नई दिल्ली में बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी सोशल मीडिया सामग्री को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। उर्मिला सनावर के एक वीडियो के बाद बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम इस मामले से जोड़े जाने पर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने दुष्यंत कुमार गौतम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े ऐसे सभी वीडियो, पोस्ट और कंटेंट, जिनमें बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम लिया जा रहा है या उन्हें इस मामले से जोड़ा जा रहा है, उन्हें 24 घंटे के भीतर हटाया जाए। अदालत ने साफ कहा है कि यदि तय समयसीमा के भीतर यह सामग्री नहीं हटाई जाती है, तो संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्वयं इस कंटेंट को हटाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की बेंच का सख्त रुख
कांग्रेस, AAP तुरंत हटाए BJP महासचिव दुष्यंत गौतम वाली पोस्ट… अंकिता भंडारी केस में दिल्ली HC का आदेशhttps://t.co/uqaKEzVmnj#Delhi #Uttarakhand #AnkitaBhandariCase pic.twitter.com/GzqNQB5rju
— AajTak (@aajtak) January 7, 2026
इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की एकल पीठ ने की। अदालत ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे कंटेंट को प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक मानते हुए कहा कि बिना किसी ठोस आधार के किसी व्यक्ति को गंभीर आपराधिक मामले से जोड़ना उसकी प्रतिष्ठा और निजी अधिकारों का हनन है।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में इस तरह का कोई कंटेंट दोबारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया जाता है, तो प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी होगी कि वे इसकी जानकारी याचिकाकर्ता यानी दुष्यंत कुमार गौतम को दें, ताकि वे समय रहते कानूनी कदम उठा सकें।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेतावनी
#WATCH | दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट के कांग्रेस और AAP को भाजपा नेता दुष्यंत गौतम को अंकिता भंडारी मर्डर केस से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट हटाने के निर्देश पर, वकील और भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, "दुष्यंत गौतम के मामले में हाई कोर्ट ने अलग-अलग प्रतिवादियों को निर्देश दिए हैं… pic.twitter.com/wjnWH6pFBQ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 7, 2026
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस आदेश के जरिए सोशल मीडिया कंपनियों को भी स्पष्ट संदेश दिया है कि वे केवल तकनीकी मंच बनकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकतीं। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट बार-बार अपलोड होता है, तो प्लेटफॉर्म्स को सतर्क रहते हुए त्वरित कार्रवाई करनी होगी।
अदालत ने यह भी संकेत दिए कि यदि भविष्य में आदेशों की अवहेलना होती है, तो सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया जा सकता है।
दुष्यंत गौतम की ओर से गौरव भाटिया ने रखी दलील
आज की सुनवाई में दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी नेता गौरव भाटिया अदालत में पेश हुए। उन्होंने कोर्ट के सामने विस्तार से अपनी दलील रखते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर जानबूझकर याचिकाकर्ता की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है।
गौरव भाटिया ने कहा कि कुछ वीडियो और पोस्ट के जरिए यह झूठा प्रचार किया जा रहा है कि दुष्यंत कुमार गौतम का नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जबकि हकीकत यह है कि इस मामले में कभी भी उनका नाम जांच या अदालती प्रक्रिया के दौरान सामने नहीं आया।
उन्होंने अदालत को बताया कि इस तरह के वीडियो और पोस्ट न केवल व्यक्तिगत स्तर पर याचिकाकर्ता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि यह एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश का हिस्सा भी प्रतीत होते हैं। गौरव भाटिया ने यह भी कहा कि इस दुष्प्रचार में कुछ राजनीतिक दलों के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स तक शामिल हैं, जो मामले को और गंभीर बनाता है।
ट्रायल कोर्ट का फैसला पहले ही आ चुका है
#WATCH | दिल्ली | भाजपा नेता दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा, "मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, हमने कोर्ट में अपील दायर की है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंकिता भंडारी मामले में, साढ़े तीन साल बाद भी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बार-बार उनके नाम… pic.twitter.com/ABx4RS8Z2J
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 7, 2026
दुष्यंत कुमार गौतम की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट पहले ही अपना फैसला सुना चुकी है। इस पूरे मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया में कहीं भी याचिकाकर्ता का नाम नहीं आया।
इसके बावजूद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ गलत और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है, जो कानून के शासन और न्यायिक प्रक्रिया दोनों का मजाक उड़ाने जैसा है।
“भरपाई न की जा सकने वाली बदनामी” का हवाला
गौरव भाटिया ने कोर्ट के सामने यह भी दलील रखी कि दुष्यंत कुमार गौतम लंबे समय से सक्रिय राजनीति में हैं और उनकी सार्वजनिक छवि बेहद महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे इन वीडियो और पोस्ट के कारण उन्हें गहरी बदनामी झेलनी पड़ रही है, जिसकी भरपाई किसी भी तरह से संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि एक बार किसी व्यक्ति को गंभीर आपराधिक मामले से जोड़ दिया जाए, तो भले ही बाद में वह झूठा साबित हो जाए, लेकिन उसकी सामाजिक और राजनीतिक छवि को जो नुकसान होता है, वह स्थायी होता है।
कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी की टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा के बीच संतुलन पर भी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि बिना प्रमाण किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए जाएं।
कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया एक प्रभावशाली माध्यम है और इसके जरिए फैलाई गई झूठी या भ्रामक जानकारी बहुत तेजी से समाज में फैलती है, जिससे किसी की प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है।
उर्मिला सनावर के वीडियो से शुरू हुआ विवाद
गौरतलब है कि हाल ही में उर्मिला सनावर के एक वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई थी। इसी दौरान कुछ सोशल मीडिया यूजर्स और अकाउंट्स ने इस मामले से बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम का नाम जोड़ना शुरू कर दिया था।
इन दावों के बाद दुष्यंत कुमार गौतम ने इसे पूरी तरह से निराधार और झूठा बताते हुए कानूनी कार्रवाई का फैसला लिया और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
आदेश से सोशल मीडिया पर हलचल
दिल्ली हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि कई अकाउंट्स और पेजों से जल्द ही विवादित कंटेंट हटाया जाएगा। इस आदेश को उन मामलों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां सोशल मीडिया पर बिना जांच-पड़ताल के किसी व्यक्ति को अपराध से जोड़ दिया जाता है।
भविष्य के लिए अहम नजीर
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश भविष्य में सोशल मीडिया पर फैलने वाले दुष्प्रचार और फर्जी आरोपों के मामलों में एक अहम नजीर बन सकता है। यह फैसला न केवल राजनेताओं बल्कि आम नागरिकों के लिए भी राहत देने वाला माना जा रहा है, जो सोशल मीडिया ट्रायल का शिकार बनते हैं।
फिलहाल, दिल्ली हाईकोर्ट के इस निर्देश के बाद सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितनी तेजी और गंभीरता से इस आदेश का पालन करते हैं। वहीं दुष्यंत कुमार गौतम के लिए यह आदेश उनकी छवि को बचाने की दिशा में एक बड़ी कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

