उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी सामग्री की खरीद से जुड़े कथित घोटाले में संलिप्त पाए जाने पर निदेशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे मामले की गहन जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। इस कार्रवाई को मुख्यमंत्री धामी की “भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस” नीति के तहत एक अहम कदम माना जा रहा है।
वित्तीय वर्षों 2024-25 और 2025-26 से जुड़ा है मामला
यह पूरा मामला वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के लिए वर्दी सामग्री की खरीद प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस अवधि में वर्दी खरीद के लिए अपनाई गई टेंडर प्रक्रिया में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं की गईं। टेंडर प्रक्रिया में न केवल पारदर्शिता का अभाव रहा, बल्कि सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं की भी अनदेखी की गई।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्दी घोटाले में सख्त कार्रवाई की है, जिसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी को निलंबित कर दिया गया। होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में वर्दी खरीद में बड़ा घोटाला उजागर हुआ है, जहां निदेशक होमगार्ड्स (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को… pic.twitter.com/AGrysUlj1A
— bhUpi Panwar (@askbhupi) January 24, 2026
सूत्रों के अनुसार, वर्दी सामग्री की खरीद में कीमतों को लेकर संदेहास्पद निर्णय लिए गए, जिनसे सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है। इसी के चलते यह मामला शासन स्तर तक पहुंचा और उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता महसूस की गई।
महानिदेशक की रिपोर्ट से खुला मामला
होमगार्ड वर्दी घोटाले का खुलासा उस समय हुआ, जब महानिदेशक, होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा, देहरादून ने इस संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी। रिपोर्ट में साफ तौर पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं, नियमों के उल्लंघन और पारदर्शिता की कमी की बात कही गई थी।
2 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित, होमगार्ड सेवा के डिप्टी कमांडेंट जनरल व खुद को DIG बताने वाले अमिताभ श्रीवास्तव को धामी सरकार ने होमगार्ड वर्दी घोटाले में निलंबित कर दिया है। बता दें कि उनपर 1 करोड़ की वर्दी 3 करोड़ में क्रय कर 2 करोड़ रुपये के गबन के आरोप लगे हैं। बता दें कि… pic.twitter.com/hNUxmU7gcd
— Shantanu Bisht (@Shantanu_bisht_) January 24, 2026
महानिदेशक की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि खरीद प्रक्रिया के दौरान निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया और कुछ फैसले संदिग्ध परिस्थितियों में लिए गए। रिपोर्ट में इन अनियमितताओं के लिए विभागीय स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश भी की गई थी।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई
महानिदेशक की संस्तुति को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्वरित कार्रवाई का निर्णय लिया। इसके तहत निदेशक होमगार्ड (डिप्टी कमांडेंट) अमिताभ श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और गहन जांच के लिए संयुक्त जांच समिति गठित करने के आदेश दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि जांच समिति सभी पहलुओं की पड़ताल करेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यदि इस घोटाले में अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी संलिप्त पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संयुक्त जांच समिति करेगी हर पहलू की जांच
संयुक्त जांच समिति को वर्दी खरीद प्रक्रिया से जुड़े सभी दस्तावेजों, टेंडर फाइलों, भुगतान विवरण और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करने का दायित्व सौंपा गया है। समिति यह भी देखेगी कि टेंडर प्रक्रिया में किन नियमों का उल्लंघन किया गया और इससे राज्य सरकार को कितना वित्तीय नुकसान हुआ।
इसके अलावा यह भी जांच की जाएगी कि क्या किसी निजी फर्म को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और क्या इसमें किसी तरह की मिलीभगत या भ्रष्ट आचरण शामिल था। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।
सीएम धामी का सख्त संदेश: भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्रवाई के बाद स्पष्ट शब्दों में कहा कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा,
“राज्य सरकार में किसी भी स्तर पर अनियमितता या भ्रष्ट आचरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”
सीएम धामी ने यह भी कहा कि जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
पहले भी भ्रष्टाचार पर सख्त रुख दिखा चुकी है सरकार
यह पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री धामी ने भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कदम उठाया हो। इससे पहले भी राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में अनियमितताओं के आरोपों पर अधिकारियों को निलंबित किया है और जांच के आदेश दिए हैं। सरकार का दावा है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य सिस्टम में पारदर्शिता लाना और जनता का विश्वास मजबूत करना है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह की त्वरित और कड़ी कार्रवाई से सरकार यह संदेश देना चाहती है कि चाहे अधिकारी कितना ही बड़ा क्यों न हो, अगर वह भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो कार्रवाई तय है।
विपक्ष की प्रतिक्रिया और सवाल
इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को केवल निलंबन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सजा दिलानी चाहिए। कुछ नेताओं ने यह सवाल भी उठाया कि आखिर इतने बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुईं और समय रहते उन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई।
हालांकि सरकार का कहना है कि जैसे ही मामला संज्ञान में आया, तत्काल कार्रवाई की गई और अब जांच समिति के जरिए पूरे सच को सामने लाया जाएगा।
होमगार्ड विभाग में मचा हड़कंप
निदेशक होमगार्ड के निलंबन के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों में इस बात को लेकर चर्चा है कि जांच का दायरा कितना व्यापक होगा और आगे किन-किन अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है।
सूत्रों का कहना है कि जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिससे विभागीय स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
आगे की कार्रवाई पर टिकी निगाहें
फिलहाल सभी की नजरें संयुक्त जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हैं। यह रिपोर्ट तय करेगी कि होमगार्ड वर्दी घोटाले में कौन-कौन जिम्मेदार है और उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त रुख से यह साफ है कि उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि जांच समिति क्या निष्कर्ष निकालती है और इस मामले में सरकार कितनी तेजी से आगे की कार्रवाई करती है।

