देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के वीर सैनिकों और विकास कार्यों को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परमवीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने की घोषणा की है। अब परमवीर चक्र विजेताओं को राज्य सरकार की ओर से डेढ़ करोड़ रुपये के बजाय 2 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने देहरादून में यह घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार वीर सैनिकों और उनके परिवारों के सम्मान के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों और अदम्य साहस का परिचय देने वाले वीर योद्धाओं का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है।
सरकार के इस फैसले को उत्तराखंड के सैनिक सम्मान और सैन्य परंपरा से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तराखंड को देश के प्रमुख सैन्य राज्यों में गिना जाता है और यहां बड़ी संख्या में लोग सेना में सेवा देते हैं। ऐसे में परमवीर चक्र विजेताओं के लिए अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी को सैनिकों के सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि परमवीर चक्र से अलंकृत वीर सैनिकों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि अब 1.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी जाएगी।
"वीर सैनिकों के सम्मान के प्रति हमारी सरकार पूर्णतः समर्पित है। मैं परमवीर चक्र से अलंकृत वीर सैनिकों को प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि ₹1.5 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़ करने की घोषणा करता हूं।" : मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी#Dehradun #Uttarakhand pic.twitter.com/d0SlZWh5es
— Uttarakhand DIPR (@DIPR_UK) July 27, 2026
परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता पुरस्कार है। यह सम्मान युद्ध के दौरान असाधारण वीरता और सर्वोच्च साहस का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिया जाता है। इस सम्मान से जुड़े सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति समाज और सरकार की विशेष जिम्मेदारी मानी जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वीर सैनिकों का योगदान देश के लिए अमूल्य है। उन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने जीवन की परवाह किए बिना कर्तव्य निभाया। ऐसे वीर जवानों के सम्मान में राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी से उन परिवारों को भी अतिरिक्त आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिनके वीर सदस्यों ने देश की रक्षा में असाधारण योगदान दिया है।
देहरादून में 8 एमएलडी सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जमीन खरीद को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने देहरादून नगर से जुड़े विकास कार्यों को लेकर भी महत्वपूर्ण स्वीकृति दी है। राज्य सेक्टर के अंतर्गत टपकेश्वर महादेव, गढ़ी डाकरा कैंट क्षेत्र में 8 एमएलडी क्षमता वाले सीवर शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए भूमि खरीद की लागत के रूप में 6.62 करोड़ रुपये की धनराशि को मंजूरी देने का अनुमोदन किया गया है।
सीवर शोधन संयंत्र का उद्देश्य शहर में सीवेज प्रबंधन व्यवस्था को बेहतर बनाना है। बढ़ती आबादी और शहरी विस्तार के बीच सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ाना आवश्यक हो गया है। ऐसे में इस परियोजना को देहरादून की स्वच्छता और पर्यावरण व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है।
सीवर शोधन संयंत्र के निर्माण से क्षेत्र में सीवेज के वैज्ञानिक निस्तारण और जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। भूमि खरीद के लिए धनराशि स्वीकृत होने के बाद परियोजना से जुड़े अगले चरणों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।
नाबार्ड वित्त पोषित 21 योजनाओं के लिए 41.37 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में नाबार्ड वित्त पोषित 21 योजनाओं के लिए कुल 41.37 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी प्रदान किया है।
इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित योजनाएं आमतौर पर ग्रामीण विकास, सड़क, सिंचाई और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी होती हैं।
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में विकास योजनाओं का समय पर पूरा होना बेहद महत्वपूर्ण है। पहाड़ी क्षेत्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क, संपर्क और आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में अतिरिक्त चुनौतियां आती हैं। ऐसे में वित्तीय स्वीकृति मिलने से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है।
कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए करोड़ों की मंजूरी
हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 को लेकर भी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला क्षेत्र में विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन दिया है।
कुंभ मेला 2027 के तहत बल्ली बैरिकेडिंग, चक्रव्यूह बैरियर और अस्थायी फायर वॉच टावर आदि कार्यों के लिए 5.46 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
इसके अलावा 8 अस्थायी रैन बसेरों और अन्य संबंधित कार्यों के लिए 6.85 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया है।
