नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव आयोग की ओर से कुछ फैसले ऐसे तरीके से लिए गए, जिनमें अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति या बहुमत की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। याचिकाकर्ताओं ने इस कथित प्रक्रिया को चुनौती देते हुए अदालत से हस्तक्षेप की मांग की है।
मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने की। पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल रहे। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के फैसलों को फिलहाल कानून के अनुरूप मानकर चला जाएगा, लेकिन यदि रिकॉर्ड से यह सामने आता है कि कोई निर्णय न तो सर्वसम्मति से लिया गया और न ही बहुमत के आधार पर, तो अदालत उस फैसले पर रोक लगाने पर विचार कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को एक सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि, अदालत ने इस स्तर पर ऐसा कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं किया, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कोई फैसला लेने से सीधे रोक दिया जाए।
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— ROHIT GUPTA 🚩 (@Guptaofficial07) October 5, 2026
क्या है मामला?
याचिका में चुनाव आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की अगुवाई में कुछ निर्णय ऐसे तरीके से लिए गए, जिनमें आयोग के अन्य सदस्यों की सहमति नहीं थी।
मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली में चल रही एसआईआर प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने अदालत के सामने फॉर्म-6 से संबंधित बदलावों का मुद्दा उठाया।
उन्होंने अदालत को बताया कि फॉर्म-6 में कथित तौर पर दो नई शर्तें जोड़ी गईं और संशोधित फॉर्म बांटे गए। उनका तर्क था कि निर्धारित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया में इस तरह के बदलावों का प्रभाव गंभीर हो सकता है।
याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि नए फॉर्म-6 के आधार पर मतदाता सूची में किसी व्यक्ति की स्थिति प्रभावित हो सकती है और बाद में इस प्रक्रिया को वापस लेना आसान नहीं होगा।
CJI ने फॉर्म-6 को लेकर क्या कहा?
सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने फॉर्म-6 से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिंदु पर स्थिति स्पष्ट की। पीठ ने कहा कि बदले हुए फॉर्म-6 को उसने मंजूरी नहीं दी थी।
अदालत की इस टिप्पणी को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि याचिका में संशोधित फॉर्म और उसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए गए थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता पक्ष ने दावा किया कि नए फॉर्म में अतिरिक्त शर्तें शामिल की गईं और उनका इस्तेमाल किया गया।
हालांकि, मामले में फॉर्म-6 से संबंधित पूरी प्रक्रिया और उसमें बदलाव का अधिकार किस स्तर पर इस्तेमाल किया गया, इस पर अंतिम निष्कर्ष अभी नहीं दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है, जिसके बाद इस मुद्दे पर आगे की तस्वीर स्पष्ट हो सकती है।
क्या CEC अकेले ले सकते हैं फैसला?
सुनवाई के दौरान राकेश कुमार सिंह की ओर से दायर एक अन्य याचिका पर भी अदालत ने विचार किया। इस याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की भूमिका को लेकर सवाल उठाया गया है।
याचिका में मूल सवाल यह है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग की ओर से अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना एकतरफा फैसला ले सकते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत के सामने अपनी दलीलें रखीं।
सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा। इस दौरान अदालत के सामने चुनाव आयोग की संस्थागत निर्णय प्रक्रिया और उसके सदस्यों की भूमिका से जुड़े संवैधानिक तथा कानूनी पहलुओं पर भी सवाल उठे।
चुनाव आयोग के फैसले सर्वसम्मति या बहुमत से होने चाहिए: कोर्ट
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसलों की प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि आयोग के फैसले या तो सर्वसम्मति से होने चाहिए या फिर बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए।
अदालत ने यह भी कहा कि फिलहाल वह यह मानकर चलेगी कि चुनाव आयोग के फैसले कानून के अनुसार लिए गए हैं। लेकिन यदि रिकॉर्ड की जांच के बाद यह सामने आता है कि कोई निर्णय न तो सर्वसम्मति से लिया गया था और न ही बहुमत से, तो अदालत उस निर्णय पर रोक लगा सकती है।
जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान इसी संदर्भ में कहा कि यदि रिकॉर्ड यह दिखाता है कि संबंधित निर्णय न तो बहुमत से हुआ और न ही सर्वसम्मति से, तो अदालत ऐसे फैसलों पर रोक लगाने पर विचार करेगी।
इस टिप्पणी के बाद मामले की गंभीरता बढ़ गई है, क्योंकि अब चुनाव आयोग को अपने निर्णयों की प्रक्रिया और संबंधित रिकॉर्ड के आधार पर अदालत के सामने स्थिति स्पष्ट करनी होगी।
