देहरादून: स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर उत्तराखंड पुलिस के 14 अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान, कर्तव्यनिष्ठा और सराहनीय सेवाओं के लिए “मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक” से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन पुलिस कार्मिकों के नामों की घोषणा की है। चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस सेवा के दौरान उल्लेखनीय कार्य और विशिष्ट योगदान के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाएगा।
इस बार मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक के लिए चयनित 14 पुलिस कार्मिकों को दो श्रेणियों में रखा गया है। इनमें 8 अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन उनकी दीर्घकालिक एवं सराहनीय सेवा के आधार पर किया गया है, जबकि 6 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य के लिए इस सम्मान के लिए चुना गया है। विशिष्ट कार्य वाली श्रेणी में दो पुलिसकर्मियों को मरणोपरांत पदक प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री की ओर से पदक के लिए चयनित सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई हैं। यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस के उन कार्मिकों के कार्यों को मान्यता देता है, जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ किया।
पुलिसकर्मियों के योगदान को सम्मान
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में पुलिस की जिम्मेदारियां कई स्तरों पर महत्वपूर्ण हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ पुलिस को आपदा प्रबंधन, वीआईपी सुरक्षा, साइबर अपराध, खुफिया तंत्र, यातायात व्यवस्था और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा जैसी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं।
ऐसे में उत्कृष्ट सेवा देने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान पुलिस बल के अन्य सदस्यों के लिए भी प्रेरणा का काम करता है। मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक इसी उद्देश्य से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
डीजीपी दीपम सेठ ने पदक के लिए चयनित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान पुलिस कार्मिकों की कर्तव्यनिष्ठा, समर्पण और उत्कृष्ट सेवाभाव की पहचान है। उनके मुताबिक, ऐसे सम्मान पुलिस बल के सदस्यों को अपने दायित्वों का और अधिक निष्ठा तथा समर्पण के साथ निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते हैं।
सेवा के आधार पर 8 पुलिस कार्मिकों का चयन
मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक की पहली श्रेणी में आठ अधिकारियों और कर्मचारियों का चयन किया गया है। इनका चयन पुलिस सेवा में उनके योगदान और सराहनीय सेवाओं के आधार पर किया गया है।
इस श्रेणी में नीलेश आनंद भरणे, पुलिस महानिरीक्षक, साइबर/एसटीएफ उत्तराखंड का नाम शामिल है। साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों के दौर में साइबर सुरक्षा और अपराध नियंत्रण पुलिस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ऐसे विभाग में वरिष्ठ स्तर पर जिम्मेदारी संभालना अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका है।
इसके अलावा रेवाधर मठपाल, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस दूरसंचार, जनपद नैनीताल को भी इस सम्मान के लिए चुना गया है। पुलिस दूरसंचार व्यवस्था कानून-व्यवस्था और पुलिस संचालन के लिए महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है।
भास्कर लाल शाह, पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय/विधानसभा सुरक्षा, उत्तराखंड को भी सेवा के आधार पर पदक मिलेगा। सचिवालय और विधानसभा जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा में पुलिस की भूमिका अत्यंत संवेदनशील होती है।
इस श्रेणी में त्रिवेन्द्र सिंह राणा, पुलिस उपाधीक्षक, जनपद चमोली का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही मनीष जस्वाल, पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखंड को भी मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा।
पुलिस मुख्यालय में नागरिक पुलिस के निरीक्षक गिरीबर सिंह रावत और मोहम्मद यासीन भी सेवा के आधार पर इस सम्मान के लिए चयनित हुए हैं। वहीं दिनेश चन्द्र, गुल्मनायक, 40वीं वाहिनी पीएसी को भी इस श्रेणी में पदक प्रदान किया जाएगा।
इन आठ नामों के चयन के जरिए पुलिस सेवा के अलग-अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है।
विशिष्ट कार्य के लिए छह नाम चयनित
मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक की दूसरी श्रेणी में छह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को विशिष्ट कार्य के लिए चुना गया है। इस सूची में दो पुलिसकर्मियों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा।
स्वर्गीय मनोज मनराल, निरीक्षक, अभिसूचना, एलआईयू देहरादून को मरणोपरांत मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किया जाएगा। उनके साथ स्वर्गीय विनोद कुमार, उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, जनपद टिहरी गढ़वाल को भी मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है।
