लखनऊ। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले छह महीनों में करीब एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति पत्र अलग-अलग विभागों और अलग-अलग चरणों में हर सप्ताह वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की चयन प्रक्रिया के तहत कृषि विभाग में चयनित 3,446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) और मंडी परिषद में चयनित 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए किया गया था।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं में नियुक्ति केवल रोजगार का अवसर नहीं बल्कि जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी भी है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने की अपील की।
मैं प्रदेश के सभी युवाओं को आश्वस्त करता हूं कि हम आगामी 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र प्रदान करने जा रहे हैं। यह नियुक्ति पत्र अलग-अलग चरणों में हर सप्ताह प्रदान किए जाएंगे।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 25, 2026
—मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी pic.twitter.com/EHVbuaTGCC
छह महीने में एक लाख नियुक्तियों का लक्ष्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार आने वाले छह महीनों के दौरान युवाओं को बड़ी संख्या में नियुक्तियां देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि करीब एक लाख नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और यह प्रक्रिया एक साथ नहीं बल्कि अलग-अलग चरणों में हर सप्ताह आगे बढ़ेगी।
सरकार की ओर से इस घोषणा को प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा ताकि योग्य अभ्यर्थियों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने और चयन प्रक्रियाओं को पूरा करने पर सरकार का जोर है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों में उम्मीद बढ़ सकती है।
3,446 प्राविधिक सहायकों और 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र
लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के लिए चयनित 3,446 प्राविधिक सहायकों और मंडी परिषद के 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इन नियुक्तियों का चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रक्रिया के तहत किया गया है।
प्राविधिक सहायकों की नियुक्ति कृषि विभाग के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कृषि प्रधान राज्य उत्तर प्रदेश में किसानों तक कृषि योजनाओं, तकनीकी जानकारी और विभागीय सेवाओं को पहुंचाने में जमीनी स्तर के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।
वहीं मंडी सचिवों की नियुक्ति राज्य की कृषि उपज मंडी व्यवस्था के लिए भी अहम है। मंडी परिषद से संबंधित कार्यों में इन अधिकारियों की भूमिका प्रशासनिक और प्रबंधन स्तर पर महत्वपूर्ण रहती है।
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि चयन के बाद अब उनके सामने सरकार की योजनाओं को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होगी।
पारदर्शी चयन प्रक्रिया पर सरकार का जोर
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नियुक्तियों में निष्पक्षता और पारदर्शिता को लेकर सरकार की नीति पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि योग्य अभ्यर्थियों का चयन बिना भेदभाव के और आरक्षण के निर्धारित नियमों के अनुरूप किया जाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, मेरिट के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देना एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। इसके बावजूद राज्य के चयन आयोग और भर्ती बोर्ड इस काम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में चयन की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें अभ्यर्थियों को अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिले। किसी भी तरह का भेदभाव पूरी व्यवस्था में लोगों के भरोसे को प्रभावित कर सकता है।
योगी ने कहा कि जब योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन निष्पक्ष तरीके से होता है तो उसका लाभ केवल चयनित व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को मिलता है। उनके मुताबिक, बेहतर मानव संसाधन के जरिए सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
आरक्षण नियमों का पालन करने की बात
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण व्यवस्था के नियमों का पालन करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में निर्धारित नियमों और व्यवस्था के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जा रहा है।
सरकार की ओर से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट के साथ-साथ संवैधानिक प्रावधानों का भी पालन किया जा रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकारी सेवाओं में चयनित होने वाले युवाओं को अपने पद की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। नियुक्ति केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि इसके साथ जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी जुड़ा होता है।
युवाओं के लिए रोजगार को प्राथमिकता का दावा
उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से अगले छह महीनों में एक लाख नियुक्ति पत्र देने की घोषणा को राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकार का कहना है कि विभिन्न विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं को गति देकर योग्य युवाओं को नियुक्ति दिलाई जा रही है। हर सप्ताह अलग-अलग चरणों में नियुक्ति पत्र वितरित करने की योजना से भर्ती प्रक्रिया को लगातार सार्वजनिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में समयबद्धता एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहती है। परीक्षा, परिणाम, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति के बीच लंबे अंतराल को लेकर अभ्यर्थी अक्सर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रियाओं को गति देने का दावा युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
‘डबल इंजन सरकार’ की उपलब्धि बताया
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में पिछले साढ़े नौ वर्षों की भाजपा सरकार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिना भेदभाव और पारदर्शी तरीके से योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर उन्हें सरकारी सेवा में अवसर देना सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल है।
उन्होंने कहा कि जब भर्ती प्रक्रिया योग्यता और निर्धारित नियमों के आधार पर होती है तो उसका सकारात्मक असर प्रशासन की कार्यक्षमता पर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने इसे प्रदेश में चल रही ‘डबल इंजन’ सरकार की कार्यशैली से जोड़ते हुए कहा कि शासन की व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर दिया जा रहा है।
उनके मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि योग्य युवाओं को सरकारी सेवाओं में आगे आने का अवसर मिले और चयन प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की आशंका न रहे।
नियुक्ति के साथ बढ़ेगी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त प्राविधिक सहायकों और मंडी सचिवों को यह भी याद दिलाया कि सरकारी सेवा में प्रवेश के साथ उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। कृषि और मंडी व्यवस्था सीधे तौर पर किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी है।
प्राविधिक सहायकों को कृषि क्षेत्र में किसानों की जरूरतों और सरकारी योजनाओं के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करना होगा। वहीं मंडी सचिवों की भूमिका कृषि उपज के बाजार से जुड़ी व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण होगी।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दें और अपने काम में पारदर्शिता बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी सरकार और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क बिंदु होते हैं।
भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं की नजर आगे के चरण पर
एक लाख नियुक्तियों की घोषणा के बाद अब प्रदेश के युवाओं की नजर आगामी भर्ती प्रक्रियाओं पर रहेगी। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि नियुक्ति पत्र अलग-अलग विभागों में चरणबद्ध तरीके से दिए जाएंगे।
हालांकि, किन विभागों में कितने पदों पर नियुक्तियां होंगी और किस भर्ती की नियुक्ति किस सप्ताह होगी, इसका विस्तृत कार्यक्रम आगे संबंधित विभागों और चयन संस्थाओं की ओर से सामने आ सकता है।
युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि भर्ती प्रक्रिया में परीक्षा से लेकर नियुक्ति तक सभी चरण समयबद्ध तरीके से पूरे हों। यदि सरकार अपने घोषित लक्ष्य के अनुसार छह महीने में एक लाख नियुक्ति पत्र वितरित करती है, तो यह राज्य के रोजगार परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा होगा।
कृषि क्षेत्र में नई नियुक्तियों का असर
कृषि विभाग में 3,446 प्राविधिक सहायकों की नियुक्ति का असर राज्य की कृषि सेवाओं पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में किसानों की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है और कृषि विभाग के फील्ड स्तर के कर्मचारियों की भूमिका योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में अहम होती है।
नई नियुक्तियों के बाद विभागीय कार्यबल मजबूत होने की उम्मीद है। इससे किसानों को तकनीकी सहायता, सरकारी योजनाओं की जानकारी और विभागीय सेवाओं तक पहुंच बनाने में मदद मिल सकती है।
मंडी परिषद में 126 मंडी सचिवों की नियुक्ति से भी मंडी प्रशासन में मानव संसाधन की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलने की संभावना है।
युवाओं को सरकार का बड़ा संदेश
लखनऊ के इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर उन्हें सरकारी सेवा में प्रवेश कराया, वहीं दूसरी तरफ अगले छह महीनों के लिए एक लाख नियुक्तियों का लक्ष्य भी सामने रखा।
सरकार की ओर से पारदर्शी भर्ती, मेरिट और आरक्षण नियमों के पालन पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग्य लोगों को उचित अवसर मिलने से प्रशासन मजबूत होता है और उसका लाभ आम जनता तक पहुंचता है।
अब इस घोषणा का वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अगले छह महीनों में कितनी नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी होती हैं और कितने युवाओं को वास्तव में नियुक्ति पत्र मिलते हैं। फिलहाल, मुख्यमंत्री की घोषणा ने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं के बीच उम्मीद जरूर बढ़ा दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यदि विभिन्न विभागों की रिक्तियों और आगामी नियुक्तियों का चरणबद्ध कार्यक्रम जारी किया जाता है, तो अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अधिक स्पष्टता मिल सकेगी। फिलहाल सरकार का फोकस साफ है—भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए अधिक से अधिक योग्य युवाओं को सरकारी सेवा का अवसर देना।