अंतरिम रोक लगाने से कोर्ट का इनकार
याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से अदालत से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। दलील दी गई कि यदि चुनावी प्रक्रिया या मतदाता सूची से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय किसी एक व्यक्ति के स्तर पर लिए जाते हैं और बाद में उनकी वजह से मतदाता सूची में बदलाव हो जाता है, तो उसके प्रभाव को बाद में पूरी तरह ठीक करना मुश्किल हो सकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इसी चिंता को अदालत के सामने रखा। उनका तर्क था कि मतदाता सूची में किसी तरह की गलत प्रक्रिया का असर सीधे चुनावी प्रक्रिया पर पड़ सकता है और बाद में हुए नुकसान की भरपाई आसान नहीं होगी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस स्तर पर मुख्य चुनाव आयुक्त को अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना कोई निर्णय लेने से रोकने वाला अंतरिम आदेश जारी नहीं किया। अदालत ने पहले केंद्र और चुनाव आयोग का जवाब सुनने का फैसला किया।
CEC और चुनाव आयुक्तों की कानूनी सुरक्षा पर भी सवाल
मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को मिली अभियोजन संबंधी सुरक्षा का मुद्दा भी उठा। पीठ ने चुनाव आयोग के सदस्यों को दी गई प्रॉसिक्यूशन इम्युनिटी की वैधता की जांच करने पर सहमति जताई।
यानी अदालत यह भी देखेगी कि चुनाव आयोग के शीर्ष पदाधिकारियों को कानूनी कार्रवाई से जो सुरक्षा हासिल है, उसकी संवैधानिक और कानूनी स्थिति क्या है।
यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग देश की चुनावी प्रक्रिया का संवैधानिक संस्थान है। उसके सदस्यों के निर्णयों को लेकर न्यायिक समीक्षा, जवाबदेही और कानूनी सुरक्षा के बीच संतुलन का सवाल लंबे समय से संवेदनशील विषय रहा है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भी अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है। फिलहाल केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा गया है।
मतदाता सूची को लेकर याचिकाकर्ता की चिंता
याचिकाकर्ता पक्ष ने विशेष रूप से मतदाता सूची से जुड़े संभावित प्रभावों पर जोर दिया। दलील दी गई कि यदि किसी स्तर पर लिया गया एकतरफा फैसला मतदाता सूची में बदलाव का कारण बनता है, तो बाद में उस गलती को सुधारना मुश्किल हो सकता है।
चुनावी प्रक्रिया में मतदाता सूची का महत्व बेहद अहम है। किसी भी चुनाव में मतदान का अधिकार उन्हीं लोगों को मिलता है, जिनका नाम संबंधित मतदाता सूची में दर्ज होता है। इसलिए सूची तैयार करने, संशोधित करने और उसमें नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया को लेकर पारदर्शिता और निर्धारित नियमों का पालन महत्वपूर्ण माना जाता है।
इसी वजह से अदालत ने मामले में सीधे कोई अंतिम निष्कर्ष निकालने के बजाय पहले संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।
अब एक सप्ताह में देना होगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद मामले की अगली सुनवाई में अदालत संबंधित रिकॉर्ड और पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की दिशा तय कर सकती है।
फिलहाल अदालत ने चुनाव आयोग के फैसलों को लेकर कोई सामान्य रोक नहीं लगाई है। साथ ही, मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल किसी भी निर्णय से रोकने का अंतरिम आदेश भी नहीं दिया गया है। लेकिन पीठ की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि वह चुनाव आयोग की आंतरिक निर्णय प्रक्रिया को गंभीरता से देख रही है।
अगर रिकॉर्ड में यह सामने आता है कि किसी महत्वपूर्ण फैसले को आयोग के निर्धारित नियमों के अनुसार बहुमत या सर्वसम्मति से नहीं लिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर हस्तक्षेप कर सकता है।
आगे की सुनवाई पर टिकी निगाहें
इस मामले की अगली सुनवाई अब महत्वपूर्ण होगी। केंद्र और चुनाव आयोग के जवाब से यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि संबंधित निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिए गए, उनमें सभी चुनाव आयुक्तों की भूमिका क्या रही और संशोधित फॉर्म-6 को लेकर निर्णय किस स्तर पर हुआ।
इसके साथ ही चुनाव आयोग के सदस्यों को मिली कानूनी सुरक्षा का मुद्दा भी आगे की सुनवाई में महत्वपूर्ण रह सकता है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने चुनाव आयोग की निर्णय प्रक्रिया और उसकी संस्थागत जवाबदेही से जुड़े सवालों को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। अदालत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि चुनाव आयोग के फैसलों की वैधता के साथ-साथ यह भी देखा जाएगा कि वे फैसले निर्धारित प्रक्रिया के तहत लिए गए थे या नहीं।
अब सबकी नजर केंद्र और चुनाव आयोग के जवाब तथा अगली सुनवाई पर है, जहां इस पूरे मामले में अदालत का रुख और अधिक स्पष्ट हो सकता है।

