लखनऊ: उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ती बिजली मांग के बीच मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने ऊर्जा विभाग और विद्युत निगमों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेशवासियों को किसी भी स्थिति में बिजली संकट का सामना नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के इस चुनौतीपूर्ण दौर में आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
रविवार को लखनऊ में आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और सभी डिस्कॉम अधिकारियों के साथ प्रदेश की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में ऊर्जा मंत्री Arvind Kumar Sharma और राज्य मंत्री Kailash Singh Rajput भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बिजली की मांग तेजी से बढ़ती है, इसलिए सभी विभाग पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करें।
भीषण गर्मी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति के सख्त निर्देश दिए हैं। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि गांव हो या शहर, कहीं भी बिजली संकट नहीं होना चाहिए।
— आदित्य तिवारी / Aditya Tiwari (@aditytiwarilive) May 24, 2026
मुख्यमंत्री ने बढ़ती मांग को देखते हुए सभी उत्पादन इकाइयों को पूरी क्षमता… pic.twitter.com/MaegEhkaN8
बिजली संकट न हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और जहां भी तकनीकी समस्याएं सामने आएं, उनका तत्काल समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि बिजली केवल एक सुविधा नहीं, बल्कि आज के समय में जीवन और अर्थव्यवस्था की बुनियादी आवश्यकता बन चुकी है। किसानों की सिंचाई, व्यापारिक गतिविधियां, उद्योगों का संचालन और आम नागरिकों की दैनिक जिंदगी पूरी तरह बिजली व्यवस्था पर निर्भर है। ऐसे में ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं की शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाए ताकि लोगों को लंबे समय तक परेशान न होना पड़े।
उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर जोर
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए सभी उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए।
अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि तापीय और जल विद्युत परियोजनाओं में तकनीकी दक्षता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। संयंत्रों के रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए ताकि उत्पादन प्रभावित न हो।
बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि Uttar Pradesh Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़कर 13,388 मेगावाट तक पहुंच गई है। यह पिछले कुछ वर्षों की तुलना में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
तापीय और जल विद्युत परियोजनाओं की बढ़ी क्षमता
बैठक में बताया गया कि राज्य के प्रमुख तापीय विद्युत गृहों में उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ाई गई है। इनमें अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, परीछा, जवाहरपुर और पनकी जैसे बड़े तापीय विद्युत संयंत्र शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता लगभग 9,120 मेगावाट है।
इसके अलावा राज्य की जल विद्युत परियोजनाओं से 526.4 मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। अधिकारियों ने बताया कि सरकार पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों को भी बढ़ावा दे रही है।
संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से मेजा, घाटमपुर और खुर्जा परियोजनाओं से भी राज्य को लगभग 3,742 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त हो रही है। इससे प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था को मजबूती मिली है।
2022 से 2026 के बीच बड़ी वृद्धि
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 की तुलना में वर्ष 2026 तक उत्पादन निगम की स्थापित क्षमता में लगभग 86 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। इसे उत्तर प्रदेश की ऊर्जा व्यवस्था के विस्तार और आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। बढ़ती आबादी, औद्योगिक विकास और शहरीकरण के कारण बिजली की खपत में तेजी से इजाफा हुआ है। ऐसे में उत्पादन क्षमता बढ़ाना समय की आवश्यकता बन गया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक योजना बेहद जरूरी है ताकि भविष्य की जरूरतों को भी पूरा किया जा सके।
गैर पारंपरिक ऊर्जा पर भी फोकस
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि राज्य में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से लगभग 10 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। इसमें सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरित ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा व्यवस्था की दिशा में तेजी से काम करना होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि सौर ऊर्जा और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते उपयोग से न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी, बल्कि बिजली उत्पादन लागत में भी कमी आएगी।
ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने बैठक में केवल उत्पादन क्षमता ही नहीं, बल्कि ट्रांसमिशन व्यवस्था की मजबूती पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिजली उत्पादन तभी प्रभावी माना जाएगा जब उसे बिना बाधा उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रांसमिशन नेटवर्क को आधुनिक, भरोसेमंद और तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाए। गर्मी के मौसम में ओवरलोडिंग और तकनीकी खराबियों की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए सभी ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों की नियमित निगरानी की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली आपूर्ति में आने वाली तकनीकी बाधाओं को न्यूनतम रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए रखरखाव और निरीक्षण कार्य लगातार चलते रहने चाहिए।
फील्ड अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिजली व्यवस्था में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने फील्ड अधिकारियों की नियमित मॉनिटरिंग करने और जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि यदि कहीं अनावश्यक बिजली कटौती, खराब ट्रांसफॉर्मर या शिकायतों के समाधान में देरी पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जनता को बेहतर सेवाएं देना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और अधिकारी उसी भावना के साथ कार्य करें।
किसानों और उद्योगों के लिए बिजली आपूर्ति महत्वपूर्ण
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों की बड़ी भूमिका है। किसानों को सिंचाई के लिए नियमित बिजली मिलना बेहद जरूरी है, वहीं उद्योगों के संचालन के लिए भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति आवश्यक है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित न हो। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भी पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराई जाए ताकि उत्पादन प्रभावित न हो।
व्यापारिक प्रतिष्ठानों और छोटे उद्योगों को भी बेहतर बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।
जनता को राहत देने पर सरकार का फोकस
प्रदेश में लगातार बढ़ती गर्मी के बीच सरकार बिजली संकट से बचाने के लिए पूरी तैयारी में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि आम नागरिकों को राहत मिले और उन्हें बिजली कटौती की समस्या का सामना न करना पड़े।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उपभोक्ताओं के साथ संवाद बेहतर बनाया जाए और शिकायतों के समाधान में पारदर्शिता रखी जाए।
ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की तैयारी
विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऊर्जा क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव की दिशा में काम कर रही है। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, ट्रांसमिशन नेटवर्क मजबूत करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने की योजनाएं भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं।
प्रदेश की तेजी से बढ़ती आबादी और औद्योगिक विस्तार को देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और तकनीकी सुधार आवश्यक माने जा रहे हैं।
गर्मी के मौसम में बढ़ी चुनौती
प्रदेश में तापमान लगातार बढ़ने के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच रही है। एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य उपकरणों के बढ़ते उपयोग से बिजली खपत में तेजी आई है।
ऐसे में सरकार और ऊर्जा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती निर्बाध आपूर्ति बनाए रखने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार का दावा है कि सभी विभाग समन्वय के साथ काम कर रहे हैं और प्रदेशवासियों को बेहतर बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

