चमोली: कर्णप्रयाग में हाल ही में सिख यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक घटना तथा पोखरी क्षेत्र की जर्जर सड़क व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) के कार्यकर्ताओं ने इन मुद्दों को लेकर मोहनखाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का घेराव किया और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। यूकेडी नेताओं ने कहा कि जनता सुरक्षा, सड़क और सम्मान जैसे बुनियादी मुद्दों पर जवाब चाहती है और सरकार को इन सवालों से बचने के बजाय स्पष्ट स्थिति सामने रखनी चाहिए।
यूकेडी नेता बीरू सजवाण के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के समक्ष कर्णप्रयाग की घटना और क्षेत्र की बदहाल सड़क व्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है।
उत्तराखंड में विकास की गंगा बह रही है और लोग एक छोटे पुल के लिए नेताओं का घेराव करने को मजबूर हैं। चमोली में उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के काफिले को रोक किया और गाड़ी के सामने लेट गए, मुद्दा था कई वर्षों से निर्माणाधीन एक पुल का।… pic.twitter.com/eoY9zLtU9w
— Ajit Singh Rathi (@AjitSinghRathi) June 19, 2026
कर्णप्रयाग की घटना को लेकर उठाए सवाल
यूकेडी नेताओं का कहना है कि कर्णप्रयाग में हुई हिंसक घटना ने स्थानीय लोगों के बीच चिंता का माहौल पैदा किया है। पार्टी का आरोप है कि इस मामले में कई स्थानीय लोग घायल हुए और घटना ने सामाजिक सौहार्द को प्रभावित किया। बीरू सजवाण ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई और दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों पर कथित रूप से धारदार हथियारों से हमला किया गया, जो बेहद गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई आवश्यक है ताकि लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा कि जनता यह जानना चाहती है कि सरकार इस घटना को लेकर क्या कदम उठा रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई गई है।
यूकेडी नेताओं ने आरोप लगाया कि घटना के बाद प्रशासन की ओर से अपेक्षित स्तर पर संवाद और विश्वास बहाली के प्रयास नहीं किए गए, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ा है।
सड़क व्यवस्था बनी बड़ा मुद्दा
कर्णप्रयाग विवाद के साथ-साथ प्रतिनिधिमंडल ने पोखरी और आसपास के क्षेत्रों की खराब सड़क व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया। यूकेडी का कहना है कि क्षेत्र की कई सड़कें लंबे समय से जर्जर हालत में हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
पार्टी नेताओं ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें विकास की जीवनरेखा होती हैं, लेकिन कई मार्गों की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों का आवागमन मुश्किल हो गया है। बरसात के मौसम में स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। कई स्थानों पर सड़कें टूट चुकी हैं, जबकि कुछ जगहों पर गड्ढों और भूस्खलन के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना रहता है।
यूकेडी ने आरोप लगाया कि क्षेत्रीय जनता वर्षों से सड़क सुधार की मांग कर रही है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। नेताओं का कहना है कि सरकार विकास के बड़े दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।
महेंद्र भट्ट से हुई तीखी बहस
यूकेडी कार्यकर्ताओं के अनुसार, जब उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने अपनी बातें रखीं तो बातचीत के दौरान माहौल कुछ तनावपूर्ण हो गया। कार्यकर्ताओं का दावा है कि चर्चा के दौरान महेंद्र भट्ट ने कथित रूप से कहा कि “पहले चुनाव लड़ो, जीतो और तब विकास करो।”
इस कथित बयान को लेकर यूकेडी नेताओं ने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि जनता की समस्याओं को उठाना किसी चुनावी जीत या हार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। विपक्ष और सामाजिक संगठनों का दायित्व है कि वे जनहित के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाएं और समाधान की मांग करें।
यूकेडी नेताओं ने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनसे जनता के सवालों का जवाब अपेक्षित है। यदि लोग क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए, न कि राजनीतिक बहस तक सीमित कर दिया जाना चाहिए।
सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग
यूकेडी ने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार है और कानून व्यवस्था से लेकर सड़क विकास तक की जिम्मेदारी सरकार की है। ऐसे में यदि किसी क्षेत्र में हिंसक घटना होती है या बुनियादी सुविधाओं की स्थिति खराब रहती है तो जनता को जवाब देने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है।
पार्टी नेताओं ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समस्याएं लंबे समय से मौजूद हैं। चुनावों के दौरान विकास के बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में आज भी लोगों को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
यूकेडी ने मांग की कि कर्णप्रयाग घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए समयबद्ध योजना बनाई जाए।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे कई पदाधिकारी
मोहनखाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के घेराव के दौरान यूकेडी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहा। इसमें केंद्रीय महामंत्री सुबोध बिष्ट, जिला महामंत्री भारत सिंह कुंवर, जिला मीडिया प्रभारी राजेश्वरी बर्त्वाल, युवा अध्यक्ष पोखरी लक्ष्मण नेगी, धर्मेंद्र फरस्वाण, गिरीश नेगी, बबिता देवी, सपना देवी, दमयंती देवी समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे।
प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त रूप से क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि यदि सरकार जल्द समाधान नहीं करती है तो पार्टी आगे भी जनआंदोलन जारी रखेगी। नेताओं ने कहा कि वे जनता के मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे और प्रशासन तथा सरकार पर दबाव बनाएंगे।
कर्णप्रयाग घटना के बाद बढ़ी संवेदनशीलता
कर्णप्रयाग में हाल ही में हुए विवाद ने राज्यभर में चर्चा को जन्म दिया है। घटना के बाद विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन भी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी तरह की अफवाह या तनावपूर्ण माहौल पैदा न हो।
विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड जैसे शांतिप्रिय राज्य में सामाजिक सौहार्द बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है। किसी भी विवाद को समय रहते संवाद और कानून के माध्यम से सुलझाना आवश्यक है ताकि समाज में विभाजन की स्थिति उत्पन्न न हो।
सिख समाज ने भी मुख्यमंत्री से की मुलाकात
कर्णप्रयाग विवाद को लेकर सिख समाज का प्रतिनिधिमंडल भी सक्रिय नजर आया। हाल ही में सिख समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर मामले पर चर्चा की थी। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे भ्रामक और भड़काऊ प्रचार पर रोक लगाने की मांग की थी।
सिख समाज के नेताओं का कहना था कि कुछ असत्य और भ्रामक सूचनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित की जा रही हैं, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील बन सकती है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के दौरान समाज के प्रतिनिधियों ने राज्य में शांति और भाईचारे का वातावरण बनाए रखने पर भी जोर दिया था।
राजनीतिक रूप से भी अहम हो रहा मुद्दा
विश्लेषकों का मानना है कि कर्णप्रयाग की घटना और सड़कों का मुद्दा आने वाले समय में राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन सकता है। विपक्षी दल और क्षेत्रीय संगठन लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल अपनी विकास योजनाओं और प्रशासनिक कदमों का बचाव कर रहा है।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे हमेशा से राजनीतिक बहस के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में यदि स्थानीय स्तर पर असंतोष बढ़ता है तो इसका असर व्यापक राजनीतिक परिदृश्य पर भी पड़ सकता है।
जनता समाधान चाहती है
कर्णप्रयाग विवाद और पोखरी क्षेत्र की सड़क समस्याओं को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी के बीच स्थानीय जनता की प्राथमिक चिंता समाधान है। लोग चाहते हैं कि हिंसक घटनाओं की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और विकास कार्यों में तेजी लाई जाए।
विशेष रूप से सड़कों की खराब स्थिति को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से नाराजगी है। लोगों का कहना है कि बेहतर सड़क संपर्क से न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
फिलहाल यूकेडी द्वारा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के घेराव के बाद यह मुद्दा राज्य की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। अब लोगों की नजर सरकार और प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है कि वे इन मांगों और आरोपों पर क्या कदम उठाते हैं।

