देहरादून: देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में भी आजादी का पर्व पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास, युवाओं की भूमिका और रोजगार के अवसरों पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मंच से युवाओं के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। इनमें राज्य में पहली बार युवा आयोग के गठन, सरकारी स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा कोचिंग, युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं।
सरकार का जोर खास तौर पर नई पीढ़ी यानी जेन-जी को शिक्षा, कौशल, रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की युवा शक्ति को सही दिशा और अवसर देकर प्रदेश के विकास में सक्रिय भागीदार बनाया जाएगा।
देहरादून के परेड ग्राउंड में हुआ राज्य स्तरीय समारोह
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को परेड ग्राउंड, देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। समारोह का शुभारंभ राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के सामूहिक गायन से हुआ। इसके उपरांत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण… pic.twitter.com/ayNwgvTAqp
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) August 15, 2026
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई।
समारोह में बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, विद्यार्थी और आम लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने देश की आजादी के लिए किए गए बलिदानों को नमन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता केवल अधिकारों का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसके साथ नागरिकों की जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। उन्होंने प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उत्तराखंड की युवा शक्ति राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम है।
राज्य में पहली बार बनेगा युवा आयोग
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मंच से उत्तराखंड में युवा आयोग स्थापित करने की घोषणा की। यह आयोग प्रदेश के युवाओं से जुड़े मुद्दों पर काम करेगा।
सरकार के अनुसार, आयोग के माध्यम से युवाओं को नीति निर्माण की प्रक्रिया में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा। युवाओं की शिक्षा, रोजगार, कौशल, उद्यमिता और अन्य जरूरतों से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने प्रभावी ढंग से रखने के लिए यह एक संस्थागत मंच के रूप में काम कर सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की युवा आबादी राज्य की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। यदि युवाओं की क्षमता और ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जाए तो उत्तराखंड के विकास को नई गति दी जा सकती है।
युवा आयोग के जरिए सरकार युवाओं की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझने तथा उनके समाधान के लिए नीतिगत स्तर पर काम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी।
सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना
मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना शुरू करने का ऐलान किया।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शीघ्र ही प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ शुरू करने जा रहे हैं।
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 15, 2026
इस योजना के प्रथम चरण में कक्षा 11वीं और 12वीं के 10,000 विद्यार्थियों को… pic.twitter.com/wubbGb3EL8
इस योजना के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है।
सरकार की ओर से इस योजना के लिए 7 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी गई है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है।
अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को निजी कोचिंग संस्थानों का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग तक पहुंच चुनौती बनी रहती है। सरकार का मानना है कि ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा से सरकारी स्कूलों के छात्रों को इस अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है।
11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा
मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना का लाभ मुख्य रूप से सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है।
इन कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का शुरुआती समय काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। सरकार ऑनलाइन माध्यम से उन्हें विशेषज्ञ शिक्षकों और अध्ययन सामग्री से जोड़ने की दिशा में काम करेगी।
इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल स्कूली पाठ्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयार करना है।
सरकार का कहना है कि इससे सरकारी स्कूलों के छात्रों को समान अवसर मिलेंगे और उन्हें बेहतर करियर विकल्पों की ओर आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी।
18 से 30 साल के युवाओं के लिए कौशल विकास योजना
मुख्यमंत्री धामी ने 18 से 30 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए भी नई योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर युवाओं के कौशल विकास पर काम किया जाएगा।
