बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बड़ी कार्रवाई करते हुए राजपुर खामपुर गांव में सार्वजनिक भूमि पर बने एक अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए और गांव को अस्थायी रूप से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया, जो कई घंटों तक जारी रहा।
प्रशासन के अनुसार यह कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों और सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया के तहत की गई है। अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूमि राजस्व अभिलेखों में सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में दर्ज है और मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी प्रक्रिया चल रही थी।
बागपत के राजपुर खामपुर गांव में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हुई
— Gaurav Kumar (@gaurav1307kumar) June 20, 2026
न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने एक्शन लिया
मस्जिद को लेकर पांच वर्ष पहले शिकायत दर्ज हुई थी @baghpatpolice @BagpatDm @bjp4_baghpat #Baghpat #uttarpradesh @CMOfficeUP @myogioffice pic.twitter.com/B9krjIEU9G
पांच वर्ष पुराना था विवाद
जानकारी के अनुसार राजपुर खामपुर गांव में स्थित एक धार्मिक ढांचे को लेकर करीब पांच वर्ष पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सार्वजनिक भूमि पर निर्माण किया गया है। इसके बाद मामला न्यायालय में पहुंचा और संबंधित पक्षों की दलीलों तथा दस्तावेजों की जांच के बाद कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी।
कई वर्षों तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने संबंधित मामले में आदेश जारी किया। आदेश के अनुपालन में जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग, पुलिस विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के सहयोग से ध्वस्तीकरण अभियान की योजना तैयार की।
अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई से पहले सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया और संबंधित पक्षों को नियमानुसार सूचना भी दी गई थी।
सुबह से ही सक्रिय रहा प्रशासन
कार्रवाई के दिन सुबह से ही प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया था। बड़ी संख्या में पुलिस बल को गांव और उसके आसपास तैनात किया गया। क्षेत्र में प्रवेश करने वाले मार्गों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई थी ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पूरे अभियान की कमान संभाली। बुलडोजर और अन्य मशीनरी को पहले से ही तैयार रखा गया था। प्रशासन का उद्देश्य था कि कार्रवाई शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरी की जाए।
स्थानीय लोगों के अनुसार सुबह से ही गांव में भारी पुलिस बल की मौजूदगी दिखाई दे रही थी, जिससे लोगों को कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा हो गया था।
सुरक्षा व्यवस्था रही चाक-चौबंद
ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस, पीएसी और अन्य सुरक्षा बलों की पर्याप्त तैनाती की गई थी।
अधिकारियों ने संवेदनशीलता को देखते हुए पूरे क्षेत्र की निगरानी की व्यवस्था की। ड्रोन कैमरों और अन्य तकनीकी संसाधनों का भी उपयोग किया गया ताकि किसी भी गतिविधि पर नजर रखी जा सके।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
अधिकारियों की मौजूदगी में चला अभियान
ध्वस्तीकरण के दौरान कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने लगातार स्थिति की समीक्षा की और संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखा।
अभियान की निगरानी कर रहे अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रावधानों के अनुरूप हो। प्रशासन ने मौके पर मौजूद लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की।
अधिकारियों का कहना था कि न्यायालय के आदेशों का पालन कराना प्रशासनिक जिम्मेदारी का हिस्सा है और इसी उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई।
सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने पर जोर
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की नीति सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने की है। अधिकारियों के अनुसार तालाब, चारागाह, सड़क, पार्क और अन्य सार्वजनिक उपयोग की जमीनों पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा स्वीकार्य नहीं है।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित भूमि अभिलेखों में सार्वजनिक तालाब के रूप में दर्ज है। ऐसे मामलों में न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।
प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अवैध निर्माण हटाना आवश्यक है।
तालाबों के संरक्षण को लेकर प्रशासन सख्त
हाल के वर्षों में प्रदेशभर में तालाबों और जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। सरकार का मानना है कि जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण आवश्यक है।
विशेषज्ञों का कहना है कि तालाबों पर अतिक्रमण होने से जल संचयन क्षमता प्रभावित होती है और भूजल स्तर पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसी कारण प्रशासन ऐसे मामलों को प्राथमिकता के आधार पर देख रहा है।
बागपत में हुई कार्रवाई को भी इसी व्यापक अभियान का हिस्सा माना जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला
प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक तालाबों और जल स्रोतों पर अवैध निर्माण हटाने को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा भी समय-समय पर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
इन निर्देशों के अनुसार जल स्रोतों पर किए गए अवैध निर्माणों को हटाने और मूल स्वरूप बहाल करने की कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारियों का कहना है कि वर्तमान कार्रवाई भी न्यायिक आदेशों और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप की गई है।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी कार्रवाई का उद्देश्य कानून का पालन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक हित की रक्षा करना है।
गांव में सामान्य रही स्थिति
कार्रवाई के दौरान और उसके बाद गांव में स्थिति सामान्य बनी रही। प्रशासन ने लगातार स्थानीय लोगों के संपर्क में रहकर शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रयास किया।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रही और किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। एहतियात के तौर पर कुछ समय तक अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात रखा गया ताकि स्थिति पर नजर रखी जा सके।
स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह से बचने की अपील की।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
अधिकारियों के अनुसार जिले में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। राजस्व विभाग ऐसे मामलों की पहचान कर रहा है जहां सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे या निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
प्रशासन का कहना है कि सभी मामलों में नियमानुसार जांच की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने दोहराया कि कानून सभी के लिए समान है और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
कानून के दायरे में कार्रवाई पर जोर
बागपत में हुई इस कार्रवाई ने एक बार फिर सार्वजनिक भूमि, अतिक्रमण और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन को लेकर चर्चा तेज कर दी है। प्रशासन का कहना है कि विकास, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्रवाइयां आवश्यक हैं।
फिलहाल जिला प्रशासन ने पूरे मामले को कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बताते हुए स्पष्ट किया है कि कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई है। क्षेत्र में शांति बनी हुई है और प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।
बागपत की यह कार्रवाई आने वाले समय में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में प्रशासनिक और कानूनी दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा सकती है।

