देहरादून: उत्तराखंड में सरकारी और लीज की जमीनों के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक होटल में 12 सितंबर को कांग्रेस की चार्जशीट कमेटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संयुक्त रूप से सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सरकारी जमीनों का लगातार इस्तेमाल और हस्तांतरण भविष्य में राज्य के विकास के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकारी संपत्तियों और विभिन्न संस्थानों के लिए उपलब्ध जमीन के उपयोग को लेकर कई सवाल उठाए। पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड जैसे सीमित भू-संसाधनों वाले राज्य में सरकारी जमीन केवल वर्तमान जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकारी भूमि का लंबे समय तक निजी या व्यावसायिक उपयोग में चले जाना राज्य के व्यापक हितों को प्रभावित कर सकता है।
सहस्रधारा IT पार्क की जमीन IT कारोबार और रोजगार के लिए ली गई, लेकिन बिल्डर को कौड़ियों के भाव दे दी गई। सहसपुर की करीब 350 बीघा जमीन उद्योग और युवाओं को रोजगार देने के लिए ली गई, लेकिन उसे भी बाजार रेट से बहुत कम कीमत पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे दिया गया।
— Uttarakhand Congress (@INCUttarakhand) September 12, 2026
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सरकारी जमीन कम होने का कांग्रेस का दावा
कांग्रेस चार्जशीट कमेटी के अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि उत्तराखंड में सरकारी जमीन लगातार कम होती जा रही है। उन्होंने इसे राज्य के भविष्य से जुड़ा गंभीर विषय बताया। माहरा के मुताबिक, अगर सरकारी जमीनों का संरक्षण नहीं किया गया तो आने वाले समय में सरकार के पास विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं रह जाएगी।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विकास केवल सड़क, भवन और अन्य बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है। इसके लिए सरकारी संस्थानों, अस्पतालों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों, पर्यटन परियोजनाओं और दूसरी सार्वजनिक जरूरतों के लिए भी जमीन की आवश्यकता होगी। यदि वर्तमान में उपलब्ध सरकारी भूमि का इस्तेमाल बिना दीर्घकालिक योजना के किया जाता रहा तो भविष्य में सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए जमीन जुटाने में कठिनाई हो सकती है।
कांग्रेस ने इसी मुद्दे को आधार बनाकर राज्य सरकार की भूमि नीति और सरकारी जमीनों के इस्तेमाल की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकारी जमीन को लेकर लिए जाने वाले फैसलों में पारदर्शिता और दीर्घकालिक जनहित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
90 साल की लीज पर भी उठाए सवाल
करन माहरा ने सरकारी और लीज की जमीनों से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई संस्थानों और विभागों के लिए उपलब्ध जमीनों का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा चुका है। इनमें हॉर्टिकल्चर, कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम और कृषि से जुड़ी जमीनों का भी उल्लेख किया गया।
कांग्रेस नेता ने खास तौर पर लंबी अवधि की लीज व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि 90 साल की लीज के बाद जमीन को अपने नाम कराने और उसी जमीन को आधार बनाकर कारोबार के लिए ऋण लेने जैसी व्यवस्थाओं से आम उत्तराखंडवासी के हितों पर असर पड़ सकता है।
माहरा के मुताबिक, जमीन राज्य की महत्वपूर्ण संपत्ति है और इसका इस्तेमाल ऐसी व्यवस्था के तहत होना चाहिए, जिससे उसका लाभ व्यापक स्तर पर जनता को मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकारी जमीनें धीरे-धीरे ऐसे इस्तेमाल में चली गईं, जहां उनका सार्वजनिक उद्देश्य कमजोर पड़ जाए, तो इसका असर भविष्य में पूरे राज्य पर पड़ेगा।
‘आने वाली पीढ़ियों के साथ खिलवाड़’
कांग्रेस ने सरकारी जमीनों के मुद्दे को केवल मौजूदा राजनीतिक विवाद के तौर पर नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आने वाली पीढ़ियों से जोड़कर पेश किया। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य में जमीन एक सीमित संसाधन है और पहाड़ी भूगोल के कारण यहां उपलब्ध भूमि का महत्व और भी बढ़ जाता है।
करन माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी जमीनों को लेकर किए जा रहे फैसलों का असर आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर पड़ सकता है। उनका कहना था कि आज यदि सरकारी जमीनों का संरक्षण नहीं किया गया तो कल राज्य सरकार के सामने विकास कार्यों के लिए जमीन की कमी सबसे बड़ी समस्या बन सकती है।
कांग्रेस के मुताबिक, सरकारी जमीनों पर स्कूल, अस्पताल, प्रशासनिक कार्यालय, खेल सुविधाएं, पर्यटन ढांचा और दूसरी जनकल्याणकारी परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं। इसलिए जमीन के किसी भी दीर्घकालिक हस्तांतरण या लीज व्यवस्था को व्यापक सार्वजनिक हित के नजरिए से देखा जाना चाहिए।
विभिन्न सरकारी संस्थानों की जमीनों का मुद्दा
प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने अलग-अलग सरकारी संस्थानों और विभागों से जुड़ी जमीनों के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाए। पार्टी की ओर से कहा गया कि हॉर्टिकल्चर, कृषि और मंडलीय विकास निगमों जैसी संस्थाओं के पास मौजूद जमीनें राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
