देहरादून: देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर राजनीतिक विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्षी दलों की ओर से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को विपक्षी सांसदों ने नई दिल्ली में संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग मुख्यालय की ओर मार्च निकाला और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की मांग की।
विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूचियों में बड़ी संख्या में नाम हटाए गए और इस पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं बरती गई। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची में किसी भी तरह के बदलाव के दौरान राजनीतिक दलों और मतदाताओं को स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए।
वहीं, विपक्ष के प्रदर्शन और CEC के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है। धामी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार फरवरी 2025 में मुख्य चुनाव आयुक्त बने, जबकि भाजपा और एनडीए इससे पहले भी लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, चुनावी हार-जीत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराना कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी को दर्शाता है।
SIR को लेकर दिल्ली तक पहुंचा राजनीतिक विवाद
SIR को लेकर देश के अलग-अलग हिस्सों में राजनीतिक बहस पहले से जारी है। जिन राज्यों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, वहां विपक्षी दलों ने मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर सवाल उठाए हैं।
मंगलवार को यह मुद्दा संसद परिसर से सड़क तक पहुंच गया। विपक्षी सांसदों ने संसद भवन में एकत्र होकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग के मुख्यालय की ओर मार्च शुरू किया।
विपक्ष की मांग है कि चुनाव आयोग मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर जवाब दे और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। प्रदर्शनकारियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग भी उठाई।
प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। संसद मार्ग और चुनाव आयोग की ओर जाने वाले प्रमुख रास्तों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और बैरिकेड लगाए गए।
उत्तराखंड में भी SIR को लेकर कांग्रेस के सवाल
SIR को लेकर उत्तराखंड की राजनीति भी गर्म रही है। राज्य में हाल ही में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई है। प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए थे।
कांग्रेस नेताओं का आरोप रहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान ऐसे लोगों के नाम भी हटाए गए हैं, जो वास्तविक मतदाता हैं। पार्टी ने प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा।
विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियाद है। ऐसे में किसी भी वास्तविक मतदाता का नाम सूची से हटना गंभीर विषय है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को प्रदेश में राजनीतिक तौर पर जोर-शोर से उठाया।
हालांकि चुनावी अधिकारियों और सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से प्रक्रिया को नियमों के तहत किए जाने की बात कही जाती रही है। ऐसे में उत्तराखंड में भी SIR को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला।
विपक्ष ने उठाया CEC को हटाने का मुद्दा
दिल्ली में विपक्षी सांसदों के मार्च का एक प्रमुख मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग रही। विपक्षी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और आयोग को इन सवालों का जवाब देना चाहिए।
विपक्ष का तर्क है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए निर्णय प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता जरूरी है। मतदाता सूची से जुड़े विवादों को भी राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय स्पष्ट और सार्वजनिक प्रक्रिया के जरिए सुलझाया जाना चाहिए।
विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि SIR के जरिए मतदाता सूची में व्यापक बदलाव किए गए हैं। उनका कहना है कि अगर मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं तो इसकी स्पष्ट वजह और संबंधित प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।
CM धामी का कांग्रेस पर पलटवार
विपक्ष के आरोपों के बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। दिल्ली में विपक्ष के प्रदर्शन और CEC को हटाने की मांग से जुड़े सवाल पर धामी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार पिछले साल मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं।
मुख्यमंत्री ने तर्क दिया कि ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने से पहले भी भाजपा और एनडीए कई चुनावों में जीत हासिल कर चुके हैं। ऐसे में हर चुनावी परिणाम के लिए मौजूदा CEC को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है।
धामी के मुताबिक, भाजपा और एनडीए ने ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल से पहले भी देश के अलग-अलग हिस्सों में चुनाव जीते हैं। उन्होंने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई ठोस राजनीतिक मुद्दा नहीं बचा है।
मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है, जब दिल्ली में विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। ऐसे में धामी की प्रतिक्रिया को भाजपा की ओर से विपक्ष के आरोपों का राजनीतिक जवाब माना जा रहा है।
SIR पर क्यों आमने-सामने हैं सरकार और विपक्ष?