सरकार का फोकस युवाओं को बदलते रोजगार बाजार की जरूरतों के अनुसार तैयार करने पर है। तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक कौशल और उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण देकर युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने की योजना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में केवल डिग्री हासिल करना ही पर्याप्त नहीं होगा। युवाओं के पास रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल भी होना चाहिए। इसी सोच के साथ कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
युवाओं को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाने पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में युवाओं को रोजगार देने वाले उद्यमी के रूप में विकसित करने की बात कही। सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल सरकारी या निजी नौकरी तलाशने तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें अपना व्यवसाय और उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
इसके लिए सरकार ने बैंक ऋण से जुड़ी एक अहम घोषणा भी की। मुख्यमंत्री के मुताबिक, यदि युवा अपना उद्यम शुरू करते हैं तो बैंक से मिलने वाले ऋण की 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
इस कदम का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ाना है। सरकार का मानना है कि यदि युवा अपना कारोबार शुरू करते हैं तो इससे न केवल उन्हें रोजगार मिलेगा, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उद्यमिता को बढ़ावा देने की कोशिश
उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में स्थानीय स्तर पर छोटे और मध्यम उद्यम रोजगार के महत्वपूर्ण साधन बन सकते हैं। पर्यटन, कृषि, बागवानी, स्थानीय उत्पाद, तकनीक और सेवा क्षेत्र में युवाओं के लिए कई संभावनाएं मौजूद हैं।
सरकार की नई पहल के जरिए युवाओं को बैंक ऋण प्राप्त करने और अपना कारोबार शुरू करने में आर्थिक सहायता देने की कोशिश की जाएगी। ऋण के 30 प्रतिशत हिस्से को राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने की घोषणा युवाओं के लिए वित्तीय बोझ कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
हालांकि योजना का वास्तविक लाभ लेने के लिए इसके विस्तृत नियम, पात्रता और आवेदन प्रक्रिया सामने आना जरूरी होगा।
जेन-जी को केंद्र में रखकर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में नई पीढ़ी यानी जेन-जी को विशेष रूप से केंद्र में रखा। उनका कहना था कि आज के युवा तेजी से बदलती तकनीक और वैश्विक अर्थव्यवस्था के दौर में आगे बढ़ रहे हैं।
ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि युवाओं को शिक्षा और रोजगार के साथ-साथ नए अवसरों के लिए तैयार किया जाए। तकनीकी बदलावों के बीच युवाओं के कौशल को मजबूत करना राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए।
युवा आयोग से लेकर ऑनलाइन कोचिंग और कौशल विकास कार्यक्रम तक की घोषणाओं को इसी दिशा में देखा जा रहा है।
शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने की कोशिश
उत्तराखंड सरकार की इन घोषणाओं में शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने पर भी जोर दिखाई देता है। एक तरफ स्कूली छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने की योजना है, वहीं दूसरी ओर 18 से 30 वर्ष के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर देने की बात कही गई है।
इससे सरकार की कोशिश युवाओं के लिए अलग-अलग चरणों में अवसर उपलब्ध कराने की है। स्कूली स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, युवावस्था में कौशल विकास और उसके बाद रोजगार अथवा स्वरोजगार के विकल्पों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को बड़ा संदेश
मुख्यमंत्री धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कहा कि देश की आजादी के लिए पिछली पीढ़ियों ने संघर्ष और बलिदान दिया। अब नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वह देश और राज्य के विकास में अपना योगदान दे।
उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं की क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि युवा प्रदेश के विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। इसके लिए उन्हें उचित शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
राज्य स्तरीय समारोह में की गई घोषणाओं के जरिए सरकार ने युवाओं को लेकर अपनी प्राथमिकताओं का संकेत दिया है। अब इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने की चुनौती होगी।
कुल मिलाकर, उत्तराखंड में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह केवल राष्ट्रीय पर्व तक सीमित नहीं रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संबोधन में युवाओं को लेकर कई नई योजनाओं और नीतिगत पहलों का ऐलान हुआ। युवा आयोग की स्थापना, सरकारी स्कूलों के 11वीं-12वीं के छात्रों के लिए 7 करोड़ रुपये की ऑनलाइन कोचिंग योजना, 18 से 30 वर्ष के युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता के लिए बैंक ऋण के 30 प्रतिशत हिस्से को राज्य सरकार द्वारा वहन करने जैसी घोषणाओं ने समारोह को खास बना दिया।
सरकार का लक्ष्य स्पष्ट तौर पर युवाओं को शिक्षा और कौशल के साथ आत्मनिर्भर बनाने तथा उन्हें नौकरी तलाशने वाले से नौकरी देने वाले की भूमिका में लाने पर केंद्रित दिखाई दे रहा है। अब इन घोषणाओं को किस तरह लागू किया जाता है और प्रदेश के युवाओं को इनका कितना लाभ मिलता है, यह आने वाले समय में महत्वपूर्ण होगा।

