नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल जिले के आसपास के गांवों में दूषित पेयजल से बीमारी फैलने और दो लोगों की मौत के मामले ने गंभीर रूप ले लिया है। ज्योलीकोट, गांजा, वीरभट्टी, छीणा, बेलुवाखान और सरियाताल समेत आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने की सूचना के बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है। अब तक 250 से अधिक लोगों के बीमार होने और दो लोगों की मौत का मामला सामने आया है। स्थिति को देखते हुए अदालत ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तत्काल राहत, पानी की जांच और स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की सुनवाई अधिवक्ता रवि बिष्ट की ओर से दायर जनहित याचिका पर हुई। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों से स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि पंत के अलावा जल संस्थान और जल निगम के शीर्ष अधिकारी अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।
नैनीताल : ज्योलीकोट में दूषित पानी से 250 बच्चे बीमार हो गए, नौनिहालों के साथ धोखा हो गया, एक महिला और बच्चे की मौत के बाद स्थिति बिगड़ी तो क्षेत्र के छह गांवों के स्कूलों को अगले आदेशों तक बंद कर दिया हैं। पेयजल आपूर्ति जल संस्थान की जिम्मेदारी है और विभाग के मंत्री ख़ुद सीएम… pic.twitter.com/qnsDdywiZQ
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) September 8, 2026
पाइपलाइनों की खराब स्थिति पर हाईकोर्ट नाराज
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल और सीवर व्यवस्था की स्थिति को लेकर अधिकारियों के प्रति नाराजगी जाहिर की। अदालत ने कहा कि यदि सीवर और पेयजल की पाइपलाइनों की समय रहते मरम्मत कर दी जाती और व्यवस्था की नियमित निगरानी होती, तो ग्रामीणों को इस तरह के स्वास्थ्य संकट का सामना नहीं करना पड़ता।
अदालत का कहना था कि पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा में लापरवाही सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। खासकर उन इलाकों में जहां पेयजल स्रोतों और सीवर लाइन के बीच किसी तरह का रिसाव या मिश्रण होने की आशंका हो, वहां तत्काल कार्रवाई आवश्यक है।
हाईकोर्ट ने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों की मौजूदा स्थिति और बीमारी फैलने के कारणों को लेकर भी जवाब मांगा। अदालत के निर्देशों से साफ है कि अब प्रशासन को केवल बीमार लोगों के उपचार तक सीमित न रहकर बीमारी के मूल कारण की पहचान और उसे रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने होंगे।
20 से 25 जल स्रोतों के नमूने लेने के निर्देश
अदालत ने नैनीताल और आसपास के इलाकों में मौजूद पेयजल स्रोतों की जांच को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को 20 से 25 अलग-अलग जल स्रोतों से पानी के नमूने लेने और उनकी जांच कराकर छह दिनों के भीतर रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करने को कहा गया है।
इस जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी फैलने के पीछे पेयजल प्रदूषण की क्या भूमिका है और किन जल स्रोतों में संक्रमण या प्रदूषण की स्थिति मौजूद है। जल स्रोतों की वैज्ञानिक जांच से प्रशासन को आगे की कार्रवाई के लिए भी आधार मिल सकेगा।
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पानी की गुणवत्ता की निगरानी केवल मौजूदा संकट तक सीमित न रहे, बल्कि भविष्य में भी नियमित रूप से की जाए। प्रभावित इलाकों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना फिलहाल प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है।
कुमाऊं में वाटर टेस्टिंग लैब को जल्द मंजूरी
हाईकोर्ट ने कुमाऊं क्षेत्र में प्रस्तावित वाटर टेस्टिंग लैब को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। अदालत ने पेयजल निगम के सचिव को इस लैब को जल्द से जल्द मंजूरी देने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
अदालत के निर्देश का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में पेयजल स्रोतों की नियमित और वैज्ञानिक जांच के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि पानी की जांच के लिए नमूनों को दूर भेजना पड़े तो रिपोर्ट आने में समय लग सकता है। ऐसे में क्षेत्र में ही आधुनिक जल परीक्षण सुविधा उपलब्ध होने से संदिग्ध जल स्रोतों की तेजी से जांच और आवश्यक कदम उठाने में मदद मिल सकती है।
टैंकरों से पहुंचाया जाएगा शुद्ध पेयजल
प्रभावित गांवों में दूषित पानी के इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन को वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी को प्रभावित इलाकों में टैंकरों के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने और राहत कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने को कहा गया है।
