देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भूमि धोखाधड़ी के मामलों में फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रायपुर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश के बाद भूमि धोखाधड़ी के एक मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता, उसके बेटे समेत तीन आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक उद्घोषणा की कार्रवाई की। पुलिस टीम ने आरोपियों के घरों और आसपास के प्रमुख स्थानों पर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई और न्यायालय की ओर से जारी उद्घोषणा संबंधी नोटिस भी चस्पा किए।
पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य फरार आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत के सामने पेश होने के लिए बाध्य करना बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ पहले गिरफ्तारी के प्रयास किए गए थे, लेकिन वे लगातार फरार चल रहे थे। इसके बाद न्यायालय से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत उद्घोषणा आदेश प्राप्त किया गया।
भूमि धोखाधड़ी से जुड़ा है पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक, यह मामला भानु प्रकाश भट्ट निवासी बनगांव, हाल निवासी केसर वाला की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने रायपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि कांग्रेस नेता सूरत सिंह नेगी, उनके बेटे हर्षवर्धन नेगी और मोहित पुरी ने मजरा जॉलियो क्षेत्र में स्थित करीब सवा बीघा भूमि को लेकर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए।
कांग्रेस नेता की तलाश में पुलिस, ढोल-नगाड़ों के साथ हुई मुनादी! 🚨💨उत्तराखंड के देहरादून में भूमि धोखाधड़ी मामले में फरार चल रहे कांग्रेस नेता और उनके बेटे के घर पुलिस ने ढोल बजाकर मुनादी कराई और कुर्की से पहले का नोटिस चस्पा किया। 📄🛑कानून का डंडा सबके लिए बराबर! 👇#Dehradun pic.twitter.com/wGDlHeRmwB
— Vijay Singh (@VijaySi19683098) August 12, 2026
शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि को शिकायतकर्ता और अन्य लोगों को बेचने का प्रयास किया। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह संबंधित भूमि पर केयरटेकर के रूप में काम करता है। ऐसे में जमीन से जुड़े कथित फर्जीवाड़े की जानकारी सामने आने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा।
पुलिस जांच में शिकायत में लगाए गए आरोपों से संबंधित साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। इसी दौरान आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीमों ने प्रयास किए।
जमीन पर कब्जे की कोशिश का भी आरोप
मामले में केवल फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जमीन बेचने के प्रयास का ही आरोप नहीं है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने संबंधित भूमि पर लगी तारबाड़ को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था।
शिकायत के अनुसार, इसके बाद भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस दौरान शिकायतकर्ता के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
भूमि विवाद से जुड़े मामलों में फर्जी दस्तावेज, कब्जे की कोशिश और धमकी जैसे आरोपों को गंभीर माना जाता है। पुलिस का कहना है कि मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
रायपुर थाना पुलिस के अनुसार, शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में धारा 318(4), 336(3), 338, 61(2), 351(2) और 352 के तहत कार्रवाई की गई।
इन धाराओं के तहत पुलिस ने कथित धोखाधड़ी, दस्तावेजों से संबंधित अपराध, आपराधिक षड्यंत्र और धमकी समेत शिकायत में सामने आए आरोपों की जांच शुरू की।
जांच के दौरान पुलिस ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों को जुटाने का प्रयास किया। साथ ही आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की गई।
NBW जारी होने के बाद भी नहीं मिले आरोपी
पुलिस के मुताबिक, मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष प्रयास किए गए। पुलिस ने आरोपियों के संबंध में जानकारी जुटाई और संभावित ठिकानों पर तलाश की, लेकिन वे लगातार पुलिस की पकड़ से बाहर रहे।
आरोपियों के लगातार फरार रहने के बाद पुलिस ने न्यायालय से संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी होने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी।
इसके बाद न्यायालय के आदेश के आधार पर सार्वजनिक उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। पुलिस टीम ने आरोपियों के घर पहुंचकर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी कराई और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में उन्हें न्यायालय की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराया।
घरों और प्रमुख स्थानों पर चस्पा किए नोटिस
मुनादी के साथ पुलिस ने न्यायालय की ओर से जारी उद्घोषणा के नोटिस भी आरोपियों के घरों और आसपास के प्रमुख स्थानों पर चस्पा किए। पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि फरार आरोपियों को अदालत के समक्ष उपस्थित होने की कानूनी प्रक्रिया की जानकारी सार्वजनिक रूप से मिल सके।
आमतौर पर जब कोई आरोपी गिरफ्तारी से बचता है और न्यायालय की ओर से निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उसकी तलाश जारी रहती है, तो अदालत के आदेश के बाद सार्वजनिक उद्घोषणा जैसी कार्रवाई की जा सकती है। इस प्रक्रिया के जरिए आरोपी को अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाता है।
रायपुर पुलिस की कार्रवाई के बाद अब आरोपियों पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का दबाव बढ़ गया है। पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देश और कानूनी प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
भू-माफियाओं के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान
देहरादून में भूमि विवाद और कथित भू-माफिया गतिविधियों से जुड़े मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार सख्त रुख अपनाने की बात कह रहा है। शहर और आसपास के इलाकों में जमीनों की बढ़ती कीमतों के बीच फर्जी दस्तावेजों, अवैध कब्जे और जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी के आरोप समय-समय पर सामने आते रहे हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि भूमि धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में शिकायत मिलने के बाद साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। फरार आरोपियों के खिलाफ भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई जारी रहती है।
रायपुर थाना क्षेत्र में हुई यह कार्रवाई इसी अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जो आरोपी जांच और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए फरार हैं, उनके खिलाफ न्यायालय के आदेश के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।
पुलिस की कार्रवाई से बढ़ी हलचल
कांग्रेस नेता और उनके बेटे समेत तीन आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से मुनादी किए जाने की कार्रवाई के बाद क्षेत्र में भी चर्चा तेज हो गई है। पुलिस की टीम ने आरोपियों के घरों के साथ आसपास के महत्वपूर्ण स्थानों पर उद्घोषणा नोटिस लगाए, जिससे स्थानीय लोगों को भी मामले की जानकारी मिली।
हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायालय में होने वाली सुनवाई के बाद ही होगा। पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमा और जांच में सामने आए साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया चलेगी। आरोपियों के खिलाफ आरोप अभी न्यायिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं।
आगे क्या होगी कार्रवाई?
फिलहाल पुलिस का मुख्य उद्देश्य फरार आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत के समक्ष पेश कराना है। सार्वजनिक उद्घोषणा की कार्रवाई के बाद यदि आरोपी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सामने नहीं आते हैं, तो मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के आधार पर की जाएगी।
पुलिस ने मामले में साक्ष्य जुटाने और आरोपियों की तलाश के प्रयास जारी रखने की बात कही है। भूमि से जुड़े दस्तावेजों की जांच, शिकायतकर्ता के आरोपों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी।
देहरादून में भूमि धोखाधड़ी के मामलों को लेकर पुलिस की इस कार्रवाई से यह संकेत मिल रहा है कि फरार आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए पुलिस न्यायालय की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रही है। रायपुर थाना क्षेत्र के इस मामले में अब तीनों आरोपियों की अगली कानूनी स्थिति पर नजर रहेगी। वहीं, मामले की वास्तविकता और आरोपों की पुष्टि का अंतिम निर्धारण न्यायालय में होने वाली सुनवाई और साक्ष्यों के आधार पर ही होगा।

