लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को घुमंतू और विमुक्त समुदायों के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि अब इन समाजों को वर्षों की उपेक्षा और असुरक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने घुमंतू विकास बोर्ड के गठन की प्रक्रिया शुरू की है, जो इन समुदायों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री लखनऊ में आयोजित घुमंतू समाज के आभार एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विभिन्न घुमंतू और विमुक्त समुदायों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के मंच पर पहुंचते ही सपेरा समाज के लोगों ने पारंपरिक बीन बजाकर उनका स्वागत किया, जिससे कार्यक्रम का माहौल सांस्कृतिक रंगों से भर गया।
घुमंतू विकास बोर्ड को बताया ऐतिहासिक पहल
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड केवल एक सरकारी संस्था नहीं होगा, बल्कि यह उन समुदायों के लिए सम्मान, न्याय और समान अवसर सुनिश्चित करने का माध्यम बनेगा, जिन्हें लंबे समय तक मुख्यधारा के विकास से दूर रखा गया।
उत्तर प्रदेश घुमन्तू विकास बोर्ड अनेक जातियों को चिह्नित कर उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करते हुए उनके जीवनस्तर को बेहतर बनाने का प्रयास करेगा।
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 6, 2026
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उन्होंने कहा कि वर्षों तक इन समुदायों की समस्याओं पर गंभीरता से काम नहीं किया गया। अब सरकार चाहती है कि घुमंतू और विमुक्त समाज के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा जैसी सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त करें।
मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बोर्ड का गठन शीघ्र पूरा किया जाएगा और इसमें विभिन्न घुमंतू जातियों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंच सकें और उनके समाधान के लिए प्रभावी नीति बनाई जा सके।
‘वोट बैंक नहीं, परिवार हैं’
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार समाज के किसी वर्ग को केवल वोट बैंक के रूप में नहीं देखती। उन्होंने कहा कि घुमंतू और विमुक्त समाज राज्य सरकार के परिवार का हिस्सा हैं और उनके सम्मान तथा विकास की जिम्मेदारी सरकार की है।
उन्होंने कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता तभी संभव है, जब समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्ग को भी बराबरी का अवसर मिले। सरकार इसी सिद्धांत के आधार पर कार्य कर रही है।
ऐतिहासिक संदर्भ का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में घुमंतू और विमुक्त समुदायों के इतिहास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 1871 में अंग्रेजी शासन द्वारा बनाए गए क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत कई समुदायों को अपराधी घोषित कर दिया गया था।
उन्होंने कहा कि ये वही समुदाय थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और विशेष रूप से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अंग्रेजों ने उन्हें सामाजिक रूप से कमजोर करने और स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से इस प्रकार के कानून लागू किए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्र भारत में संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर के प्रयासों से इस अन्याय को समाप्त किया गया और इन समुदायों को विमुक्त जातियों का दर्जा मिला। हालांकि इसके बाद भी लंबे समय तक इनके समग्र विकास के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का किया उल्लेख
मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विमुक्त और घुमंतू समुदायों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर पहल की गई। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आयोग का गठन इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए राज्य स्तर पर घुमंतू विकास बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है, जिससे इन समुदायों की समस्याओं का समाधान अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा सके।
पिछले वर्ष किए वादे को निभाने का दावा
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित घुमंतू समाज के सम्मेलन में समाज के प्रतिनिधियों ने उनसे विकास बोर्ड बनाने की मांग की थी। उस समय उन्होंने यह भरोसा दिया था कि सरकार इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।
उन्होंने कहा कि अब सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से बोर्ड गठन का निर्णय लेकर अपने वादे को पूरा करने की दिशा में ठोस पहल कर दी है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि बोर्ड का गठन जल्द पूरा होगा और इसके माध्यम से समाज के विकास से जुड़े कार्यक्रमों को गति मिलेगी।
प्रतिनिधित्व आधारित संरचना होगी तैयार
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि घुमंतू विकास बोर्ड की संरचना इस प्रकार तैयार की जाएगी, जिसमें विभिन्न घुमंतू और विमुक्त जातियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि योजनाएं केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि समाज की वास्तविक जरूरतों के अनुसार बनाई जाएं। इसलिए समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होगी।
वंचित समाजों तक पहुंचीं सरकारी योजनाएं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने बीते वर्षों में कई ऐसे समुदायों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा है, जो लंबे समय तक विकास की मुख्यधारा से दूर रहे।
उन्होंने वनटांगिया, मुसहर, थारू, गौड़, चेरो, बुक्सा, कोल और सहरिया जैसे समुदायों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन वर्गों को पहली बार व्यापक स्तर पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत कार्ड, मुफ्त बिजली कनेक्शन, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं को इन समुदायों तक पहुंचाने का कार्य किया है।
समग्र विकास पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज का विकास केवल आर्थिक सहायता से संभव नहीं है। इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास और सामाजिक सम्मान जैसे सभी क्षेत्रों में समान अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि सरकार घुमंतू समाज के बच्चों की शिक्षा, युवाओं के कौशल विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान देगी।
सांस्कृतिक पहचान को भी मिलेगा संरक्षण
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि घुमंतू समाज की अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं और लोक कलाएं हैं। इन परंपराओं का संरक्षण भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इन समुदायों की सांस्कृतिक पहचान को भी सम्मान देने का प्रयास करेगी, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी विरासत से जुड़ी रहें।
समाज ने जताया आभार
कार्यक्रम में उपस्थित विभिन्न घुमंतू समुदायों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा विकास बोर्ड के गठन के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इसे वर्षों पुरानी मांग पूरी होने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि बोर्ड प्रभावी ढंग से कार्य करता है तो इससे शिक्षा, रोजगार, पहचान पत्र, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसी कई समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी।
नई पहल से बढ़ी उम्मीदें
राजनीतिक और सामाजिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि घुमंतू विकास बोर्ड को प्रभावी अधिकार और पर्याप्त संसाधन मिलते हैं तो यह उत्तर प्रदेश के हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
बोर्ड के माध्यम से विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं का लाभ अधिक तेजी से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा।
फिलहाल राज्य सरकार ने बोर्ड गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आने वाले समय में इसकी संरचना तथा कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। सरकार का दावा है कि यह पहल घुमंतू और विमुक्त समाज को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।

