लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इस बार होली का त्योहार लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए उम्मीद के मुताबिक खुशियां नहीं ला सका। समय पर वेतन और पेंशन खातों में न पहुंचने से प्रदेश भर में निराशा और नाराजगी का माहौल रहा। तकनीकी कारणों से भुगतान अटकने के चलते बड़ी संख्या में कर्मचारियों को त्योहार से ठीक पहले आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा।
राज्य में लगभग 18 लाख स्थाई और संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि करीब चार लाख पेंशनर हैं। इनमें से अधिकांश के खातों में होली से पहले वेतन या पेंशन नहीं पहुंच सकी। बताया जा रहा है कि दो-तीन लाख कर्मचारियों को छोड़ दें तो बाकी अधिकांश को भुगतान का इंतजार करना पड़ा। लगातार अवकाश पड़ने के कारण अब 5 मार्च से पहले राशि आने की संभावना कम बताई जा रही है।
मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद आई दिक्कत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि होली से पहले सभी कर्मचारियों का वेतन और पेंशनरों की पेंशन उनके बैंक खातों में पहुंच जानी चाहिए। त्योहार को ध्यान में रखते हुए वित्त विभाग और कोषागारों को समय से पहले भुगतान प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए गए थे।
परंपरा के अनुसार पेंशन हर माह की पहली तारीख को खातों में जमा होती है, लेकिन इस बार त्योहार को देखते हुए इसे पहले जारी करने की व्यवस्था की गई थी। अधिकारियों का दावा है कि कोषागार स्तर पर भुगतान प्रक्रिया समय से पूरी कर ली गई थी।
ई-कुबेर पोर्टल बना परेशानी की वजह
समस्या की जड़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संचालित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ई-कुबेर पोर्टल में आई तकनीकी खराबी बताई जा रही है। ई-कुबेर एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से सरकारी भुगतानों का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर किया जाता है। राज्य सरकारें वेतन, पेंशन और अन्य भुगतान इसी प्रणाली के जरिए बैंक खातों में भेजती हैं।
मुख्य कोषाधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब एक बजे वेतन और पेंशन की धनराशि ई-कुबेर पोर्टल पर अपलोड कर दी गई थी। कोषागार सॉफ्टवेयर पर ‘ओके’ का संदेश भी प्राप्त हुआ, जिससे यह संकेत मिला कि भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। हालांकि, तकनीकी कारणों से राशि कर्मचारियों और पेंशनरों के बैंक खातों में क्रेडिट नहीं हो सकी।
बताया जा रहा है कि यह समस्या केवल किसी एक जिले तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे प्रदेश में देखने को मिली। इससे लाखों परिवारों की त्योहार की तैयारियों पर असर पड़ा।
बैंकिंग सिस्टम और छुट्टियों का असर
तकनीकी गड़बड़ी के बाद लगातार अवकाश पड़ने से समस्या और बढ़ गई। शनिवार को भुगतान प्रक्रिया पूरी होने के बाद रविवार और फिर त्योहार की छुट्टियों के कारण बैंकिंग प्रणाली में लेन-देन सीमित रहा। ऐसे में अब भुगतान 5 मार्च के बाद ही संभव माना जा रहा है।
कई कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने त्योहार के लिए बाजार से खरीदारी करने की योजना वेतन आने की उम्मीद में बनाई थी, लेकिन खाते में राशि न आने से उन्हें उधार या बचत का सहारा लेना पड़ा। पेंशनरों के लिए भी यह स्थिति कठिन रही, खासकर उन लोगों के लिए जो मासिक पेंशन पर ही निर्भर हैं।
कर्मचारी संगठनों की नाराजगी
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेता हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि यदि कोषागार से राशि ट्रांसफर कर दी गई है, तो तकनीकी समस्या का समाधान तत्काल किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि त्योहार के समय वेतन न मिलना कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित करता है।
उन्होंने यह भी मांग की कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था विकसित की जाए, ताकि किसी एक पोर्टल की खराबी से पूरे प्रदेश के भुगतान प्रभावित न हों।
संविदा कर्मचारियों पर ज्यादा असर
स्थाई कर्मचारियों के मुकाबले संविदा कर्मचारियों की स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण बताई जा रही है। संविदा पर काम करने वाले कई कर्मचारी मासिक वेतन पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। वेतन में देरी का सीधा असर उनके घरेलू बजट पर पड़ता है।
कई जिलों से ऐसी खबरें आईं कि कर्मचारियों ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर स्थिति की जानकारी मांगी। अधिकारियों ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
पेंशनरों की चिंता
प्रदेश में करीब चार लाख पेंशनर हैं, जिनमें बड़ी संख्या वरिष्ठ नागरिकों की है। उनके लिए पेंशन जीवनयापन का मुख्य साधन है। त्योहार के अवसर पर पेंशन में देरी ने उन्हें भी चिंता में डाल दिया। कई पेंशनरों ने कहा कि उन्हें दवाइयों और घरेलू खर्च के लिए नियमित आय की जरूरत होती है, ऐसे में भुगतान में देरी परेशानी बढ़ा देती है।
तकनीकी व्यवस्था पर उठे सवाल
ई-कुबेर पोर्टल सरकारी भुगतान प्रणाली का अहम हिस्सा है। ऐसे में इसमें आई गड़बड़ी ने तकनीकी ढांचे की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल भुगतान प्रणाली में बैकअप मैकेनिज्म और रियल-टाइम मॉनिटरिंग को और मजबूत किया जाना चाहिए।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि समस्या की जानकारी उच्च स्तर पर भेज दी गई है और जल्द समाधान की उम्मीद है। रिजर्व बैंक के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा पोर्टल की जांच की जा रही है।
प्रशासन की सफाई
कोषागार विभाग का कहना है कि उनकी ओर से सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर ली गई थीं। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि भुगतान प्रक्रिया में राज्य स्तर पर कोई देरी नहीं हुई, बल्कि तकनीकी अड़चन के कारण राशि खातों में नहीं पहुंच सकी।
प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही पोर्टल की समस्या दूर होगी, लंबित भुगतान तुरंत जारी कर दिए जाएंगे। साथ ही, भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए समीक्षा की जाएगी।
निष्कर्ष
होली जैसे प्रमुख त्योहार के समय वेतन और पेंशन में देरी ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की खुशियों पर असर डाला है। हालांकि समस्या तकनीकी बताई जा रही है, लेकिन इसका प्रभाव व्यापक रहा। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भुगतान कब तक खातों में पहुंचता है और भविष्य में ऐसी गड़बड़ी से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।