कुंभ मेले में देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, आग से बचाव और श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी सुविधाओं की व्यवस्था पहले से करना प्रशासन के लिए बेहद जरूरी होता है।
बैरिकेडिंग और बैरियर व्यवस्था के माध्यम से भीड़ के आवागमन को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। वहीं, फायर वॉच टावर आग जैसी आपात स्थितियों की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अस्थायी रैन बसेरों के निर्माण से श्रद्धालुओं और जरूरतमंद लोगों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।
अल्मोड़ा में मंदिर और धर्मशाला निर्माण के लिए धनराशि
सरकार ने अल्मोड़ा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और धार्मिक स्थलों से जुड़े कार्यों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है।
द्वाराहाट विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड द्वाराहाट के अंतर्गत ग्राम सभा सकुनी से सुकेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार का शेष कार्य पूरा करने के लिए 124.73 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना के लिए प्रथम किस्त के रूप में 74.83 लाख रुपये जारी किए जाने का प्रावधान है।
इसके अलावा अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र के सेराघाट में मां मंगला भगवती माता मंदिर परिसर में धर्मशाला निर्माण के लिए 72.83 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्य के लिए प्रथम किस्त के रूप में 43.69 लाख रुपये दिए जाने का प्रावधान है।
इन परियोजनाओं से धार्मिक स्थलों के विकास के साथ-साथ स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं को सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। पहाड़ी क्षेत्रों में धार्मिक स्थल स्थानीय आस्था के केंद्र होने के साथ-साथ पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
पिथौरागढ़ में बुद्धेश्वर मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण
पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकासखंड के ग्राम पंचायत भौड़ी में बुद्धेश्वर मंदिर के विकास कार्यों के लिए भी 22 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
इस राशि से मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण, सुरक्षा दीवार और धर्मशाला निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे। मंदिर परिसर में बुनियादी सुविधाओं के विकास से स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ-साथ बाहर से आने वाले लोगों को भी लाभ मिल सकता है।
सरकार की ओर से पर्वतीय जिलों में धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं को स्थानीय स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
ऊधम सिंह नगर में अंबेडकर पार्क और तालाब का सौंदर्यीकरण
ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम दरऊ में डॉ. भीमराव आंबेडकर पार्क और तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन किया गया है।
इस परियोजना के तहत पार्क और तालाब क्षेत्र को बेहतर बनाने के साथ-साथ स्थानीय लोगों के लिए सार्वजनिक सुविधा विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। पार्कों और सार्वजनिक स्थलों का विकास शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
तालाब के सौंदर्यीकरण से क्षेत्र के पर्यावरणीय स्वरूप में भी सुधार की उम्मीद है। यदि परियोजना के तहत उचित रखरखाव और जल संरक्षण की व्यवस्था की जाती है, तो इसका लाभ स्थानीय समुदाय को लंबे समय तक मिल सकता है।
छात्रवृत्ति के लिए 36 लाख रुपये की मंजूरी
सरकार ने छात्रवृत्ति से जुड़े कार्यों के लिए 36 लाख रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की है। छात्रवृत्ति योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में सहायता प्रदान करना है।
उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए आर्थिक सहायता काफी महत्वपूर्ण होती है। कई परिवारों के लिए शिक्षा से जुड़े खर्चों का वहन करना चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में छात्रवृत्ति से विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में मदद मिलती है।
एक साथ कई क्षेत्रों पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री की ओर से लिए गए इन फैसलों में सैनिक कल्याण, शहरी बुनियादी ढांचा, ग्रामीण विकास, कुंभ मेला तैयारियां, धार्मिक स्थलों का विकास, सार्वजनिक सुविधाएं और शिक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
परमवीर चक्र विजेताओं की अनुग्रह राशि बढ़ाने की घोषणा जहां सैनिकों के सम्मान से जुड़ी है, वहीं देहरादून में सीवर शोधन संयंत्र के लिए भूमि खरीद को मंजूरी शहरी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
इसी तरह कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए धनराशि जारी किए जाने से आयोजन की व्यवस्थाओं को समय रहते मजबूत करने का प्रयास दिखाई देता है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर के लिए स्वीकृत धनराशि से स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
अब इन सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रहेगी। सरकार की ओर से धनराशि स्वीकृत किए जाने के बाद संबंधित विभागों और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि परियोजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए।

