नई दिल्ली/देहरादून। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़कर सामने आए ताजा राजनीतिक विवाद ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम ने अपने नाम को इस मामले से जोड़े जाने को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि याचिका दायर की है। इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा।
दुष्यंत गौतम ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों के जरिए जानबूझकर उनका नाम अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा गया, जबकि जांच एजेंसियों और अदालत की कार्यवाही में कहीं भी उनका नाम सामने नहीं आया। उन्होंने इसे सुनियोजित राजनीतिक साजिश बताते हुए न केवल आपत्तिजनक कंटेंट हटाने की मांग की है, बल्कि दो करोड़ रुपये के हर्जाने की भी मांग की है।
दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग
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दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे दुष्यंत गौतम
अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला
दुष्यंत गौतम ने पोस्ट हटाने की मांग की
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दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में दुष्यंत गौतम ने कहा है कि 24 दिसंबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो अपलोड किया गया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। इस वीडियो में झूठा और भ्रामक नैरेटिव गढ़ते हुए उनका नाम अंकिता भंडारी मामले से जोड़ा गया। याचिका के मुताबिक, इस वीडियो का उद्देश्य उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचाना था।
दुष्यंत गौतम ने कहा कि इस तरह के झूठे आरोपों के चलते उन्हें व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर गंभीर नुकसान हुआ है। इसी कारण उन्होंने मानहानि के तहत दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।
जांच एजेंसियों ने कभी नहीं लिया नाम
याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के दौरान उत्तराखंड पुलिस, विशेष जांच दल (SIT) या किसी अन्य जांच एजेंसी ने कभी भी दुष्यंत गौतम का नाम नहीं लिया। न ही चार्जशीट में और न ही ट्रायल के दौरान उनका कोई उल्लेख हुआ।
दुष्यंत गौतम का कहना है कि इसके बावजूद राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से एक फर्जी अभियान चलाया गया, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाया गया। उन्होंने इसे “फेक न्यूज” की श्रेणी में बताते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन के लिए खतरनाक है।
फेक न्यूज के जरिए राजनीतिक लाभ का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं और समर्थकों ने जानबूझकर इस वीडियो को प्रचारित किया, ताकि बीजेपी और उसके नेताओं की छवि खराब की जा सके। दुष्यंत गौतम ने कहा कि यह पूरा अभियान राजनीतिक लाभ के लिए चलाया गया और इसमें तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया।
उन्होंने कोर्ट से यह भी मांग की है कि इस तरह के कंटेंट को तुरंत हटाया जाए और भविष्य में उनके नाम को इस मामले से जोड़ने पर रोक लगाई जाए।
उत्तराखंड पुलिस ने दर्ज की FIR
उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम ने दर्ज करवाया केस #DushyantGautam #Uttrakhand #newsupdate | @iamsachindubey pic.twitter.com/DxvrXcONVV
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इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी सख्त रुख अपनाया है। अंकिता भंडारी मामले से जुड़े ताजा वायरल वीडियो को लेकर पुलिस ने उर्मिला सनावर और बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ दुष्प्रचार के आरोप में कई एफआईआर दर्ज की हैं।
पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे वीडियो और बयान तथ्यों पर आधारित नहीं हैं और इससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वायरल वीडियो में इस्तेमाल की गई सामग्री वास्तविक है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के जरिए तैयार की गई है।
2022 का अंकिता भंडारी हत्याकांड
गौरतलब है कि सितंबर 2022 में उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित एक रिजॉर्ट में काम करने वाली 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और लंबे समय तक राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बना रहा।
आरोप था कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता पर एक खास मेहमान के साथ यौन संबंध बनाने का दबाव बनाया था। जब अंकिता ने इसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई। बाद में उसका शव एक नहर से बरामद किया गया था।
पुलकित आर्य के पिता पहले बीजेपी से जुड़े रहे थे, जिसके चलते उस समय भी राजनीतिक विवाद गहराया था। हालांकि बीजेपी ने पुलकित आर्य के परिवार से तुरंत दूरी बना ली थी।
कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा
इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने पुलकित आर्य और उसके दो सहयोगियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह एक जघन्य अपराध है और समाज में गलत संदेश देने वाला है।
कोर्ट के फैसले के बाद यह माना जा रहा था कि मामला कानूनी रूप से समाप्ति की ओर है, लेकिन हालिया वीडियो और आरोपों ने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया।
ताजा विवाद की शुरुआत कैसे हुई
ताजा विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सनावर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वीडियो में सनावर ने दावा किया कि अंकिता भंडारी पर बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ यौन संबंध बनाने का दबाव था।
वीडियो में यह भी कहा गया कि सुरेश राठौर ने यह बात सुनी थी कि वह बड़ा नेता दुष्यंत गौतम थे। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया और विपक्षी दलों ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए।
AI से तैयार वीडियो का दावा
हालांकि बाद में सुरेश राठौर ने इस पूरे मामले से खुद को अलग करते हुए कहा कि वायरल वीडियो एआई तकनीक की मदद से तैयार किया गया है। उनका दावा है कि यह वीडियो बीजेपी को बदनाम करने के उद्देश्य से जारी किया गया और इसमें उनकी आवाज और बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया।
राठौर ने कहा कि उन्होंने कभी भी दुष्यंत गौतम का नाम नहीं लिया और न ही उन्हें अंकिता भंडारी मामले से जोड़ने की कोई जानकारी थी।
राजनीति और कानून आमने-सामने
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर राजनीति और कानून को आमने-सामने खड़ा कर दिया है। जहां एक ओर विपक्ष इस मामले को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, वहीं बीजेपी इसे फेक न्यूज और राजनीतिक साजिश बता रही है।
दुष्यंत गौतम की मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई को इस मामले में अहम माना जा रहा है। कोर्ट के फैसले से यह तय होगा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे आरोपों की कानूनी सीमा क्या है और राजनीतिक बयानबाजी की जवाबदेही कैसे तय की जाएगी।
आज की सुनवाई पर टिकी नजरें
अब सभी की नजरें दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली आज की सुनवाई पर टिकी हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला भविष्य में सोशल मीडिया, फेक न्यूज और राजनीतिक मानहानि से जुड़े मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।
यह देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या दुष्यंत गौतम को राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल, यह विवाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर रहा है कि संवेदनशील मामलों में राजनीति और सोशल मीडिया की भूमिका कितनी जिम्मेदार होनी चाहिए।

