नई दिल्ली
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित जमीन के बदले नौकरी (Land for Job Scam) मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती सहित 40 से अधिक आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। इस फैसले के साथ ही यह मामला अब निर्णायक मोड़ में प्रवेश कर गया है और आने वाले समय में इसकी सुनवाई तेज होने की संभावना है।
स्पेशल जज विशाल गोगने की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि प्रारंभिक साक्ष्यों और जांच एजेंसियों द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों से प्रथम दृष्टया गंभीर आपराधिक कृत्य के संकेत मिलते हैं, जिन पर मुकदमा चलाया जाना आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश दोषसिद्धि नहीं है, बल्कि आरोपों की न्यायिक जांच का रास्ता खोलने वाला कदम है।
लैंड फॉर जॉब केस में बड़ा अपडेट लालू परिवार को झटका
— PPM TIMES BIHAR (@Ppmtimesbihar) January 9, 2026
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती समेत 41 लोगों पर आरोप तय किए हैं। हालांकि, 52 आरोपियों को मामले से बरी भी किया गया है। #LandForJobCase #LaluYadav #RabriDevi… pic.twitter.com/JyBqyz141X
लालू यादव पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप
कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भ्रष्टाचार का आरोप तय किया है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं में भी उन पर मुकदमा चलेगा। अदालत के अनुसार, आरोप यह है कि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर निजी लाभ अर्जित किया।
दिल्ली: लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार समेत 40 लोगों पर आरोप तय, अब मुकदमा चलेगा; 52 आरोपी बरी। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले की सुनवाई को लेकर शुक्रवार को लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती और बेटे तेजप्रताप यादव राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे।#Delhi #LandForJobCase #LaluYadav… pic.twitter.com/XCDZXLus1D
— FirstBiharJharkhand (@firstbiharnews) January 9, 2026
वहीं, उनके परिवार के अन्य सदस्यों – राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और मीसा भारती – पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूरा मामला योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया।
40 से अधिक आरोपी, संगठित साजिश का आरोप
इस केस में कुल 40 से अधिक आरोपी शामिल हैं, जिनमें निजी व्यक्ति, कथित लाभार्थी और सहयोगी भी शामिल हैं। सीबीआई के मुताबिक, रेलवे में ग्रुप-डी पदों पर नियुक्तियों के लिए न तो पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई गई और न ही नियमों का पालन किया गया। इसके बजाय, जमीन के बदले नौकरी देने की एक कथित व्यवस्था बनाई गई।
जांच एजेंसियों का दावा है कि यह कोई एक-दो मामलों की बात नहीं थी, बल्कि व्यवस्थित तरीके से कई नियुक्तियां इसी मॉडल पर की गईं।
अब तक की सुनवाई और कोर्ट की कार्रवाई
इससे पहले 25 अगस्त को कोर्ट ने आरोप तय करने के मुद्दे पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उससे पूर्व, 19 दिसंबर 2025 को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने सभी आरोपियों से संबंधित वेरिफिकेशन रिपोर्ट अदालत में पेश की थी।
इसी दौरान आरोपी राबड़ी देवी ने प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष याचिका दायर कर मामले को राऊज एवेन्यू कोर्ट से किसी अन्य कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की थी। हालांकि, अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और मामले की सुनवाई जारी रखी।
क्या है जमीन के बदले नौकरी घोटाला?
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मुख्य रूप से 2004 से 2009 के बीच का बताया जाता है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। जांच एजेंसियों के अनुसार, इस दौरान रेलवे में ग्रुप-डी पदों पर कुछ लोगों को नौकरी दी गई, लेकिन इसके बदले उनसे या उनके परिजनों से कीमती जमीन ली गई।
जांच एजेंसियों के अनुसार मुख्य बिंदु
- नौकरी केवल उन्हीं लोगों को मिली, जिन्होंने जमीन दी
- जमीनें बहुत कम कीमत पर या गिफ्ट डीड के जरिए ट्रांसफर की गईं
- जमीनों की कीमत बाजार मूल्य से चार से पांच गुना कम दिखाई गई
- जमीनें लालू यादव के परिवार या उनके नियंत्रण वाली कंपनियों के नाम की गईं
जमीन की कीमत और कथित आर्थिक नुकसान
सीबीआई और ईडी के अनुसार, इस घोटाले में करीब 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन मात्र 26 लाख रुपये में ली गई, जबकि इन जमीनों की वास्तविक बाजार कीमत 4.39 करोड़ रुपये से अधिक थी।
जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस तरह से जमीनों को कम कीमत पर दिखाकर न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन किया गया, बल्कि अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को वैध बनाने की कोशिश भी की गई।
सीबीआई और ईडी की जांच
इस मामले की जांच दो केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं:
सीबीआई – भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के पहलुओं की जांच
ईडी – मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच, जिसमें जमीन को अपराध से अर्जित आय बताया गया है
एजेंसियों ने कई दस्तावेज, जमीन के रजिस्ट्रेशन पेपर, बैंक ट्रांजैक्शन और गवाहों के बयान कोर्ट के सामने पेश किए हैं।
राजनीतिक बयानबाजी तेज
आरोप तय होने के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने इसे कानून की जीत बताया है, जबकि राजद नेताओं का कहना है कि यह मामला राजनीतिक प्रतिशोध का नतीजा है।
राजद का दावा है कि अदालत में सच्चाई सामने आएगी और उनके नेता निर्दोष साबित होंगे। वहीं, भाजपा और अन्य दलों ने कहा कि यह फैसला दिखाता है कि कानून सबके लिए बराबर है।
आगे की प्रक्रिया
अब इस मामले में:
- अभियोजन पक्ष गवाह पेश करेगा
- दस्तावेजी सबूतों की जांच होगी
- बचाव पक्ष को जिरह का अवसर मिलेगा
- अंततः कोर्ट फैसला सुनाएगी
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि आरोप तय होना अभियोजन पक्ष के लिए बड़ी सफलता है और इससे मुकदमे की दिशा स्पष्ट होती है।
निष्कर्ष
जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला भारतीय राजनीति और न्याय व्यवस्था के लिए एक अहम परीक्षा बन चुका है। राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि इस प्रकरण की गहन न्यायिक जांच होगी।
अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि अदालत में पेश होने वाले सबूत क्या साबित करते हैं और क्या यह मामला भारतीय राजनीति के सबसे बड़े भ्रष्टाचार मामलों में शामिल होगा या नहीं।

