लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को लोक भवन में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने नाबार्ड (NABARD) द्वारा प्रदेश के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की खुले मंच से सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड की योजनाएं किसानों, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले किसान उत्पादक संगठन (FPO), प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) और सहकारी बैंकों को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन संस्थाओं को दिया गया, जिन्होंने कृषि, वित्तीय समावेशन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है।
राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संबोधन करते हुए नाबार्ड की उस पहल की सराहना की, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले एफपीओ को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि इन एफपीओ की सक्सेस स्टोरी भी मंच पर… pic.twitter.com/RwtxR28lDA
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नाबार्ड की पहल की सराहना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि नाबार्ड प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड द्वारा संचालित योजनाएं आज जमीनी स्तर पर सकारात्मक परिणाम दे रही हैं।
उन्होंने कहा कि एफपीओ, पैक्स और सहकारी बैंकों को मंच पर सम्मानित करना एक सराहनीय पहल है। इससे न केवल बेहतर कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि अन्य संगठनों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
प्रदेश के समावेशी विकास और आर्थिक सशक्तीकरण को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी ने यूपी के प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण संभाव्यता विषय पर आज लखनऊ में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी तथा राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन कार्यक्रम में सहभाग किया।
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“उत्तर प्रदेश में असीम संभावनाएं”
मुख्यमंत्री ने “UNLIMITED POTENTIAL IN UP” का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीयत साफ है और सरकार पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में सोचकर काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर चुका है। यह उपलब्धि देश की मजबूत नीतियों, स्थिर सरकार और जनकल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है। उत्तर प्रदेश भी इस राष्ट्रीय विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।
सहकारिता मंत्रालय और एफपीओ को बढ़ावा
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार देश में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है, जो सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इससे किसानों, दुग्ध समितियों, पैक्स और अन्य सहकारी संगठनों को नई ताकत मिली है।
उन्होंने कहा कि एफपीओ को हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन, बाजार से जुड़ाव और प्रशिक्षण के माध्यम से इन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को संगठित होकर अपनी आय बढ़ाने का अवसर मिल रहा है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
राज्य ऋण संगोष्ठी के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि आधारित उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम और स्वयं सहायता समूह ग्रामीण विकास के प्रमुख आधार हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव में रोजगार के अवसर पैदा हों, ताकि युवाओं को शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। इसके लिए कृषि आधारित स्टार्टअप, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा रहा है।
“लखपति दीदी” योजना और शी-मार्ट
मुख्यमंत्री योगी ने केंद्रीय बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि इस बार के यूनियन बजट में “लखपति दीदी” योजना को और मजबूत किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बाजार से जोड़ने के लिए शी-मार्ट की स्थापना की घोषणा की गई है।
उन्होंने कहा कि इससे स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने का बेहतर मंच मिलेगा। हस्तनिर्मित वस्तुएं, खाद्य उत्पाद, हस्तशिल्प और घरेलू उद्योगों से जुड़े उत्पाद अब सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेंगे।
महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लाखों महिलाएं आज आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्हें बैंक ऋण, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है।
उन्होंने कहा कि जब महिलाओं की आय बढ़ती है, तो पूरे परिवार और समाज का विकास होता है। “लखपति दीदी” योजना इसी सोच का परिणाम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
बैंकिंग और ऋण व्यवस्था पर चर्चा
राज्य ऋण संगोष्ठी में बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा हुई। नाबार्ड द्वारा जारी राज्य फोकस पेपर 2026-27 में कृषि, एमएसएमई, ग्रामीण आवास, स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऋण संभावनाओं का खाका प्रस्तुत किया गया।
मुख्यमंत्री ने बैंकों से अपील की कि वे पात्र किसानों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं। उन्होंने कहा कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी, ताकि ऋण का सही उपयोग हो और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए।
किसानों और उद्यमियों के लिए नई संभावनाएं
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार की नीतियों और नाबार्ड के सहयोग से किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आधुनिक तकनीक, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खेती और मूल्य संवर्धन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि सही मार्गदर्शन और संसाधन मिलें, तो किसान केवल उत्पादन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के माध्यम से अधिक मुनाफा कमा सकेंगे।
सम्मानित संस्थाओं में दिखा उत्साह
कार्यक्रम में सम्मानित किए गए एफपीओ, पैक्स और सहकारी बैंकों के प्रतिनिधियों में खासा उत्साह देखने को मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री और नाबार्ड का आभार जताते हुए कहा कि यह सम्मान उन्हें और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा।
प्रतिनिधियों ने बताया कि सरकारी सहयोग और वित्तीय सहायता से वे किसानों और ग्रामीणों को बेहतर सेवाएं दे पा रहे हैं।
प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और ग्रामीण विकास को समान रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार, नाबार्ड, बैंक और सहकारी संस्थाएं मिलकर प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगी। आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।
निष्कर्ष
लोक भवन में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 का उद्घाटन कार्यक्रम प्रदेश के आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा नाबार्ड, एफपीओ और सहकारी संस्थाओं की सराहना और सम्मान से यह स्पष्ट है कि सरकार ग्रामीण और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
महिला सशक्तिकरण, किसानों की आय वृद्धि, रोजगार सृजन और वित्तीय समावेशन जैसे मुद्दों पर केंद्रित यह आयोजन उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर माना जा रहा है।

