उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से एक बड़ी और संवेदनशील खबर सामने आई है, जिसने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। जिले के बाजपुर थाना क्षेत्र में पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक अरविंद पांडेय के भाइयों और भतीजों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई संजय कुमार बंसल नामक व्यक्ति की तहरीर के आधार पर की गई है, जिसमें जमीन विवाद, अवैध निर्माण और धमकी जैसे आरोप लगाए गए हैं।
मामले के सामने आने के बाद न सिर्फ स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है, बल्कि विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर सरकार और सत्ताधारी पार्टी पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस को दी गई तहरीर में संजय कुमार बंसल ने बताया कि उनकी जमीन ग्राम मुंडिया पिस्तौर में स्थित है, जिसका खसरा नंबर 417 है। इस जमीन का एक हिस्सा, जिसका खसरा नंबर 417/6 है, उन्होंने आपसी सहमति और राजमंदी से जय प्रकाश तिवारी को दिया था। यह जमीन उन्हें काम कराने और देखभाल की जिम्मेदारी के लिए सौंपी गई थी।
उत्तराखंड में कुछ लोगों की जमीन कब्जा हो गई। किसान प्रशासन के पास गए, लेकिन प्रशासन को जब पता चला कि जिसकी शिकायत लेकर आए हैं वह अरविंद पांडेय बीजेपी के विधायक हैं तो प्रशासन पीछे हो गया।
— Rajesh Sahu (@askrajeshsahu) January 21, 2026
ये किसान दर-दर भटक रहे हैं। डीएम से लेकर सरकार तक से अपील कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं सुन… pic.twitter.com/diXMzKCLQh
संजय कुमार बंसल का कहना है कि यह व्यवस्था पूरी तरह से आपसी भरोसे पर आधारित थी और जमीन का स्वामित्व उनके ही नाम पर था। लेकिन इसी बीच कथित रूप से कुछ लोगों की नजर इस जमीन पर पड़ गई और विवाद की नींव यहीं से पड़ी।
प्राधिकरण का नोटिस और नया मोड़
संजय कुमार बंसल के अनुसार, 21 जुलाई 2025 को उन्हें प्राधिकरण की ओर से बुलाया गया। वहां उन्हें बताया गया कि उनकी जमीन पर नया निर्माण किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। इसके साथ ही प्राधिकरण ने उन्हें एक नोटिस भी सौंपा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि संबंधित निर्माण अवैध है और या तो वह स्वयं इसे तुड़वा लें या फिर प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।
बीजेपी MLA अरविंद पांडेय के भाइयों और भतीजे पर मुकदमा दर्ज, जानिए पूरा मामला @INCUttarakhand@UKGaneshGodiyal@pushkardhami@BJP4UK @tsrawatbjp@anil_baluni@madankaushikbjp
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यह नोटिस मिलने के बाद संजय कुमार बंसल खुद मौके पर पहुंचे, ताकि स्थिति को समझ सकें और प्राधिकरण के निर्देशों का पालन कर सकें।
मौके पर हुआ विवाद, गंभीर आरोप
संजय कुमार बंसल का आरोप है कि जब वह जमीन पर पहुंचे, तो वहां पहले से ही देवानंद पांडेय, अमर पांडेय और उनके कुछ अन्य साथी मौजूद थे। आरोप है कि इन लोगों ने उनसे बहस शुरू कर दी और जमीन पर अपना अधिकार जताने लगे।
तहरीर के अनुसार, बहस के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया। संजय कुमार बंसल का कहना है कि उन्हें न सिर्फ डराने-धमकाने की कोशिश की गई, बल्कि कथित रूप से यह भी कहा गया कि यह जमीन प्रभावशाली लोगों की है और वह ज्यादा सवाल न करें।
उन्होंने आरोप लगाया कि मौके पर मौजूद लोग खुद को पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडेय के रिश्तेदार बताते हुए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। संजय कुमार बंसल का दावा है कि इसी राजनीतिक प्रभाव के चलते पहले वह खुलकर शिकायत नहीं कर पा रहे थे।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा
मामले की गंभीरता को देखते हुए बाजपुर थाना पुलिस ने संजय कुमार बंसल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
थाना पुलिस के मुताबिक, जमीन से जुड़े दस्तावेजों, प्राधिकरण के नोटिस और मौके की स्थिति की जांच की जा रही है। साथ ही जिन लोगों पर आरोप लगे हैं, उनसे भी पूछताछ की जाएगी।
विधायक अरविंद पांडेय का नाम चर्चा में
हालांकि एफआईआर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक अरविंद पांडेय को नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है, लेकिन उनके भाइयों और भतीजों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील हो गया है।
अरविंद पांडेय उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा नाम हैं और राज्य सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनके परिवार के सदस्यों पर लगे आरोपों ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है।
विपक्ष का हमला, सत्ताधारी दल पर सवाल
मामला सामने आते ही विपक्षी दलों ने बीजेपी और राज्य सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि यह मामला सत्ता के दुरुपयोग और जमीन कब्जाने की राजनीति का उदाहरण है।
कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि यदि आम आदमी इस तरह के विवाद में फंसता है, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है, लेकिन प्रभावशाली नेताओं के परिवार के मामलों में कानून को अक्सर धीमा कर दिया जाता है। विपक्ष ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
पुलिस का पक्ष
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है और मामले में किसी तरह का राजनीतिक दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस के अनुसार, एफआईआर दर्ज करना पहला कदम है और अब पूरे मामले की गहराई से जांच की जाएगी।
पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जमीन पर निर्माण किसने कराया, किसके आदेश पर कराया गया और क्या वास्तव में वह निर्माण अवैध था या नहीं। प्राधिकरण से जुड़े अधिकारियों से भी रिपोर्ट मांगी गई है।
जमीन विवाद और राजनीति का पुराना रिश्ता
उत्तराखंड समेत कई राज्यों में जमीन विवाद लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रहे हैं। खासकर जब मामला प्रभावशाली नेताओं या उनके परिवार से जुड़ता है, तो विवाद और भी गंभीर हो जाता है। इस मामले में भी यही देखने को मिल रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पहले भी जमीन को लेकर विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला बड़े नाम से जुड़ने के कारण सुर्खियों में आ गया है।
आगे क्या?
फिलहाल बाजपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आरोपियों को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। प्राधिकरण की भूमिका की भी जांच होगी कि नोटिस किस आधार पर जारी किया गया था।
इस पूरे घटनाक्रम पर अब सबकी नजर पुलिस की जांच और प्रशासन के अगले कदम पर टिकी है। यह मामला न सिर्फ एक जमीन विवाद है, बल्कि यह राजनीति, प्रशासन और कानून व्यवस्था की परीक्षा भी बन गया है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि जांच किस दिशा में जाती है और क्या आरोप साबित हो पाते हैं या नहीं।