अदालत ने साफ किया कि जब तक जल स्रोतों की जांच पूरी नहीं हो जाती और दूषित पानी की समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। प्रशासन को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने होंगे, ताकि ग्रामीण मजबूरी में संदिग्ध या दूषित जल का इस्तेमाल न करें।
इसके अलावा सीवर लीकेज और पेयजल पाइपलाइनों से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए तत्काल हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे प्रभावित ग्रामीण अपनी समस्या सीधे संबंधित विभाग तक पहुंचा सकेंगे और शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है।
हाईकोर्ट ने स्थिति को महामारी जैसी बताया
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति को महामारी जैसी गंभीर स्थिति के तौर पर देखा। बड़ी संख्या में लोगों के बीमार पड़ने और दो मौतों के सामने आने के बाद अदालत ने प्रशासनिक तैयारियों और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए।
अदालत का रुख इस बात को लेकर भी सख्त रहा कि बीमारी फैलने के बाद प्रशासन की प्रतिक्रिया कितनी तेज है। ऐसे मामलों में शुरुआती स्तर पर ही बीमारी के कारण की पहचान, संदिग्ध स्रोतों को रोकना और मरीजों को उचित उपचार उपलब्ध कराना बेहद जरूरी होता है।
हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को राहत और बचाव से जुड़े कार्यों की स्वयं निगरानी करने को कहा है। इससे संकेत मिलता है कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की जवाबदेही अब सीधे शीर्ष जिला स्तर पर तय की जा रही है।
सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी पर सवाल
हाईकोर्ट ने प्रभावित मरीजों के उपचार के लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर भी गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि 21वीं सदी में लोगों को इस तरह की स्वास्थ्य समस्या का सामना करना और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त विशेषज्ञ डॉक्टरों का उपलब्ध न होना चिंता का विषय है।
खंडपीठ ने कहा कि यदि सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं, तो बाहर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बुलाने में किसी तरह का संकोच नहीं किया जाना चाहिए। गंभीर स्थिति में मरीजों को विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा समय पर मिलना जरूरी है।
अदालत के इस रुख के बाद जिला प्रशासन ने मरीजों के आवश्यक परीक्षणों की व्यवस्था के लिए कदम उठाया है। जिलाधिकारी की ओर से निजी प्रयोगशालाओं में एलाइजा समेत अन्य जरूरी जांच कराने के लिए चार लाख रुपये का बजट जारी किया गया है। जरूरत बढ़ने पर इस बजट को और बढ़ाने की बात भी सामने आई है।
मरीजों की लिवर रिपोर्ट भी अदालत में पेश
जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बड़ी संख्या में प्रभावित मरीजों की लिवर संबंधी रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गईं। इसके साथ ही प्रभावित लोगों के नि:शुल्क उपचार और मुआवजे की मांग भी रखी गई।
लिवर से संबंधित रिपोर्ट सामने आने के बाद मामले में स्वास्थ्य संबंधी चिंता और बढ़ गई है। हालांकि बीमारी और लिवर संबंधी समस्याओं के बीच वास्तविक संबंध की पुष्टि चिकित्सकीय और वैज्ञानिक जांच के आधार पर ही हो सकेगी। यही वजह है कि जल स्रोतों के नमूने और मरीजों की मेडिकल जांच इस पूरे मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती
फिलहाल जिला प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी के प्रसार को रोकना और लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सीवर लीकेज या पाइपलाइन की खराबी जैसी मूलभूत समस्याओं का स्थायी समाधान हो।
हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद जल संस्थान, जल निगम, स्वास्थ्य विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता बढ़ गई है। पानी के नमूनों की जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट होने में मदद मिलेगी कि किन स्रोतों से खतरा है और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है।
ज्योलीकोट और आसपास के गांवों में बीमारी फैलने का मामला अब केवल स्थानीय प्रशासन की समस्या नहीं रह गया है। हाईकोर्ट की निगरानी में आने के बाद संबंधित विभागों पर त्वरित कार्रवाई और जवाबदेही का दबाव बढ़ गया है। आने वाले दिनों में जल स्रोतों की जांच रिपोर्ट और मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति से इस मामले की आगे की दिशा तय होगी।

