका गया, कितने लोग प्रभावित हुए और क्या किसी को हिरासत में लिया गया, इस बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन बिंदुओं पर किसी निश्चित निष्कर्ष से पहले स्थानीय पुलिस या प्रशासन के आधिकारिक बयान की पुष्टि आवश्यक है।
दिल्ली की ओर जाने वाले प्रदर्शनकारियों को रोकने की घटनाओं से यह संकेत मिलता है कि प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सतर्कता बरती जा रही थी। शामली में ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया गया, जबकि मेरठ में कुछ किसानों को दिल्ली जाने से रोके जाने की सूचना सामने आई।
एसआईआर को लेकर क्यों उठा विरोध?
विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर मतदाता सूची की समीक्षा और उसे अद्यतन करने की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य मतदाता सूची से संबंधित जानकारियों की जांच करना और सूची को व्यवस्थित करना होता है। लेकिन ऐसी प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम छूटने, दस्तावेजों को लेकर भ्रम या सत्यापन की प्रक्रिया में कठिनाइयों जैसी आशंकाएं राजनीतिक बहस का विषय बन सकती हैं।
इस मामले में प्रदर्शनकारी किसान नेताओं ने एसआईआर में कथित गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए अपनी आपत्तियां उठाईं। उनका कहना था कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े ऐसे विषयों पर पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। हालांकि, प्रदर्शनकारियों के आरोपों और एसआईआर में वास्तव में किसी अनियमितता के प्रमाणित होने के बीच अंतर करना आवश्यक है।
मतदाता सूची से जुड़ी किसी शिकायत की जांच संबंधित निर्वाचन अधिकारियों और चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जा सकती है। यदि किसी मतदाता को अपना नाम सूची में नहीं मिलने या किसी अन्य गड़बड़ी की आशंका है, तो उसे आधिकारिक माध्यमों से जानकारी लेकर शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।
इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों और किसान संगठनों के अलग-अलग रुख सामने आने से मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। प्रदर्शनकारी जहां कथित अनियमितताओं पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं आगे की स्थिति आधिकारिक प्रतिक्रियाओं और संबंधित शिकायतों की जांच पर निर्भर करेगी।
मैनपुरी में मंत्री जयवीर सिंह का विपक्ष पर निशाना
शामली और मेरठ में किसानों के विरोध के बीच मैनपुरी में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष की भूमिका पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विरोध करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन विरोध के दौरान कानून और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना भी उतना ही आवश्यक है।
मंत्री के बयान को दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन और उससे जुड़े राजनीतिक विवाद के संदर्भ में देखा जा रहा है। उन्होंने विरोध के अधिकार को स्वीकार करते हुए यह जोर दिया कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक गतिविधि में स्थापित नियमों का पालन होना चाहिए।
इस बयान से एक बार फिर लोकतांत्रिक विरोध, राजनीतिक असहमति और कानून-व्यवस्था के बीच संतुलन को लेकर बहस सामने आई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण विरोध के माध्यम से लोग अपनी मांगें सरकार और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। वहीं, प्रशासन की जिम्मेदारी सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लागू कानूनों के अनुसार कार्रवाई करने की होती है।
हालांकि, किसी विशेष कार्रवाई की वैधता और आवश्यकता का आकलन उसके तथ्यों, परिस्थितियों और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर किया जाना चाहिए। केवल विरोध होने या किसी संगठन के प्रदर्शन में शामिल होने से किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई को उचित या अनुचित नहीं माना जा सकता।
आगे क्या होगी किसान आंदोलन की रणनीति?
शामली में प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के बाद किसान नेताओं ने संकेत दिया कि आंदोलन का अगला चरण संगठन के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के अनुसार तय होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन इस मुद्दे पर सीजेपी के समर्थन में है और जरूरत पड़ने पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
मेरठ में किसानों को दिल्ली जाने से रोके जाने की सूचना और शामली में हुए प्रदर्शन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, अभी उपलब्ध विवरण में किसान संगठनों के अगले कार्यक्रम की कोई निश्चित तारीख या विस्तृत योजना सामने नहीं आई है।
आने वाले दिनों में संगठन की ओर से कोई नया आह्वान किया जाता है या नहीं, यह महत्वपूर्ण रहेगा। साथ ही, एसआईआर से संबंधित शिकायतों पर निर्वाचन अधिकारियों की प्रतिक्रिया और प्रदर्शन को लेकर प्रशासन की आगे की व्यवस्था भी इस घटनाक्रम की दिशा तय करने में अहम हो सकती है।
फिलहाल, दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन का असर उत्तर प्रदेश के शामली और मेरठ में दिखाई दिया है। शामली में किसानों और खाप चौधरियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, मेरठ में पुलिस ने कई स्थानों पर किसानों को दिल्ली जाने से रोका और मैनपुरी में मंत्री जयवीर सिंह ने विरोध के अधिकार के साथ कानून तथा संवैधानिक मर्यादाओं के पालन पर जोर दिया। किसान संगठनों की अगली रणनीति अब उनके शीर्ष नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करेगी।