SIR का उद्देश्य मतदाता सूची का विस्तृत पुनरीक्षण करना है, ताकि सूची में पात्र मतदाताओं को शामिल रखा जा सके और अपात्र या गलत प्रविष्टियों को हटाया जा सके। लेकिन इसी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।
विपक्षी दलों का कहना है कि मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया बेहद संवेदनशील है। उनका तर्क है कि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटने का सीधा असर उसके मतदान के अधिकार पर पड़ सकता है।
दूसरी ओर, चुनाव प्रक्रिया से जुड़े पक्षों का तर्क है कि मतदाता सूची को समय-समय पर अपडेट करना जरूरी है, ताकि मृत व्यक्तियों, स्थान बदल चुके मतदाताओं या अन्य गलत प्रविष्टियों को ठीक किया जा सके।
यही अंतर अब राजनीतिक बहस का मुख्य कारण बन गया है। विपक्ष पारदर्शिता और नाम हटाए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, जबकि चुनावी प्रक्रिया के समर्थक इसे मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने की कवायद बता रहे हैं।
उत्तराखंड में चुनावी राजनीति पर भी असर
उत्तराखंड में SIR विवाद का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर पहले ही विपक्ष सरकार पर सवाल उठा चुका है। कांग्रेस का दावा है कि प्रक्रिया के दौरान कई मतदाताओं के नाम प्रभावित हुए हैं।
आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची से जुड़ा कोई भी मुद्दा राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो सकता है। उत्तराखंड में विधानसभा क्षेत्रों के स्तर पर मतदाता सूची में बदलाव का सीधा असर चुनावी समीकरणों पर पड़ सकता है।
भाजपा जहां SIR प्रक्रिया को नियमों के तहत होने वाली सामान्य चुनावी प्रक्रिया के तौर पर देखती है, वहीं कांग्रेस इसे मतदाताओं के अधिकारों से जोड़कर सरकार और चुनाव आयोग पर दबाव बना रही है।
दिल्ली प्रदर्शन से बढ़ा राजनीतिक दबाव
विपक्षी सांसदों का संसद से चुनाव आयोग मुख्यालय तक मार्च इस विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। संसद के भीतर मुद्दा उठाने के साथ सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर विपक्ष ने अपनी राजनीतिक एकजुटता भी दिखाने की कोशिश की।
प्रदर्शन को देखते हुए केंद्रीय दिल्ली में सुरक्षा बढ़ाई गई। संसद मार्ग और निर्वाचन सदन की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई। विपक्षी सांसदों को आगे बढ़ने से रोके जाने के बाद उन्होंने वहीं प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को दोहराया।
अब इस पूरे विवाद का अगला चरण संसद और राजनीतिक मंचों पर देखने को मिल सकता है। विपक्ष SIR के जरिए मतदाता सूची में हुए बदलावों को मुद्दा बनाए रखने की तैयारी में है, जबकि भाजपा विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक निराशा से जोड़कर जवाब दे रही है।
आगे क्या?
SIR को लेकर जारी विवाद आने वाले समय में और बढ़ सकता है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की पारदर्शिता, मतदाता सूची में नाम हटाने और CEC की भूमिका को लेकर सवाल उठाए हैं। वहीं भाजपा और उसके नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर राजनीतिक दबाव बनाने के बजाय चुनावी नतीजों को स्वीकार किया जाना चाहिए।
उत्तराखंड में भी इस मुद्दे की राजनीतिक अहमियत बनी हुई है। राज्य में SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची में बदलावों को लेकर उठे सवालों के बीच अब दिल्ली का विरोध प्रदर्शन इस बहस को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत कर रहा है।
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों और मांगों पर कोई विस्तृत स्पष्टीकरण देगा और क्या SIR से जुड़े विवादों को लेकर कोई नई प्रक्रिया या समीक्षा सामने आएगी। दूसरी ओर, भाजपा और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर बढ़ती राजनीतिक तल्खी यह संकेत दे रही है कि मतदाता सूची और चुनावी पारदर्शिता आने वाले दिनों में देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकती है।

