लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश के चार हिस्सों में बंटवारे की मांग को दोहराते हुए पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की बात कही है। इससे भी आगे बढ़ते हुए राजभर ने कहा है कि अगर पूर्वांचल अलग राज्य बनता है तो वहां का पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज से होना चाहिए।
सितंबर 2026 में दिए गए उनके इस बयान के बाद यूपी की सियासत में अलग राज्य की पुरानी मांग को लेकर नई बहस शुरू हुई है। राजभर ने सार्वजनिक मंच से कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटे जाने की संभावना है और पूर्वांचल के अलग राज्य बनने की स्थिति में राजभर समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए।
यह बयान ऐसे समय आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं। ऐसे में राजभर की मांग को केवल राज्य पुनर्गठन के सवाल तक सीमित करके नहीं देखा जा रहा है। उनके बयान में क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ पिछड़ी और अति-पिछड़ी जातियों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भी जुड़ा हुआ है।
पूर्वांचल को लेकर राजभर ने क्या कहा?
देवरिया और अंबेडकरनगर में आयोजित कार्यक्रमों में ओम प्रकाश राजभर ने यूपी के पुनर्गठन की बात रखी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश चार हिस्सों में विभाजित हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पूर्वांचल को अलग राज्य का दर्जा मिलता है तो उसका पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज से होना चाहिए।
राजभर ने अपने बयान को सामाजिक प्रतिनिधित्व से भी जोड़ा। उनका तर्क रहा है कि पूर्वांचल में राजभर समाज की महत्वपूर्ण मौजूदगी है और अलग राज्य बनने की स्थिति में इस समुदाय को राजनीतिक नेतृत्व में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने को लेकर अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सामने नहीं आई है। राजभर का बयान फिलहाल एक राजनीतिक मांग और उनके सार्वजनिक दावे के रूप में सामने आया है।
यूपी को चार राज्यों में बांटने का प्रस्ताव क्या है?
उत्तर प्रदेश को छोटे राज्यों में बांटने की चर्चा नई नहीं है। नवंबर 2011 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा से राज्य को चार हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पारित कराया था। केंद्र सरकार को भेजे गए उस प्रस्ताव में पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रदेश और पश्चिम प्रदेश नाम के चार राज्यों का उल्लेख था।
यह प्रस्ताव तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में सामने आया था। उस समय सरकार का तर्क था कि उत्तर प्रदेश का आकार बहुत बड़ा है और छोटे राज्यों के गठन से प्रशासन तथा विकास को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सकता है।
हालांकि विधानसभा के प्रस्ताव के बाद यह मामला आगे नहीं बढ़ सका। दिसंबर 2014 में केंद्र सरकार ने संसद में बताया था कि नवंबर 2011 में यूपी सरकार से चार नए राज्यों को लेकर प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। केंद्र ने यह भी कहा था कि इस विषय पर यूपी सरकार से अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी, लेकिन वह उपलब्ध नहीं कराई गई। उस समय केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि यूपी से नए राज्यों के गठन का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं था।
इसलिए 2011 का विधानसभा प्रस्ताव और आज की राजनीतिक मांग, दोनों को अलग-अलग संदर्भ में देखना जरूरी है। पुराना प्रस्ताव मौजूद है, लेकिन वह अपने आप में पूर्वांचल राज्य के गठन का रास्ता नहीं बनाता।
क्या वाकई यूपी का बंटवारा संभव है?
संवैधानिक रूप से किसी मौजूदा राज्य को विभाजित करके नए राज्य बनाए जा सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य के गठन, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने और उसकी सीमाओं या नाम में बदलाव का अधिकार देता है। इसके तहत संबंधित राज्य की विधानसभा से उसके विचार भी मांगे जाते हैं।
इसका मतलब यह है कि किसी क्षेत्रीय नेता के बयान के आधार पर तुरंत नया राज्य अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसके लिए केंद्र स्तर पर संवैधानिक और विधायी प्रक्रिया से गुजरना होगा।
किसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में विधेयक लाने की संवैधानिक व्यवस्था है। संबंधित राज्य की विधानसभा से उस प्रस्ताव पर विचार मांगे जाते हैं। इसके बाद संसद में कानून बनने की प्रक्रिया पूरी होती है। इसलिए पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर राजनीतिक समर्थन के साथ-साथ संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया भी जरूरी होगी।
2011 के प्रस्ताव के बाद अब तक क्या बदला?
2011 में जब चार राज्यों का प्रस्ताव सामने आया था, तब यूपी के विभाजन को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भी बहस हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई राज्य गठन विधेयक आगे नहीं बढ़ाया।
2014 में केंद्र के जवाब में यह भी सामने आया था कि उत्तर प्रदेश से संबंधित चार राज्यों के प्रस्ताव पर अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी। उस समय केंद्र के मुताबिक कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं था।
इसके बाद भी समय-समय पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे अलग राज्यों की मांग उठती रही है। अब 2027 विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर के बयान ने इस पुराने मुद्दे को फिर राजनीतिक बहस में ला दिया है।
राजभर की राजनीति में पूर्वांचल का क्या महत्व?