मरणोपरांत किसी पुलिसकर्मी को सम्मान दिया जाना इस बात को रेखांकित करता है कि उनके कार्य और योगदान को विभाग तथा राज्य सरकार ने विशेष महत्व दिया है। ऐसे सम्मान उनके परिवार और सहकर्मियों के लिए भी भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं।
विशिष्ट कार्य की श्रेणी में सुनील कुमार मीणा, पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक, उत्तराखंड का नाम शामिल है। इसके अलावा नवनीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद हरिद्वार को भी पदक प्रदान किया जाएगा।
वहीं शान्तनु पराशर, अपर पुलिस अधीक्षक, साइबर क्राइम पुलिस थाना, देहरादून और मनोज असवाल, पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना को भी विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया जाएगा।
साइबर अपराध और अभिसूचना जैसे क्षेत्रों पर भी जोर
इस बार की सूची पर नजर डालें तो पुलिस के पारंपरिक कानून-व्यवस्था संबंधी कार्यों के साथ-साथ आधुनिक पुलिसिंग से जुड़े क्षेत्रों को भी महत्व मिलता दिखाई देता है। साइबर/एसटीएफ, साइबर क्राइम और अभिसूचना जैसे क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों का चयन यह बताता है कि बदलते अपराधों के साथ पुलिस की भूमिका भी लगातार विस्तृत हो रही है।
आज साइबर अपराध देशभर में पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं। ऑनलाइन धोखाधड़ी, डिजिटल फ्रॉड, साइबर ठगी और तकनीक आधारित अपराधों की जांच के लिए विशेष विशेषज्ञता की जरूरत होती है। ऐसे में साइबर क्राइम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों का योगदान पुलिस व्यवस्था में लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है।
इसी तरह अभिसूचना विभाग कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण इनपुट जुटाने में अहम भूमिका निभाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाले पुलिसकर्मियों का योगदान अक्सर पर्दे के पीछे रहता है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए उसका महत्व काफी अधिक होता है।
स्वतंत्रता दिवस पर सम्मान का विशेष महत्व
स्वतंत्रता दिवस देश के लिए गौरव और राष्ट्रीय भावना से जुड़ा अवसर है। इस दिन विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। ऐसे में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए जाने का भी विशेष महत्व है।
पुलिस बल दिन-रात कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। कई बार पुलिसकर्मियों को कठिन परिस्थितियों, जोखिम और लंबे कार्य घंटों के बीच अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। इसलिए उनके उत्कृष्ट कार्यों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना बल का मनोबल बढ़ाने वाला कदम माना जाता है।
इस वर्ष 14 पुलिस कार्मिकों का चयन इसी भावना को सामने रखता है। सेवा के आधार पर चयनित अधिकारियों से लेकर विशिष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों तक, सूची में पुलिस विभाग के अलग-अलग क्षेत्रों और स्तरों का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है।
डीजीपी ने जताया सम्मान और प्रेरणा का संदेश
डीजीपी दीपम सेठ ने पदक के लिए चुने गए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए इस सम्मान को उनके कार्यों की मान्यता बताया है। उनके अनुसार, पुलिसकर्मियों द्वारा कर्तव्य के प्रति निष्ठा और समर्पण के साथ किए जा रहे कार्यों को सम्मान मिलना पूरे पुलिस बल के लिए प्रेरणादायक है।
ऐसे पुरस्कार केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होते, बल्कि संगठन की कार्य संस्कृति को भी मजबूत करते हैं। जब किसी अधिकारी या कर्मचारी के उल्लेखनीय कार्य को सार्वजनिक रूप से पहचान मिलती है, तो इससे दूसरे कर्मियों को भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है।
14 नाम, अलग-अलग जिम्मेदारियां और एक साझा सम्मान
मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक के लिए चयनित 14 पुलिस कार्मिक उत्तराखंड पुलिस की विभिन्न इकाइयों और जिम्मेदारियों से जुड़े हैं। सूची में पुलिस मुख्यालय, साइबर/एसटीएफ, पुलिस दूरसंचार, विधानसभा सुरक्षा, जिला पुलिस, पीएसी, अभिसूचना और साइबर क्राइम जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं।
सेवा के आधार पर चयनित आठ कार्मिकों और विशिष्ट कार्य के लिए चुने गए छह कार्मिकों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सम्मान मिलना उनके योगदान को राज्य स्तर पर पहचान देगा। वहीं दो पुलिसकर्मियों को मरणोपरांत सम्मान दिया जाना उनके बलिदान और सेवा को याद करने का अवसर भी बनेगा।
कुल मिलाकर, स्वतंत्रता दिवस 2026 पर उत्तराखंड पुलिस के 14 कार्मिकों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक दिए जाने का निर्णय पुलिस बल के उत्कृष्ट कार्यों को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह सम्मान न केवल चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों की उपलब्धियों को पहचान देता है, बल्कि पूरे पुलिस बल को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण के साथ जिम्मेदारियां निभाने का संदेश भी देता है।

