देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। दोपहर करीब 12:30 बजे प्रस्तावित इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि बैठक में आगामी विधानसभा मानसून सत्र की तैयारियों और सत्र की तारीख व स्थान को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है।
इसके साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखे जा सकते हैं। इनमें उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य के समान वेतन का मामला, राजकीय मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों की अनिवार्य सेवा अवधि बढ़ाने से जुड़ा प्रस्ताव और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा प्रमुख माना जा रहा है।
कैबिनेट बैठक को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि मानसून सत्र के मद्देनजर सरकार को कई प्रशासनिक और नीतिगत फैसले लेने हैं। विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले संभावित मुद्दों को देखते हुए भी सरकार की तैयारियों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है।
मानसून सत्र की तारीख और स्थान पर हो सकती है चर्चा
धामी मंत्रिमंडल की बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दों में आगामी विधानसभा मानसून सत्र शामिल हो सकता है। बैठक के दौरान सत्र कब आयोजित किया जाए और इसका आयोजन किस स्थान पर हो, इस पर चर्चा होने की संभावना है।
मानसून सत्र राज्य सरकार के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान विपक्ष सरकार से विभिन्न विभागों के कामकाज, विकास योजनाओं, रोजगार, कानून-व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जनहित के मुद्दों पर जवाब मांग सकता है।
ऐसे में कैबिनेट बैठक के दौरान सत्र की तारीख और स्थान को लेकर अंतिम निर्णय की दिशा में कदम उठाए जाने की उम्मीद है। हालांकि, सत्र से जुड़े अंतिम कार्यक्रम और अन्य प्रक्रियाएं सरकार के औपचारिक निर्णय के बाद ही स्पष्ट होंगी।
उपनल कर्मचारियों के समान वेतन पर बड़ा फैसला संभव
धामी कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम मुद्दों में से एक उत्तराखंड के उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने से जुड़ा हो सकता है। लंबे समय से उपनल कर्मचारी इस मांग को लेकर आवाज उठाते रहे हैं।
इस मामले में सरकार की ओर से गठित उप समिति ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ देने की दिशा में महत्वपूर्ण सिफारिश की गई है।
प्रस्ताव के अनुसार, समान कार्य के समान वेतन का लाभ 1 मार्च 2026 से दिए जाने की बात सामने आई है। साथ ही 15 अक्टूबर 2024 तक विभिन्न विभागों में नियुक्त किए गए उपनल कर्मचारियों को इस व्यवस्था के दायरे में लाने का प्रस्ताव है।
यदि कैबिनेट उप समिति की रिपोर्ट को मंजूरी देती है तो राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत हजारों उपनल कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इससे करीब 22 हजार उपनल कर्मचारियों के लाभान्वित होने की संभावना है।
वर्षों पुरानी मांग पर सरकार की नजर
उपनल कर्मचारियों का मामला लंबे समय से राज्य की राजनीति और कर्मचारी संगठनों के बीच चर्चा का विषय रहा है। कर्मचारी संगठनों की प्रमुख मांगों में समान काम के लिए समान वेतन और सेवा से संबंधित अन्य सुविधाएं शामिल रही हैं।
ऐसे में यदि कैबिनेट बैठक में उप समिति की रिपोर्ट पर मुहर लगती है तो इसे कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय माना जाएगा। हालांकि, लाभ की वास्तविक स्थिति कैबिनेट के अंतिम निर्णय और उसके बाद जारी होने वाले शासनादेश पर निर्भर करेगी।
सरकार की ओर से इस मामले में लिया जाने वाला फैसला हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों पर आर्थिक रूप से प्रभाव डाल सकता है।
MBBS डॉक्टरों के लिए तीन साल की सेवा का प्रस्ताव
कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी सामने आ सकता है। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टरों की सेवाओं को लेकर सरकार नई व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है।
उत्तराखंड में सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले छात्रों को बॉन्ड के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य राज्य के दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
हालांकि, सरकार के सामने यह समस्या बनी हुई है कि कई डॉक्टर सेवा शुरू करने के कुछ समय बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन कर देते हैं। पीजी में चयन होने के बाद डॉक्टर आगे की पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। इससे पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी बनी रहती है।
इसी समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रस्ताव तैयार किया है।
पहले तीन साल सेवा, फिर PG की अनुमति?
