लखनऊ: उत्तर प्रदेश की 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन एक बार फिर राजधानी लखनऊ में देखने को मिला। भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने और 30 प्रतिशत व 33 प्रतिशत शासनादेश वापस लेने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जुटे अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को जल्द पूरा करने की आवाज उठाई।
प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे, जिन पर 68,500 शिक्षक भर्ती पूरी कराने और कथित तौर पर विवादित शासनादेश वापस लेने की मांग लिखी थी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वह लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। इसी को लेकर उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया।
भर्ती पूरी कराने की मांग पर अड़े अभ्यर्थी
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने सरकार के सामने अपनी मांग को स्पष्ट करते हुए कहा कि उनकी मुख्य मांग 68,500 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराना है। उनका कहना था कि भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और अब सरकार को इस मामले में स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए।
लखनऊ: 68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लखनऊ स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय के बाहर बड़ा धरना-प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन में शामिल हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। अभ्यर्थियों ने सरकार से शिक्षक भर्ती से जुड़े लंबित… pic.twitter.com/gGPEpBXoKM
— Roshan Kumar Journalist (@cameraman_r) September 24, 2026
प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी लगातार नारे लगाते रहे। उनके बीच से ऐसे नारे सुनाई दिए कि 30 प्रतिशत और 33 प्रतिशत से जुड़े शासनादेश को वापस लिया जाए और 68,500 शिक्षक भर्ती को पूरा किया जाए।
अभ्यर्थियों ने कहा कि वह किसी अन्य मुद्दे को लेकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उनके मुताबिक उनका मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को उसके अंतिम चरण तक पहुंचाना और इससे जुड़े अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर दिलाना है।
भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी
अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय के बाहर पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान वहां काफी देर तक नारेबाजी होती रही। प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में मांगों से जुड़े पोस्टर और बैनर लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की।
आंदोलनकारियों का कहना था कि भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों का भविष्य इस मामले के समाधान पर निर्भर है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि मामले को लंबा खींचने के बजाय शासनादेश और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर स्पष्ट निर्णय लिया जाए।
प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने सरकार से न्याय की मांग करते हुए नारे लगाए। उन्होंने कहा कि भर्ती पूरी कराना ही उनके आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य है।
विधानसभा की ओर बढ़ने की कोशिश
भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर जाने की कोशिश की। हालांकि, पुलिस और प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने से पहले ही रोक दिया।
प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोकने के दौरान स्थिति कुछ देर के लिए तनावपूर्ण हो गई। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ना चाहते थे, जबकि पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास कर रही थी।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मौके से हटाकर हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें पुलिस बस में बैठाकर ईको गार्डन भेज दिया गया। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को खींचकर बस तक ले जाने की बात भी सामने आई।
हिरासत के बाद ईको गार्डन में जारी रहा प्रदर्शन
पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने और ईको गार्डन भेजे जाने के बाद भी अभ्यर्थियों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ। ईको गार्डन पहुंचने के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां भी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
अभ्यर्थियों का कहना था कि उन्हें कहीं भी ले जाया जाए, लेकिन उनकी मांग तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार की ओर से भर्ती को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता।
ईको गार्डन में प्रदर्शन के दौरान भी अभ्यर्थियों ने नारेबाजी की और 68,500 शिक्षक भर्ती को पूरा करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि वह अपनी मांगों से पीछे हटने वाले नहीं हैं।
30 और 33 प्रतिशत शासनादेश वापस लेने की मांग
आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों ने 30 प्रतिशत और 33 प्रतिशत से जुड़े शासनादेश को वापस लेने की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इन प्रावधानों के चलते भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद और असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
उनका तर्क है कि सरकार को अभ्यर्थियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर विचार करते हुए संबंधित शासनादेश को वापस लेने और भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।
प्रदर्शनकारियों ने अपने पोस्टर और बैनरों के जरिए भी यही मांग सामने रखी। उनके अनुसार 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
नारेबाजी से गूंजा प्रदर्शन स्थल
प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने कई तरह के नारे लगाए। इनमें भर्ती पूरी करने और न्याय दिलाने की मांग प्रमुख रही। प्रदर्शनकारियों की ओर से कहा गया कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे और भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करे।
अभ्यर्थियों ने ‘हमारी मांग पूरी करो’ और ‘भर्ती पूरी करो’ जैसे नारे लगाए। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मामले में हस्तक्षेप कर न्याय दिलाने की अपील की।
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वह लगातार अपनी बात सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बावजूद समाधान नहीं निकलने पर उन्हें दोबारा सड़क पर उतरना पड़ा है।
लंबे समय से चल रहा है भर्ती का मुद्दा
68,500 शिक्षक भर्ती का मामला उत्तर प्रदेश में लंबे समय से चर्चा में रहा है। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थी समय-समय पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हैं। उनका कहना है कि भर्ती से जुड़े विभिन्न विवादों के कारण प्रक्रिया प्रभावित हुई और अभ्यर्थियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा।
वर्तमान प्रदर्शन में अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की कि पुराने विवादों को समाप्त करते हुए भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाए। उनका कहना है कि जिन अभ्यर्थियों ने शिक्षक बनने के लिए आवेदन किया और चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार को स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए।
प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती
राजधानी में राजनीतिक दलों के कार्यालयों और विधानसभा के आसपास होने वाले प्रदर्शन के दौरान पुलिस-प्रशासन के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी रहती है। इसी क्रम में प्रदर्शनकारियों को विधानसभा की ओर जाने से रोक दिया गया।
पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेजा, जहां उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा। प्रशासन की कार्रवाई के बाद भी आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि उनका उद्देश्य किसी तरह की अव्यवस्था पैदा करना नहीं, बल्कि सरकार तक अपनी मांग पहुंचाना है।
वहीं, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने की कार्रवाई के बाद यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर आगे की रणनीति क्या तय करते हैं, इस पर भी नजर बनी हुई है।
सरकार से लिखित और स्पष्ट निर्णय की मांग
आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि केवल आश्वासन से उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा। वह चाहते हैं कि सरकार 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर स्पष्ट और ठोस निर्णय ले। साथ ही 30 प्रतिशत और 33 प्रतिशत शासनादेश को वापस लेने की उनकी मांग पर भी कार्रवाई की जाए।
अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती से जुड़े विवाद का जल्द समाधान होने से लंबे समय से इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को राहत मिल सकती है। उन्होंने सरकार से इस विषय को प्राथमिकता के साथ देखने की अपील की।
ईको गार्डन में भी जारी रहा विरोध
भाजपा प्रदेश कार्यालय से हिरासत में लिए जाने के बाद जब प्रदर्शनकारियों को ईको गार्डन पहुंचाया गया, तब भी उनका विरोध समाप्त नहीं हुआ। वहां अभ्यर्थियों ने दोबारा नारेबाजी शुरू कर दी और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वह 68,500 शिक्षक भर्ती को पूरा कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और जब तक सरकार की ओर से उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक वह अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
फिलहाल लखनऊ में हुए इस प्रदर्शन ने 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़े पुराने विवाद को एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा में ला दिया है। अभ्यर्थी शासनादेश वापस लेने और भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने की मांग पर कायम हैं, जबकि पुलिस-प्रशासन ने विधानसभा की ओर उनके मार्च को रोकते हुए उन्हें ईको गार्डन भेज दिया। अब इस मुद्दे पर सरकार की ओर से आगे क्या कदम उठाया जाता है, इस पर आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के साथ-साथ भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों की भी नजर रहेगी।