ओम प्रकाश राजभर की राजनीति लंबे समय से पिछड़े और अति-पिछड़े वर्गों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे के इर्द-गिर्द रही है। उनकी पार्टी SBSP का राजनीतिक प्रभाव मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में माना जाता है।
राजभर ने हालिया कार्यक्रमों में पूर्वांचल के साथ-साथ ओबीसी आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण का मुद्दा भी उठाया। रिपोर्टों के मुताबिक, उन्होंने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के लाभ को अधिक समान रूप से वितरित करने की मांग दोहराई और जातिगत जनगणना के बाद इस विषय पर आगे बढ़ने की बात कही।
यानी उनके हालिया बयानों में दो मुद्दे एक साथ दिखाई दे रहे हैं—एक तरफ पूर्वांचल के लिए अलग राज्य की मांग और दूसरी तरफ पिछड़े वर्गों के भीतर प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण के लाभ के बंटवारे का सवाल।
2027 चुनाव से पहले क्यों महत्वपूर्ण है बयान?
उत्तर प्रदेश में अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण पहले से ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजभर का पूर्वांचल को अलग राज्य बनाने और मुख्यमंत्री पद को राजभर समाज से जोड़ने वाला बयान इसी चुनावी माहौल में आया है।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट ने भी राजभर की मांग के समय को आगामी यूपी चुनावों के संदर्भ में देखा है। रिपोर्ट के अनुसार, SBSP के विधानसभा में छह विधायक हैं और पार्टी बीजेपी की सहयोगी है।
हालांकि, इस बयान को सीधे किसी चुनावी गठबंधन या सीट बंटवारे की शर्त के तौर पर पेश करना उचित नहीं होगा, जब तक संबंधित दलों की ओर से ऐसी औपचारिक घोषणा न हो। हां, राजभर ने कुछ रिपोर्टों के मुताबिक यह जरूर कहा है कि प्रस्तावित पूर्वांचल में राजभर समाज के नेतृत्व का सवाल उनके लिए महत्वपूर्ण है।
बीजेपी और अन्य दलों की प्रतिक्रिया भी अहम
राजभर के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने उनके बयान की आलोचना की और कहा कि इस तरह की मांग को लेकर पहले राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस की ओर से यूपी के विभाजन पर अंतिम रुख को लेकर राय ने राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा की बात भी कही।
वहीं एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी नेता और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के विभाजन के विचार से असहमति जताई और अखंड भारत की बात कही।
इससे साफ है कि राजभर की मांग को लेकर राजनीतिक खेमों में एक समान राय नहीं है। इसलिए इसे फिलहाल व्यापक राजनीतिक सहमति वाली मांग के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी।
‘राजभर मुख्यमंत्री’ की मांग के पीछे क्या है राजनीति?
राजभर के बयान का सबसे चर्चित हिस्सा अलग राज्य बनने की स्थिति में पहले मुख्यमंत्री को राजभर समाज से बनाने की मांग है। राजनीतिक तौर पर यह बयान समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व के सवाल को सीधे सत्ता के शीर्ष पद से जोड़ता है।
पूर्वांचल में कई पिछड़ी, अति-पिछड़ी और अन्य सामाजिक समूहों की राजनीतिक मौजूदगी है। ऐसे में किसी एक समुदाय के मुख्यमंत्री की मांग स्वाभाविक रूप से व्यापक प्रतिनिधित्व, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय नेतृत्व की बहस को जन्म देती है।
राजभर की ओर से यह बयान ऐसे समय में दिया गया है जब 2027 का चुनाव करीब है। इसलिए इसके राजनीतिक संदेश को लेकर अलग-अलग दल और विश्लेषक अपने-अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन यह कहना कि इसके पीछे निश्चित रूप से कोई एक चुनावी रणनीति है, बिना संबंधित पक्ष की स्पष्ट पुष्टि के उचित नहीं होगा।
क्या अभी पूर्वांचल राज्य बनने की कोई औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई है?
मौजूदा उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा कोई औपचारिक केंद्रीय प्रस्ताव सामने नहीं है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल को अलग राज्य बनाया जा रहा हो। 2011 का विधानसभा प्रस्ताव ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन उसके बाद केंद्र स्तर पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। 2014 में केंद्र सरकार ने भी कहा था कि यूपी से नए राज्यों के गठन का कोई प्रस्ताव उसके विचाराधीन नहीं था।
इसलिए ओम प्रकाश राजभर का मौजूदा बयान फिलहाल राजनीतिक मांग के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि राज्य गठन की घोषणा के रूप में।
आगे क्या होगा?
पूर्वांचल राज्य का मुद्दा आने वाले महीनों में यूपी की राजनीति में कितना बड़ा स्थान बनाता है, यह कई बातों पर निर्भर करेगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा कि क्या इस मांग को अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन मिलता है और क्या इसे लेकर कोई औपचारिक राजनीतिक या संवैधानिक पहल शुरू होती है।
दूसरा महत्वपूर्ण पहलू 2027 विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। चुनावी राजनीति में क्षेत्रीय पहचान, सामाजिक प्रतिनिधित्व और छोटे राज्यों की मांग जैसे मुद्दे मतदाताओं के अलग-अलग वर्गों के बीच चर्चा का विषय बन सकते हैं।
फिलहाल इतना स्पष्ट है कि ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल के अलग राज्य की पुरानी मांग को एक बार फिर राजनीतिक मंच पर ला दिया है। उनका यह कहना कि अलग पूर्वांचल बनने पर पहला मुख्यमंत्री राजभर समाज से होना चाहिए, इस बहस को सिर्फ प्रशासनिक पुनर्गठन से आगे ले जाकर सामाजिक प्रतिनिधित्व के सवाल से जोड़ता है। लेकिन यूपी के वास्तविक विभाजन के लिए राजनीतिक सहमति के साथ संवैधानिक और संसदीय प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

