राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ लागू हुआ संशोधित कानून
नई दिल्ली। देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 को अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे यह संशोधित कानून अब प्रभावी हो गया है।
इस कानून का मुख्य उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं और अन्य सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली अनियमितताओं पर सख्ती से रोक लगाना, दोषियों को जल्द सजा दिलाना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता एवं विश्वास को मजबूत करना है। पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं के भविष्य को प्रभावित किया था। ऐसे में केंद्र सरकार ने कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें कई अहम संशोधन किए हैं।
संसद से मिली थी मंजूरी
संशोधन विधेयक को इस सप्ताह संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था। इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया, जहां स्वीकृति मिलने के बाद अब यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है। सरकार का कहना है कि संशोधित कानून का उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा देना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत कानूनी व्यवस्था तैयार करना भी है।
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ‘पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन अधिनियम, 2026’ राजपत्र में प्रकाशित।- पेपर लीक के
— Kumar Gaurav/कुमार गौरव(News 24) (@kumarrgaurrav) July 31, 2026
ख़िलाफ़ कड़ा क़ानून लागू
पेपर लीक पर अब 5-10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माना।
सर्विस प्रोवाइडर पर 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना,… pic.twitter.com/5QjnkLUzq9
दो महीने में पूरी होगी जांच
नए कानून की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक यह है कि पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की जांच अब लंबित नहीं रहेगी। कानून के अनुसार, किसी भी मामले की जांच अधिकतम दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी।
सरकार का मानना है कि समयबद्ध जांच से सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना कम होगी और दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जा सकेगी। लंबे समय तक जांच चलने से पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय मिलने में होने वाली देरी भी अब काफी हद तक कम होगी।
हर राज्य में बनेंगे स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट
संशोधित कानून के तहत सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि वे किसी भी सत्र न्यायालय को इस कानून के तहत मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट घोषित कर सकें।
इन अदालतों में केवल पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की सुनवाई होगी। इससे मुकदमों के जल्द निपटारे में मदद मिलेगी और वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों की संख्या घटेगी।
रोजाना होगी सुनवाई, तीन महीने में पूरा होगा ट्रायल
कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट में मामलों की सुनवाई नियमित और दैनिक आधार पर होगी। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अदालत को तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरोपी लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर सजा से बच न सकें और पीड़ित अभ्यर्थियों को समय पर न्याय मिल सके।
दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान
नए कानून के तहत पेपर लीक कराने, प्रश्नपत्र खरीदने-बेचने, परीक्षा प्रक्रिया में हेरफेर करने या किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर आरोपी को कम से कम पांच वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की कैद हो सकती है। इसके साथ ही 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।
सरकार का मानना है कि कठोर सजा का प्रावधान भविष्य में ऐसे अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
संगठित अपराध पर और सख्ती
यदि पेपर लीक किसी संगठित गिरोह, अपराध सिंडिकेट या बड़े नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है, तो ऐसे मामलों में कानून और अधिक कठोर होगा।
संगठित अपराध के मामलों में दोषियों को कम से कम सात वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपये तक के भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का मानना है कि हाल के वर्षों में पेपर लीक के पीछे संगठित गिरोह सक्रिय रहे हैं, जिन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करना भी जरूरी है।
स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का अधिकार
संशोधित कानून केंद्र सरकार को विशेष परिस्थितियों में स्पेशल टास्क फोर्स (STF) गठित करने का अधिकार भी देता है। यह टास्क फोर्स बड़े और जटिल मामलों की जांच करेगी, जहां कई राज्यों में फैले नेटवर्क या संगठित अपराध की आशंका होगी।
विशेष जांच एजेंसियों की मदद से तकनीकी और वित्तीय जांच भी अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी।
विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति
राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे इस कानून के तहत दर्ज मामलों की प्रभावी पैरवी के लिए एक या एक से अधिक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकें।
इसका उद्देश्य अदालत में मामलों की मजबूत पैरवी सुनिश्चित करना और तकनीकी कारणों से दोषियों के बच निकलने की संभावना को कम करना है।
हाई कोर्ट में अपील की नई व्यवस्था
कानून के तहत किसी भी फैसले, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने की व्यवस्था भी तय की गई है। ऐसे मामलों की सुनवाई हाई कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ करेगी।
विशेष बात यह है कि अपील स्वीकार होने के बाद तीन महीने के भीतर उसका भी निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कम होगी।
लाखों युवाओं को मिलेगा भरोसा
देश में पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे। इन घटनाओं के कारण लाखों अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी और कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं।
सरकार का कहना है कि नया कानून युवाओं के बीच परीक्षा प्रणाली के प्रति विश्वास बहाल करेगा। समयबद्ध जांच और ट्रायल से दोषियों को जल्द सजा मिलेगी और ईमानदारी से तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा होगी।
परीक्षा प्रणाली में बढ़ेगी पारदर्शिता
विशेषज्ञों का मानना है कि केवल सख्त कानून ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार, डिजिटल सुरक्षा, एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र वितरण और निगरानी तंत्र को भी मजबूत करना होगा।
हालांकि, संशोधित कानून निश्चित रूप से एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करता है, जिससे पेपर लीक जैसे अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई संभव होगी।
सरकार का संदेश साफ
केंद्र सरकार ने इस संशोधित कानून के जरिए स्पष्ट संकेत दिया है कि सार्वजनिक परीक्षाओं की निष्पक्षता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि ऐसी घटनाओं को होने से पहले ही रोकना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कानून का प्रभावी ढंग से पालन किया गया और जांच एजेंसियां समयबद्ध कार्रवाई करें, तो भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है।
निष्कर्ष
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026 देश की परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दो महीने में जांच, तीन महीने में ट्रायल, हर राज्य में फास्ट-ट्रैक कोर्ट, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन और दोषियों के लिए कड़ी सजा जैसे प्रावधान इस कानून को पहले से कहीं अधिक प्रभावी बनाते हैं। यदि इन प्रावधानों का सख्ती से पालन किया गया, तो आने वाले समय में पेपर लीक माफिया पर प्रभावी अंकुश लगने के साथ-साथ लाखों युवाओं का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा भी और मजबूत होगा।

