देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए अरेबिया मदरसों को मिलने वाले सरकारी अनुदान को समाप्त करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार का कहना है कि प्रदेश में लागू नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के अनुरूप यह निर्णय लिया गया है, जिससे सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए एक समान नियामक ढांचा तैयार किया जा सके।
कैबिनेट के इस फैसले के बाद आगामी वित्तीय वर्ष 2027-28 से अरेबिया मदरसों के लिए अलग से संचालित अनुदान योजना का बजट समाप्त कर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पुरानी अनुदान प्रणाली की आवश्यकता नहीं रह गई है।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद बदली शिक्षा प्रणाली
राज्य सरकार के अनुसार, उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और गैर-सरकारी अरबी-फारसी मदरसा मान्यता नियम 30 जून 2026 को समाप्त हो चुके हैं। इसके बाद 1 जुलाई 2026 से प्रदेश में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम प्रभावी हो गया है। इसी नए कानून के तहत अब राज्य में संचालित सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को नई मान्यता प्रणाली के अंतर्गत कार्य करना होगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय pic.twitter.com/4LKr4gVklR
— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) July 11, 2026
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। नई व्यवस्था के तहत केवल धार्मिक शिक्षा ही नहीं, बल्कि आधुनिक विषयों को भी समान महत्व दिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी शिक्षा उपलब्ध हो सके।
सभी मदरसों को लेनी होगी नई मान्यता
नई व्यवस्था लागू होने के बाद उत्तराखंड में संचालित सभी पंजीकृत मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी। बिना मान्यता के किसी भी मदरसे का संचालन संभव नहीं होगा।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में वर्तमान समय में 452 पंजीकृत मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें से अधिकांश मदरसे पहले मदरसा बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत थे, लेकिन अब उन्हें नई कानूनी व्यवस्था के अनुसार दोबारा आवेदन करना होगा।
अब तक 158 मदरसों ने नई मान्यता के लिए आवेदन किया है। वहीं सरकार ने 1 जुलाई को 9 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता भी प्रदान कर दी है। इनमें 7 मदरसे, एक सिख समुदाय का विद्यालय और एक जैन समुदाय का विद्यालय शामिल हैं।
करीब 50 हजार छात्र होंगे प्रभावित
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 452 मदरसों में लगभग 50 हजार विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से 400 मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, जबकि 52 मदरसों में कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा दी जाती है।
सरकार का कहना है कि नई शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे भविष्य में उच्च शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें।
दोहरी पाली में होगी पढ़ाई
नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था के तहत मदरसों में पढ़ाई का स्वरूप भी बदलेगा। अब शिक्षा दो पालियों में संचालित की जाएगी।
सुबह की पाली में विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के तहत हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। इन विषयों को अनिवार्य बनाया गया है ताकि छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा मानकों के अनुरूप शिक्षा मिल सके।
वहीं शाम की पाली में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ भारतीय संविधान, मानवाधिकार, राष्ट्रीय एकता, नागरिक कर्तव्यों और नैतिक मूल्यों से जुड़े विषय भी पढ़ाए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों का समग्र विकास होगा और वे आधुनिक शिक्षा के साथ संवैधानिक मूल्यों से भी परिचित होंगे।
राज्य शिक्षा बोर्ड का मिलेगा प्रमाणपत्र
नई व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जो मदरसे शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूरा करेंगे, उनके विद्यार्थियों को राज्य शिक्षा बोर्ड का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाएगा।
इससे मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश लेने और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने में सुविधा मिलने की उम्मीद है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम मदरसा शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
अनुदान समाप्त करने के पीछे सरकार का तर्क
राज्य सरकार का कहना है कि नई अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था लागू होने के बाद पुरानी अनुदान प्रणाली अप्रासंगिक हो गई है। इसलिए आगामी वित्तीय वर्ष से अरेबिया मदरसों के लिए अलग बजट प्रावधान समाप्त किया जाएगा।
सरकार का यह भी कहना है कि नई व्यवस्था के तहत सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के लिए समान नियम लागू होंगे और संसाधनों का उपयोग अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सकेगा।
प्रशासनिक निगरानी होगी मजबूत
नई व्यवस्था के तहत शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षक नियुक्ति, आधारभूत सुविधाएं और पाठ्यक्रम की नियमित निगरानी की जाएगी। संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर निरीक्षण करेगा और निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करेगा।
यदि कोई संस्थान तय मानकों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिलेगा।
विशेषज्ञों की नजर में क्या बदल सकता है?
शिक्षा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि आधुनिक विषयों को अनिवार्य बनाने से मदरसों के छात्र मुख्यधारा की शिक्षा के अधिक करीब आएंगे। कंप्यूटर शिक्षा, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषय भविष्य की प्रतिस्पर्धा में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।
हालांकि कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण, पर्याप्त संसाधन और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी उतना ही जरूरी होगा।
आगे क्या होगा?
सरकार अब उन मदरसों से नई मान्यता प्रक्रिया पूरी कराने पर जोर दे रही है जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है। आने वाले महीनों में बड़ी संख्या में संस्थानों के आवेदन की जांच की जाएगी और निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले संस्थानों को मान्यता प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही शिक्षा विभाग नई व्यवस्था के सफल क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए।
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार का यह फैसला राज्य की अल्पसंख्यक शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। एक ओर अरेबिया मदरसों के लिए अलग सरकारी अनुदान समाप्त किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर नई शिक्षा नीति के तहत आधुनिक विषयों, संवैधानिक मूल्यों और राज्य शिक्षा बोर्ड से जुड़े प्रमाणन की व्यवस्था लागू की जा रही है। आने वाले समय में इस नई प्रणाली का प्रभाव प्रदेश के सैकड़ों मदरसों और उनमें अध्ययनरत लगभग 50 हजार विद्यार्थियों पर दिखाई देगा। सरकार का दावा है कि इस कदम से मदरसा शिक्षा अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और रोजगारोन्मुख बनेगी।

