नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में लंबे समय से रह रहे एक पाकिस्तानी सिख परिवार को राज्य छोड़ने के नोटिस से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। अदालत ने फिलहाल परिवार के खिलाफ जारी कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखा है। मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
यह मामला देहरादून के बसंत विहार क्षेत्र में रह रहे पाकिस्तानी मूल के सिख नागरिक मनजीत सिंह और उनके परिवार से जुड़ा है। परिवार ने उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी उस नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 24 घंटे के भीतर राज्य छोड़ने का निर्देश दिया गया था।
क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, मनजीत सिंह पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के निवासी हैं। वह वर्ष 2019 में अपने परिवार के साथ लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) पर भारत आए थे। इसके बाद उन्होंने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने वीजा की अवधि बढ़वाई थी और वर्तमान में भी उनकी वीजा अवधि समाप्त नहीं हुई है।
याचिका के अनुसार, 31 मई को राज्य सरकार की ओर से उन्हें राज्य छोड़ने का नोटिस जारी किया गया था। यह नोटिस उन्हें 2 जून को प्राप्त हुआ। नोटिस में 24 घंटे के भीतर राज्य छोड़ने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद मनजीत सिंह ने इस आदेश को उत्तराखंड हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए राहत की मांग की।
मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगा गया ताकि मामले से संबंधित तथ्यों और सुरक्षा पहलुओं की विस्तृत जांच की जा सके। अदालत ने इस मांग को स्वीकार करते हुए सरकार को चार सप्ताह का समय दिया।
याचिकाकर्ता ने अदालत में क्या कहा?
मनजीत सिंह की ओर से अदालत में प्रस्तुत याचिका में कहा गया कि वह वैध लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे हैं और उनकी वीजा अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। इसलिए उन्हें अचानक देश छोड़ने के लिए कहना उचित नहीं है।
याचिका में यह भी बताया गया कि उनके परिवार के तीन बच्चे हैं और सभी की शिक्षा भारत में चल रही है। बड़ी बेटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है, जबकि दूसरी बेटी बीडीएस (बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) की छात्रा है। परिवार का सबसे छोटा बेटा अभी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा है।
परिवार का तर्क है कि बच्चों की शिक्षा और परिवार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें कम से कम वीजा अवधि समाप्त होने तक भारत में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि वे भारत में कानूनी रूप से रह रहे हैं और सभी आवश्यक नियमों का पालन कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने क्या दलील दी?
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा संबंधी चिंताएं उठाई गईं। सरकार ने अदालत को बताया कि जिस क्षेत्र में मनजीत सिंह और उनका परिवार निवास कर रहा है, उसके आसपास महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतिष्ठान मौजूद हैं।
सरकार की ओर से कहा गया कि परिवार के निवास स्थान के समीप भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का मुख्यालय भी स्थित है। ऐसे में सुरक्षा पहलुओं की गहन जांच आवश्यक है। राज्य सरकार ने अदालत से कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से मामले का परीक्षण किया जाना चाहिए।
हालांकि अदालत ने फिलहाल किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने के बजाय राज्य सरकार को अपना विस्तृत पक्ष रखने के लिए समय दिया है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
सुनवाई के दौरान अदालत ने तत्काल कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त के लिए निर्धारित की।
महत्वपूर्ण बात यह रही कि अदालत ने पहले से लागू अंतरिम राहत को जारी रखा। इसका अर्थ है कि अगली सुनवाई तक परिवार को देश छोड़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि उनके खिलाफ ऐसा कोई तथ्य सामने न आए जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अदालत ने मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है।
क्या होता है लॉन्ग टर्म वीजा?
लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) एक विशेष प्रकार का वीजा होता है, जिसके तहत किसी विदेशी नागरिक को लंबे समय तक किसी दूसरे देश में रहने की अनुमति दी जाती है।
भारत में यह सुविधा विशेष परिस्थितियों में दी जाती है। कई मामलों में पड़ोसी देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों, छात्रों, व्यवसायियों और पारिवारिक कारणों से रहने वाले लोगों को लॉन्ग टर्म वीजा प्रदान किया जाता है।
इस वीजा की अवधि समय-समय पर बढ़ाई जा सकती है और पात्रता के आधार पर कई वर्षों तक इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। वीजा धारक को निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करना होता है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम और शरणार्थी
भारत सरकार द्वारा लागू नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए कुछ धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अवसर दिया गया है।
इसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी समुदायों के वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने धार्मिक उत्पीड़न का दावा करते हुए भारत में शरण ली है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उत्तराखंड में भी सीएए लागू होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए कई लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है। अभी भी अनेक आवेदनों की जांच प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर जारी है।
उत्तराखंड में पहले भी आए ऐसे मामले
विशेषज्ञों के अनुसार, उत्तराखंड विशेष रूप से देहरादून क्षेत्र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए कई हिंदू और सिख परिवार लंबे समय से रह रहे हैं। इनमें से कई परिवार नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं, जबकि कुछ अभी लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं।
ऐसे मामलों में आमतौर पर स्थानीय प्रशासन, खुफिया एजेंसियां और केंद्रीय सुरक्षा संस्थान समय-समय पर सत्यापन और जांच की प्रक्रिया पूरी करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय पहलुओं के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती माना जाता है।
खैबर पख्तूनख्वा से आया परिवार
मनजीत सिंह का परिवार पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से संबंधित है। यह पाकिस्तान का उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र है और अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। इस क्षेत्र में सिख और हिंदू समुदाय की आबादी अपेक्षाकृत कम है।
मानवाधिकार संगठनों की विभिन्न रिपोर्टों में समय-समय पर पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों की स्थिति को लेकर चिंता व्यक्त की जाती रही है। इसी कारण कई परिवार भारत सहित अन्य देशों में शरण लेने या स्थायी निवास की संभावनाएं तलाशते हैं।
हालांकि प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति की पात्रता, दस्तावेजों और सुरक्षा संबंधी पहलुओं की अलग-अलग जांच की जाती है।
अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें
फिलहाल इस मामले में अंतिम निर्णय आना बाकी है। राज्य सरकार को अदालत के समक्ष अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत करना है, जिसके बाद हाईकोर्ट मामले की अगली सुनवाई करेगा।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाली सुनवाई में वीजा की वैधता, परिवार की स्थिति, सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट और संबंधित कानूनों के आधार पर आगे की दिशा तय होगी।
फिलहाल हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम राहत जारी रखने से मनजीत सिंह और उनके परिवार को अस्थायी राहत मिली है। अब सभी की नजर 11 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर है, जहां इस मामले में महत्वपूर्ण कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

