राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला, 2 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखा गया था निर्णय
गोंडा/नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने सोमवार को सुनाए अपने फैसले में बृजभूषण शरण सिंह और मामले के सह-आरोपी एवं पूर्व WFI सचिव विनोद तोमर को बरी कर दिया।
यह फैसला दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्वनी पवार ने सुनाया। अदालत ने 2 जुलाई को दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोनों आरोपियों को इस मामले में बरी कर दिया।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों से जुड़े यौन शोषण मामले में पूर्व WFI अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया। कोर्ट ने 1133 दिन और 127 सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। फैसले के दौरान बृजभूषण शरण सिंह और पूर्व WFI सचिव विनोद तोमर अदालत में मौजूद रहे। pic.twitter.com/GRERL33CUR
— Sachin Deva journalist (@SDeva73992) August 3, 2026
लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया
यह मामला पिछले कई वर्षों से देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ था। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद यह प्रकरण राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था। अदालत में इस मामले की लंबी सुनवाई चली और उपलब्ध जानकारी के अनुसार लगभग 1133 दिनों की कानूनी प्रक्रिया के दौरान 127 से अधिक सुनवाई हुई।
जांच, गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य और दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने अपना निर्णय सुनाया। फैसले के बाद यह मामला एक महत्वपूर्ण कानूनी पड़ाव पर पहुंच गया है।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, जिसके बाद अब उन्होंने कहा- 'मुझे बरी नहीं, बाइज्जत बरी किया गया'
— Yogesh Mishra (@iYogeshMishra) August 3, 2026
साथ ही बताया पहलवानों ने क्यों लगाया उन पर गलत आरोप…. pic.twitter.com/a6N3NS3cEx
जंतर-मंतर प्रदर्शन के बाद दर्ज हुआ था मामला
महिला पहलवानों के आरोप सार्वजनिक होने के बाद देश की कई नामी पहलवानों ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा बटोरी थी।
बाद में सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू हुई और मामला अदालत तक पहुंचा। जुलाई 2023 से बृजभूषण शरण सिंह इस मामले में जमानत पर थे।
फैसले के बाद गोंडा में समर्थकों का उत्साह
अदालत का फैसला सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में बृजभूषण शरण सिंह के समर्थकों के बीच खुशी का माहौल देखने को मिला। उनके विश्नोहरपुर स्थित आवास और कार्यालय परिसर में समर्थक बड़ी संख्या में जुटे।
समर्थकों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। कई स्थानों पर आतिशबाजी भी की गई और फैसले का स्वागत किया गया। समर्थकों का कहना था कि वे लंबे समय से अदालत के निर्णय का इंतजार कर रहे थे।
हालांकि प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था का पालन करने की अपील भी की।
निजी सचिव ने फैसले का किया स्वागत
फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव ने मीडिया से बातचीत में अदालत के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रही और अदालत ने सभी पक्षों की दलीलों तथा उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया।
उन्होंने कहा कि यह निर्णय न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास को मजबूत करता है। उनके अनुसार, बृजभूषण शरण सिंह शुरू से ही अदालत पर भरोसा जता रहे थे और उनका कहना था कि सत्य सामने आएगा।
राजनीतिक साजिश के आरोप
बृजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित थे। उनका कहना था कि शुरुआत से ही बृजभूषण शरण सिंह स्वयं को निर्दोष बताते रहे और पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताते थे।
हालांकि यह निजी सचिव का बयान है। अदालत के फैसले का आधार उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान और कानूनी प्रक्रिया रही। न्यायालय के आदेश में जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, वही निर्णय का आधिकारिक आधार माने जाएंगे।
राजनीति में सक्रिय रहने के संकेत
फैसले के बाद भविष्य की राजनीतिक भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर निजी सचिव ने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे पहले भी राजनीति में सक्रिय थे और आगे भी रहेंगे।
उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में चुनाव लड़ने को लेकर अंतिम निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल राजनीति से संन्यास लेने का कोई प्रश्न नहीं है।
मामले पर देशभर की रही नजर
महिला पहलवानों से जुड़े इस मामले ने पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा बटोरी थी। खेल जगत, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों की नजर लगातार इस मामले की न्यायिक प्रक्रिया पर बनी रही।
देश के कई प्रमुख पहलवानों द्वारा किए गए प्रदर्शन के कारण यह मामला लंबे समय तक सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बना रहा। अदालत के ताजा फैसले के बाद भी इस विषय पर विभिन्न पक्षों की प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना है।
अदालत का फैसला और आगे की कानूनी प्रक्रिया
न्यायालय द्वारा सुनाया गया फैसला वर्तमान मुकदमे की सुनवाई से संबंधित है। यदि किसी पक्ष को अदालत के निर्णय पर आपत्ति होती है, तो भारतीय कानून के तहत उच्च अदालत में अपील का अधिकार उपलब्ध रहता है।
फिलहाल अदालत के आदेश के बाद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को इस मामले में राहत मिली है। आगे की किसी भी कानूनी कार्रवाई का निर्णय संबंधित पक्षों द्वारा कानून के अनुसार लिया जाएगा।
न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी थीं निगाहें
यह मामला केवल खेल जगत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि महिला खिलाड़ियों की सुरक्षा, खेल संस्थाओं में जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा का कारण बना।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में न्यायालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि अंतिम निर्णय साक्ष्यों, गवाहों और कानून के आधार पर ही दिया जाता है। इसलिए किसी भी मामले में अदालत के अंतिम आदेश को ही कानूनी रूप से मान्य माना जाता है।
फैसले के बाद आगे क्या?
अदालत के फैसले के बाद अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि क्या इस मामले में आगे कोई अपील दायर की जाती है या नहीं। साथ ही राजनीतिक और खेल जगत में भी इस निर्णय के प्रभाव पर चर्चा जारी रहने की संभावना है।
फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को राहत मिली है, जबकि गोंडा में उनके समर्थकों ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे खुशी का अवसर बताया। वहीं, इस मामले से जुड़े अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया आने के बाद घटनाक्रम आगे किस दिशा में बढ़ता है, इस पर भी सभी की नजर बनी रहेगी।

