लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 14 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 13 को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई। बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इन फैसलों की जानकारी मीडिया को दी।
कैबिनेट के फैसलों को प्रदेश के सर्वांगीण विकास, रोजगार सृजन, पारिवारिक संपत्ति प्रबंधन और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। खास तौर पर पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण से जुड़ा निर्णय आम लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है।
योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में किन अहम मुद्दों पर लगी मुहर?
— AajTak (@aajtak) January 6, 2026
बैठक के फैसलों पर दयाशंकर सिंह ( @dayashankar4bjp ) ने क्या बताया—देखिए पूरी रिपोर्ट।#ReporterDiary #UPCabinetMeeting |@iSamarthS pic.twitter.com/UipbBlgaj6
पारिवारिक संपत्ति पर स्टांप शुल्क में बड़ी राहत
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि कैबिनेट बैठक में स्टांप एवं पंजीयन विभाग से संबंधित एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब परिवार के रक्त संबंधियों (ब्लड रिलेशन) के बीच किसी भी प्रकार की संपत्ति—चाहे वह आवासीय हो, कृषि भूमि हो, व्यावसायिक या औद्योगिक संपत्ति—को गिफ्ट डीड के जरिए हस्तांतरित करने पर मात्र 5,000 रुपये का ही स्टांप शुल्क देना होगा।
इससे पहले ऐसी संपत्तियों के हस्तांतरण पर बाजार मूल्य के आधार पर भारी-भरकम स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती थी, जो आम लोगों के लिए आर्थिक रूप से बोझिल साबित होती थी। मंत्री ने कहा कि यह फैसला परिवारों के लिए “बड़ी राहत” है और इससे संपत्ति संबंधी विवादों में भी कमी आएगी।
BREAKING-
— Zee Bharat (@ZeeBharatOFCL_) January 6, 2026
-लखनऊ: योगी कैबिनेट की बैठक शुरू
-कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर
-स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रस्ताव पेश
-उद्योग और परिवहन विभाग के प्रस्तावों पर फैसला
-औद्योगिक विभाग का अहम प्रस्ताव कैबिनेट में
-व्यावसायिक संपत्ति को गिफ्ट डीड में लाने का प्रस्ताव
-5 हजार… pic.twitter.com/P8TPvX1iLK
विवाद और मुकदमेबाजी में आएगी कमी
रविंद्र जायसवाल ने बताया कि पुराने नियमों के कारण कई बार परिवार के सदस्य संपत्ति का कानूनी रूप से हस्तांतरण नहीं कर पाते थे। अधिक स्टांप ड्यूटी की वजह से लोग रजिस्ट्री से बचते थे और आपसी सहमति के बावजूद संपत्ति का नामांतरण नहीं हो पाता था। इससे भविष्य में विवाद, पारिवारिक कलह और कोर्ट-कचहरी के मामले बढ़ जाते थे।
#WATCH | लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "प्रधानमंत्री ने देश की आधारभूत इकाई, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ताकि विकसित भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाया जा सके। विकसित भारत- रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण 2025 पारित हो गया… pic.twitter.com/Kg5zcCGRqZ
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 6, 2026
अब स्टांप शुल्क को मात्र 5,000 रुपये तक सीमित करने से लोग आसानी से गिफ्ट डीड कर सकेंगे। इससे पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा पारदर्शी तरीके से होगा और मुकदमेबाजी में भी उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।
लोन और बैंकिंग प्रक्रिया होगी आसान
इस फैसले का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व से लोग आसानी से बैंक लोन और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि संपत्ति का नाम सही तरीके से दर्ज न होने के कारण लोग लोन लेने में परेशानी झेलते हैं। अब गिफ्ट डीड के जरिए संपत्ति का वैध हस्तांतरण होने से यह समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी।
प्रदेश के विकास और रोजगार पर फोकस
कैबिनेट बैठक के बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सरकार ने प्रदेश के विकास और रोजगार सृजन को लेकर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का फोकस केवल बुनियादी ढांचे के विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार के अवसर देने और निवेश को बढ़ावा देने पर भी है।
कैबिनेट में पारित प्रस्तावों का उद्देश्य प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करना और आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
लखनऊ : योगी कैबिनेट की बैठक में कई प्रस्ताव पास
— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) January 6, 2026
➡पीलीभीत में बस स्टेशन निर्माण के लिए भूमि
➡भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पास हुआ
➡व्यावसायिक, औद्योगिक भूमि को लेकर फैसला
➡5 हजार में परिवार के सदस्यों को गिफ्ट डीड
➡इनकी रजिस्ट्री भी 5 हजार के स्टांप पर होगी#Lucknow… pic.twitter.com/LVkGqJhUKR
शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम
सुरेश खन्ना ने यह भी बताया कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ प्रस्तावों को भी कैबिनेट की मंजूरी मिली है। इन प्रस्तावों का मकसद शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता को बढ़ाना है। सरकार चाहती है कि प्रदेश के छात्रों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं मिलें और संस्थानों में जवाबदेही सुनिश्चित हो।
हालांकि बैठक में पारित सभी प्रस्तावों का विस्तृत ब्यौरा बाद में अधिसूचना के जरिए जारी किया जाएगा, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है।
जनकल्याणकारी फैसलों पर जोर
योगी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों को जनकल्याण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पारिवारिक संपत्ति के हस्तांतरण से लेकर रोजगार और शिक्षा तक, फैसलों का असर सीधे आम जनता पर पड़ेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्टांप ड्यूटी में दी गई राहत से न केवल लोगों को आर्थिक फायदा होगा, बल्कि सरकारी राजस्व में भी पारदर्शिता बढ़ेगी। जब लोग रजिस्ट्री कराने से नहीं बचेंगे, तो अधिक संख्या में संपत्ति हस्तांतरण वैध तरीके से दर्ज होंगे।
विपक्ष की नजर और जनता की उम्मीदें
कैबिनेट के इन फैसलों पर विपक्ष की भी नजर बनी हुई है। हालांकि अभी तक विपक्ष की ओर से कोई तीखी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इन निर्णयों को लेकर राजनीतिक बहस भी हो सकती है।
वहीं आम जनता में इस फैसले को लेकर संतोष का माहौल है। खास तौर पर मध्यम वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस फैसले से लाभान्वित होंगे, जहां पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहे हैं।
“परिवारों के लिए बड़ी राहत” – रविंद्र जायसवाल
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने दोहराया कि यह निर्णय परिवारों के हित में लिया गया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार आम आदमी की समस्याओं को समझते हुए नीतिगत फैसले ले रही है। यह फैसला न केवल आर्थिक राहत देगा, बल्कि पारिवारिक रिश्तों को भी मजबूत करने में मदद करेगा।
आने वाले दिनों में और फैसलों की उम्मीद
सरकार के सूत्रों के अनुसार, आने वाले समय में भी योगी कैबिनेट प्रदेश के विकास और जनकल्याण को लेकर कई और अहम फैसले ले सकती है। निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और सामाजिक कल्याण से जुड़े प्रस्तावों पर भी सरकार गंभीरता से काम कर रही है।
फिलहाल, मंगलवार की कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णयों ने एक बार फिर यह संकेत दे दिया है कि योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में नीतिगत सुधारों और जनहित के फैसलों पर जोर दे रही है। खासकर पारिवारिक संपत्ति पर स्टांप शुल्क में दी गई राहत को लंबे समय तक याद किया जाने वाला फैसला माना जा रहा है।