कांग्रेस का आरोप है कि इन जमीनों का इस्तेमाल केवल व्यावसायिक लाभ के नजरिए से नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी नेताओं ने सवाल किया कि सरकारी संस्थानों के लिए निर्धारित भूमि का उपयोग किस प्रकार हो रहा है और लंबे समय की लीज व्यवस्था के बाद उसका स्वरूप क्या रह जाता है।
विपक्ष ने यह भी संकेत दिया कि सरकार को सरकारी जमीनों की स्थिति पर विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए। इसमें यह स्पष्ट होना चाहिए कि कितनी जमीन सरकारी विभागों के पास है, कितनी जमीन लीज पर दी गई है और किन शर्तों के तहत उसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
जमीन के बदले कारोबार और ऋण की व्यवस्था पर आपत्ति
कांग्रेस ने लीज की जमीन को कारोबार के लिए इस्तेमाल करने और उसके आधार पर ऋण लेने की व्यवस्था पर भी सवाल उठाया। करन माहरा ने कहा कि लंबी अवधि की लीज के बाद जमीन को अपने नाम कराने और उसी जमीन के आधार पर कारोबार के लिए बैंक ऋण हासिल करने जैसी व्यवस्था को आम उत्तराखंडवासी के हित में नहीं माना जा सकता।
विपक्ष का तर्क है कि सरकारी जमीन का मूल उद्देश्य सार्वजनिक हित होना चाहिए। यदि सरकारी जमीन का इस्तेमाल ऐसी व्यवस्था में होता है जिसमें निजी कारोबारी गतिविधियों को अधिक लाभ मिलता है, तो सरकार को इसकी शर्तों और उसके प्रभाव की समीक्षा करनी चाहिए।
हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक दल के आरोप हैं। इन पर सरकार का पक्ष सामने आने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी।
उत्तराखंड में जमीन हमेशा से संवेदनशील मुद्दा
उत्तराखंड में जमीन का मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर संवेदनशील रहा है। राज्य बनने के बाद से ही भूमि, बाहरी निवेश, औद्योगिक गतिविधियों और स्थानीय लोगों के हितों को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित कृषि योग्य भूमि और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण जमीन का संरक्षण महत्वपूर्ण माना जाता है।
देहरादून जैसे शहरों में बढ़ते शहरी विस्तार के बीच सरकारी जमीन का महत्व और बढ़ जाता है। सरकारी जमीन का इस्तेमाल भविष्य में सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जा सकता है। ऐसे में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों ने भूमि प्रबंधन और सरकारी संपत्तियों के संरक्षण की बहस को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है।
कांग्रेस ने सरकार से यह स्पष्ट करने की मांग की कि राज्य की सरकारी जमीनों को सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक नीति क्या है। साथ ही, पार्टी यह भी जानना चाहती है कि अलग-अलग सरकारी विभागों और संस्थानों की जमीनों का वर्तमान में किस तरह उपयोग किया जा रहा है।
कांग्रेस ने मांगी पारदर्शिता
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेताओं ने जमीन से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता की जरूरत पर जोर दिया। पार्टी का कहना है कि सरकारी भूमि से संबंधित किसी भी बड़े फैसले की जानकारी जनता के सामने होनी चाहिए और उसके पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
कांग्रेस के मुताबिक, जमीन के इस्तेमाल से जुड़े मामलों में केवल तत्काल आर्थिक लाभ देखना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी देखना होगा कि किसी निर्णय का प्रभाव 10, 20 या 50 साल बाद राज्य पर क्या पड़ेगा।
करन माहरा ने इसी संदर्भ में सरकारी जमीन को भविष्य की संपत्ति बताते हुए उसके संरक्षण की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि यदि जमीन एक बार स्थायी रूप से दूसरे उपयोग में चली जाती है तो भविष्य में उसे सार्वजनिक जरूरतों के लिए वापस हासिल करना आसान नहीं होगा।
सरकार के सामने विपक्ष ने खड़े किए सवाल
कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालों ने राज्य सरकार के सामने सरकारी जमीनों के संरक्षण और लीज नीति को लेकर कई मुद्दे रखे हैं। विपक्ष ने पूछा है कि सरकारी जमीनों को लेकर सरकार की दीर्घकालिक योजना क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल व्यापक जनहित में हो।
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यदि सरकारी जमीनों का इसी तरह लगातार इस्तेमाल होता रहा तो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास कार्यों की जमीन सीमित होती जाएगी। पार्टी का कहना है कि उत्तराखंड की प्राकृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए भूमि प्रबंधन पर तत्काल गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
फिलहाल, कांग्रेस के आरोपों के बीच नजरें राज्य सरकार के जवाब पर टिकी हैं। सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है और सरकारी तथा लीज की जमीनों को लेकर उसकी नीति क्या है, यह आने वाले समय में इस राजनीतिक बहस की दिशा तय कर सकता है। कुल मिलाकर, 12 सितंबर को देहरादून में हुई कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तराखंड में सरकारी जमीनों के संरक्षण, लंबी अवधि की लीज और सार्वजनिक संपत्तियों के इस्तेमाल का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।