प्रस्ताव के अनुसार, राजकीय मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों के लिए कम से कम तीन साल की अनिवार्य सेवा का प्रावधान किया जा सकता है। इसके बाद ही उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए अनुमति दिए जाने की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य इस व्यवस्था के जरिए पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता को मजबूत करना है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पढ़ाई पूरी करने वाले नए डॉक्टरों को निर्धारित अवधि तक राज्य में अपनी सेवाएं देनी पड़ सकती हैं।
इससे खासतौर पर उन पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों को फायदा मिलने की उम्मीद है जहां विशेषज्ञ और सामान्य चिकित्सकों की उपलब्धता लंबे समय से चुनौती बनी हुई है।
हालांकि, प्रस्ताव के लागू होने के बाद डॉक्टरों की पीजी शिक्षा और अनिवार्य सेवा के बीच संतुलन को लेकर भी कई व्यावहारिक पहलुओं पर ध्यान देना होगा। कैबिनेट के निर्णय के बाद ही इस व्यवस्था की विस्तृत शर्तें सामने आएंगी।
संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला भी संभव
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से जुड़ा मुद्दा भी चर्चा के लिए रखा जा सकता है। संविदा कर्मचारियों की सेवा शर्तों और नियमितीकरण का मामला लंबे समय से महत्वपूर्ण प्रशासनिक मुद्दों में शामिल रहा है।
सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी अलग-अलग आधार पर संविदा या अस्थायी व्यवस्था के तहत सेवाएं दे रहे हैं। नियमितीकरण को लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से समय-समय पर मांग उठाई जाती रही है।
ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर भी कैबिनेट के सामने प्रस्ताव ला सकती है। यदि प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो नियमितीकरण की प्रक्रिया, पात्रता और सेवा अवधि जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जा सकता है।
हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय कैबिनेट के फैसले और सरकार की ओर से जारी होने वाले आदेशों के बाद ही स्पष्ट होगा।
कई विभागों के प्रस्तावों पर भी लग सकती है मुहर
शुक्रवार की बैठक में केवल इन प्रमुख मुद्दों पर ही चर्चा होने की संभावना नहीं है। विभिन्न विभागों की ओर से तैयार किए गए कई अन्य प्रस्ताव भी मंत्रिमंडल के सामने रखे जा सकते हैं।
सरकार के स्तर पर विभागीय योजनाओं, प्रशासनिक निर्णयों और कर्मचारी हितों से जुड़े प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होती है। ऐसे में बैठक के दौरान अलग-अलग विभागों के प्रस्तावों पर भी चर्चा और निर्णय संभव है।
मानसून सत्र से पहले होने वाली यह बैठक सरकार के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले विधानसभा सत्र में कई मुद्दों पर सरकार को विपक्ष के सवालों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में कर्मचारियों, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े फैसले सरकार की प्राथमिकताओं को भी दर्शा सकते हैं।
कर्मचारी और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े फैसलों पर नजर
धामी कैबिनेट की बैठक में यदि उपनल कर्मचारियों के समान कार्य के समान वेतन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यह कर्मचारी वर्ग के लिए बड़ा फैसला होगा। वहीं, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर आगे बढ़ने का निर्णय भी हजारों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
दूसरी ओर, सरकारी मेडिकल कॉलेजों से एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों के लिए तीन साल की अनिवार्य सेवा का प्रस्ताव स्वास्थ्य व्यवस्था के लिहाज से अहम माना जा रहा है। उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने और दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार पहले से ही कई स्तरों पर प्रयास कर रही है।
अब देखना होगा कि शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को किस रूप में मंजूरी मिलती है और सरकार किन मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेती है।
बैठक के बाद तस्वीर होगी साफ
फिलहाल जिन प्रस्तावों को लेकर सबसे अधिक चर्चा है, उनमें विधानसभा मानसून सत्र की तारीख और स्थान, उपनल कर्मचारियों के समान कार्य के समान वेतन का मामला, एमबीबीएस डॉक्टरों की तीन साल की अनिवार्य सेवा और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा शामिल है।
इनमें से कई प्रस्तावों पर पहले से विभागीय स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा चुकी है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद इनके क्रियान्वयन की दिशा स्पष्ट हो सकती है।
शुक्रवार की बैठक के बाद सरकार की ओर से लिए गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी सामने आएगी। इसके बाद यह साफ होगा कि उप समिति की रिपोर्ट पर क्या निर्णय लिया गया, उपनल कर्मचारियों को समान वेतन की व्यवस्था किस तरह लागू होगी और डॉक्टरों की अनिवार्य सेवा को लेकर सरकार ने क्या अंतिम फैसला किया है।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने वाली यह कैबिनेट बैठक उत्तराखंड के कर्मचारियों, स्वास्थ्य क्षेत्र और आगामी विधानसभा सत्र के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर निर्णय होने की उम्मीद के बीच सभी की नजरें अब कैबिनेट के फैसलों पर टिकी हैं।

